जुन्या पेन्शनचे स्वप्न
जगाची लोकसंख्या मंगळवारी आठशे कोटी झाली. पुढच्या वर्षी भारत जगातला सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेला देश होईल. आपली लोकसंख्या आजही 0.7 टक्क्यांंनी वाढते आहे. चीनमध्ये ही वाढ थांबली असून पुढील वर्षीपासून ती घटू लागेल. लोकसंख्या आणि महागाई या सतत वाढत जाणार्‍याच गोष्टी आहेत असं आपल्याला वाटतं. पण तेही पूर्णांशाने खरं नाही. केरळसारख्या दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या जवळपास स्थिरावण्याच्या बेतात आहे. म्हणजे तिथे जन्म आणि मृत्यूचं प्रमाण एका पातळीवर येण्याची सुरूवात झाली आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येत तरुणांची संख्या अधिक आहे. हे तरुण अधिक पैसे मिळवण्याच्या संधी असलेल्या ठिकाणी सतत झेपावत असतात. त्यामुळे मुंबई किंवा दिल्लीसारखी शहरं सतत फुगतच चाललेली आहेत. काही वर्षांनी मुंबई आणि पुणे ही आजच्या मुंबई-ठाण्यासारखी जोडशहरं होतील अशा रीतीनं सध्या विकास चालू आहे. खंडाळा घाटातल्या डोंगरांवरही लोकांनी कॉलनीच्या कॉलनीज बांधल्या आहेत. दुसरीकडे राजस्थानचा वाळवंटी इलाका, उत्तराखंडमधील डोंगराळ भाग इथली गावं ओस पडली आहेत. सिंधुदुर्गात तर अनेक गावांमध्ये केवळ महिलाच मागे राहिलेल्या दिसतात. एकेकाळी मनीऑर्डरवर आणि पेन्शनवर या मागे राहिलेल्यांची गुजराण होत असे. पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये लोकसंख्येतील प्रौढ किंवा निवृत्तीचं वय गाठलेल्यांची संख्या अधिक होऊ लागणार आहे. म्हणजे आज सिंधुदुर्गातील म्हातार्‍यांची जी अवस्था आहे ती सध्या मुंबईत नोकरीला असलेल्यांची असणार आहे. सरकारी व काही प्रमाणात खासगी नोकरदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा एक पर्याय पूर्वी उपलब्ध होता. पुढच्या पिढीतील वृध्दांसाठी तो नसेल. त्यांना एकतर त्यासाठी तरुणपणापासूनच तरतूद करावी लागेल. किंवा मग जवळपास मरेपर्यंत काही ना काही काम करावे लागेल. शेतीमध्ये किंवा ग्रामीण रोजगारीमध्ये असलेल्यांसाठी ही गोष्ट नवीन नाही. निवृत्तीचे वय किंवा निवृत्तीवेतन असे चोचले त्यांच्यासाठी कधीच उपलब्ध नव्हते. आता सरकारी व खासगी नोकरांचीही भरती या गटात होणार आहे. एक जानेवारी 2004 नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या लोकांना नवीन पेन्शन योजना लागू झालेली आहे. हे लोक साधारणपणे तीस ते पस्तीस वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होतील. म्हणजेच 2035 च्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात हे नोकरदार बाहेर पडतील. त्यांना मिळणारी पेन्शन ही अत्यंत तुटपुंजी असेल. पूर्वी निवृत्त होताना जो मूळ पगार किंवा बेसिक सॅलरी असेल त्याच्या पन्नास टक्के अधिक महागाईभत्ता अशी पेन्शनची रक्कम मिळे. त्यामुळे ती वाढत्या महागाईला तोंड देण्याइतकी सक्षम असे. परंतु नवीन योजनेमध्ये कर्मचार्‍यांच्याच पगारातून दहा टक्के रक्कम कापून घेऊन त्यातून पेन्शन निधी तयार केला जातो. त्यात सरकारही दहा ते चौदा टक्के इतकी रक्कम टाकते. हा निधी बँका वा वित्तीय संस्थांमार्फत वेगवेगळे रोखे वा बचतपत्रांमध्ये गुंतवला जातो. त्यातून मिळणारे व्याज या निधीत जोडले जाते. अखेरीस निवृत्तीच्या वेळी हीच रक्कम निवृत्तीवेतनधारकाला एकरकमी किंवा दर महिन्याला या रीतीने दिली जाते. पूर्वीच्या योजनेत शेवटच्या पगाराच्या पन्नास टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळण्याची जी हमी होती ती या नवीन योजनेत नाही. शिवाय, व्याजाचे दर कमालीचे कमी झाल्याने नवीन योजनेत जमा होणारा निधी हा अगदीच कमी असतो व यापुढे तर तो आणखी घटत जाणार आहे. यामुळे सर्व देशभर या नव्या पेन्शनला विरोध आहे. गंमत अशी की ही योजना पूर्णांशाने लागू केली गेली ती मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात. पण आता काँग्रेसवालेदेखील तिला विरोध करीत आहेत. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये त्यांनी जुनी पेन्शन पुन्हा लागू केली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील मतदारांना जुन्या पेन्शनचं स्वप्न दाखवण्यात आलं आहे. पण घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणं कठीण आहे. आजवर शेतकरी व शेतमजुरांनी जे भोगलं त्यातून जाण्याची तयारी सरकारी नोकरांना करावी लागेल असं चित्र आहे. फरक इतकाच की शेतकर्‍याकडे निदान थोडी जमीन असते आणि मजुरांकडे कौशल्य. बहुतांश सरकारी बाबूंकडे यातील काहीच नसल्याने त्यांची अवस्था बिकट होणार आहे.
