। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरुन झालेल्या शिक्षेबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आल्याची टीका ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सोमवारी अलिबाग येथे केली.
अलिबाग येथील काँग्रेस भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकशाहीची मुल्ये या व्याख्यानात सरोदे यांनी मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. यावेळी ॲड जे टी पाटील, जिल्हा काँग्रेस महिला आघाडीच्या अध्यक्षा ॲड श्रद्धा ठाकूर, माजी तालुका अध्यक्ष योगेश मगर, मार्तंड नाखवा, आदी उपस्थित होते. आमदार, खासदाराला दोन वर्ष शिक्षा झाली तर पद रिक्त होते हे कायदेशीर आहे कारण ते कायद्यात बसते. 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय ला कोनाचा विरोध नसला तरी त्याविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत घाईघाईने घेतला गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. राहुल यांना ठोठावलेल्या शिक्षेला आव्हान देण्यासाठी सुरत न्यायालयाने 30 दिवसांची मुदत दिली असतानाही मोदी सरकारने राजकीय आकसापोटी कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता राहुल यांचे सदसयत्व रद्द करुन लोकशाही मुल्यांचे उल्लंघन केले आहे,अशी टीकाही त्यांनी केली.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत टीका केलेली नव्हती तर त्यांनी निरव मोदीचे नाव घेऊन टीका केली होती. वास्तविक याप्रकरणी निरव मोदीने पोलिसात तक्रार करायला पाहिजे होती. याकडेही सरोदे यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
राहुल यांच्या समर्थनार्थ काँग्रेसतर्फे देशव्यापी आंदोलने केली जात आहेत. पण अशा आंदोलनातून हा प्रश्‍न न सुटणारा आहे. यासाठी पक्षाने कायदेशीर संसदीय पद्धतीनेच लढा देण्याची गरज असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. वाढत्या हुकुमशाहीचा विरोध केला पाहिजे. नागरिक म्हणून सर्वानीच पुढेे यायला हवे. असे ते म्हणाले.