शासनाच्या जागेची प्रतीक्षा कायम
| महाड | वार्ताहर |
तालुक्यातील दासगाव गावात सन 2005 मध्ये दरड कोसळली. या दरडीत अनेकांनी आपली घरे आणि कुटुंबातील व्यक्ती गमावल्या. आजही दासगावमध्ये दरड स्थळावर पडकी घरे या दरडीच्या भयानतेची साक्ष देत आहेत. या दरडीत ज्यांची घरे कोसळली, मात्र ते गावात उपस्थित नव्हते, अशा लोकांना मात्र अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. शासन दरबारी वारंवार फेऱ्या मारूनदेखील त्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
सन 2005 मध्ये महाड तालुक्यात दासगाव, रोहन, जुई, कोंडीवते या गावावर दरडी कोसळल्या. या घटनेत शेकडो लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला होता. यातील जुई, कोंडीवते आणि रोहनमधील दरडग्रस्तांचे शासन आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यामतून पुनर्वसन करून देण्यात आले. दासगावमध्येदेखील आदिवासीवाडीवर जनकल्याण या संस्थेच्या माध्यमातून घरे बांधून देण्यात आली. मात्र, अन्य दरडग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. शासनाने बांधलेल्या तात्पुरत्या पत्राशेडमध्ये अनेक वर्षे येथील नागरिक वास्तव्यास होते. वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यानंतर याठिकाणी जागावाटप आणि घरांसाठी रक्कम देण्यात आली. मात्र, घरे गमावूनदेखील आजही अनेक लाभार्थी लाभार्थी यादीपासून दूर आहेत. त्यांचे राहते घर दरडीत कोसळून गेले असले तरी आजही या घरांच्या उरल्यासुरल्या पाऊलखुणा दरडीची साक्ष देत आहेत. गावातील जयवंत नामदेव निवाते, प्रमोद करजावकर, विनायक बळीराम वांद्रे, सचिन जाधव, आनंदीबाई जाधव यांची घरे या दरडीमध्ये कोसळली. मात्र, आजदेखील हे ग्रामस्थ घर आणि जागेसाठी शासन दरबारी फेऱ्या मारत आहेत.
दासगाव मध्ये सन 2005 मध्ये दरड कोसळली. या दरडीत दासगावमधील ज्यांची घरे कोसळून जीवित आणि वित्त नुकसान झाले, त्यांना शासनाकडून जागा देण्यात आल्या आणि घर बांधण्यासाठी तुटपुंजी रक्कम दिली. मात्र, यातील काहींना अद्याप घर बांधण्यासाठी रक्कम आणि जागावाटपदेखील झालेले नाही. याबाबत गेली अनेक वर्षे या ग्रामस्थांचा पाठपुरावा सुरू आहे. या पाठपुराव्याच्या अर्जाचे गठ्ठे तयार झाले आहेत. वारंवार मागणी करूनदेखील प्रशासकीय अधिकारी आता लक्ष देत नसल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थ करत आहेत. दरडीमध्ये ज्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पत्रा शेडमध्ये जागा देण्याबाबत शासनाने पत्रदेखील दिले. जर हे लाभार्थी नसते किंवा यांचे घर कोसळलेले नसते, तर यांना पत्रा शेडमध्ये राहण्यास प्रशासनाने पत्र का दिले, असा सवालदेखील स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. ज्यावेळेस दरड कोसळली, त्यावेळेस या घरामधील नागरिक अन्य ठिकाणी वास्तव्यास होते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर पाठपुरावा करण्यास त्यांना वाव मिळाला नाही. मात्र, त्यानंतर त्यांनी कायम पाठपुरावा केला. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही, असा आरोप माजी सरपंच दिलीप उकिरडे यांनी केला आहे.
दरड कोसळलेल्या ठिकाणी असलेल्या घरांचे सातबारा, घरपट्टी, पाणीपट्टी, असेसमेंट ग्रामपंचायत दाखला असे अनेक दाखले कागदपत्र जोडून दिली आहेत, शिवाय वारंवार केलेल्या अर्जांच्या प्रतीदेखील जोडल्या आहेत. येथील यांनी अनेकवेळा पाठपुरावा केला, मात्र शासनाने अद्याप जागा दिली नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांनी कोलमडलेले घरच पुन्हा दुरुस्त करून नवीन घर बांधून घेतले. याकरिता निवृत्तीनंतर आलेला पैसा खर्च केला, असे शैलेंद्र उकिरडे यांनी सांगितले.
पडक्या घराकडे पाहिल्यानंतर आजही डोळ्यात अश्रू येतात. घर कोसळल्यानंतर आज जागा मिळावी म्हणून गेली अनेक वर्षे शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये चपला झिझवल्या. मात्र ना शासनाला दया येत, ना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना.
हर्षदा निवाते, स्थानिक ग्रामस्थ, दासगाव