युरियाच्या गैरवापरावर प्रशासनाची कडक नजर; खतांच्या पुरवठ्यासाठी व्यापक नियोजन
| नेरळ | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात खतटंचाईचा प्रश्न उद्भवणार नाही, यासाठी कृषी विभाग सतर्क आहे. अनुदानित युरियाच्या गैरवापरावर प्रशासनाने कडक नजर ठेवली असून, काळाबाजार होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आगामी हंगामात रासायनिक खतांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने व्यापक नियोजन केले आहे. शासनाकडून जिल्ह्यासाठी एकूण 14 हजार मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे वाटप प्राप्त झाले असून, एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत नियोजित साठ्यानुसार खत विक्रेत्यांना टप्प्या-टप्प्याने पुरवठा केला जाणार आहे. हंगामाच्या काळात खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी जिल्ह्यात 1,120 मेट्रिक टनांचा संरक्षित साठा ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. या नियोजनामुळे जिल्ह्यात आवश्यकतेनुसार अनुदानित खते उपलब्ध राहतील आणि शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, अनुदानित युरियाचा शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी कृषी विभागाने तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. औद्योगिक वापरासाठी युरिया वापरणाऱ्या कंपन्यांची विशेष तपासणी करण्यात येत असून, आतापर्यंत 12 कंपन्यांची पाहणी करण्यात आली आहे. संबंधित नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. ही तपासणी मोहीम पुढेही नियमितपणे सुरू राहणार असून, अनधिकृत साठा किंवा गैरवापर आढळल्यास संबंधित कंपन्यांवर रासायनिक खत नियंत्रण आदेश 1985, तसेच अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले मंजूर वाटप आणि साठा लक्षात घेता खतांची टंचाई निर्माण होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईघाईने खत खरेदी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, कुठेही खत विक्रीत ‘लिंकिंग’ करून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्यास तात्काळ संबंधित तालुक्यातील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी केले आहे.
