विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईविरोधात पुरोगामी विद्यार्थी संघटना आक्रमक
| मुंबई | प्रतिनिधी |
विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकार आणि पोलीस यंत्रणेकडून संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणली जात असून, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेकायदेशीर कारवाया, ताबे, गुन्हे दाखल करणे आणि देखरेखीच्या नावाखाली छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप पुरोगामी विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. विद्यार्थ्यांवरील कारवायांविरोधात कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला.
मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पुरोगामी विद्यार्थी संघटनेच्या ॲड. साम्या कोरडे, एआयएसएफचे कॉ. आमिर काझी, तसेच आंदोलक विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणारे ॲड. विक्रांत खरे, ॲड. कल्याणी माणगावे, ॲड. गणेश पंडित, अरहत धिवरे आणि छात्रभारतीचे लेस्ली डिसुझा उपस्थित होते. यावेळी ॲड. साम्या कोरडे यांनी स्वतःला करण्यात आलेल्या हाऊस अरेस्टचा उल्लेख करत, ही पद्धत आणीबाणीच्या काळाची आठवण करून देणारी असून, सरकार आणि पोलीस यंत्रणा लोकशाहीऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारत असल्याचा आरोप केला. नागरिकांना घरातच रोखणे, आंदोलनात सहभागी होण्यापासून अडवणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेविना ताब्यात घेणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड. विक्रांत खरे यांनी विद्यार्थ्यांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दादर स्थानक परिसरातून विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेणे, मोबाईल फोन जप्त करणे, त्यांची तपासणी करणे, मोबाईल लोकेशन आणि व्हॉट्सॲप लाईव्ह लोकेशन शेअर करण्यास भाग पाडणे, हे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर थेट अतिक्रमण असल्याचा दावा त्यांनी केला.
ॲड. कल्याणी माणगावे यांनी लेखी आदेशाशिवाय आंदोलकांना ताब्यात घेणे कोणत्याही कायद्यात मान्य नसल्याचे सांगत अशा कारवाया पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. छात्रभारतीचे लेस्ली डिसुझा यांनी सांगितले की, 22 जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत जमावबंदी लागू नसतानाही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेणे, नोटिसा बजावणे आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अनेक विद्यार्थ्यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 35(3) अंतर्गत नोटिसा देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एआयएसएफचे कॉ. आमिर काझी यांनी पोलिसांनी ताब्यात घेताना केलेल्या कथित धक्काबुक्कीमुळे स्वतःला गंभीर दुखापत झाल्याचा आरोप केला. वैद्यकीय तपासणी आणि एमआरआय करण्यापूर्वीच गुन्हा दाखल करण्याची घाई पोलिसांनी केल्याचा दावा करत विद्यार्थ्यांशी अमानुष वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत शांततापूर्ण आंदोलन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचा अधिकार हे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केलेले मूलभूत अधिकार असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. या अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कारवाया बेकायदेशीर असून, विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या सर्व कारवायांविरोधात न्यायालयीन लढा सुरू राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले. आंदोलन करणे हा गुन्हा नसून संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीचा लढा कोणत्याही दडपशाहीसमोर थांबणार नाही. लोकशाही आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा निर्धार पुरोगामी विद्यार्थी संघटनेने व्यक्त केला.