डिझेलच्या वाढत्या दरांनी कंबरडे मोडले; शासनाचे पारंपरिक व्यवसायीकांडे दुर्लक्ष
| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत कष्टाने मासे पकडायचे, लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून नौका समुद्रात उतरवायच्या आणि पदरात काय पडेल याची शाश्वती नसताना उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करायचा, अशी बिकट परिस्थिती रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांवर ओढवली आहे. त्यातच डिझेलच्या वाढत्या दरांनी मासेमारी व्यवसायाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले असून, मच्छिमारांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी आता मच्छिमार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
समुद्रातील मासळीची उपलब्धता, हवामानातील बदल आणि बाजारभाव यांवर मच्छिमारांचे उत्पन्न अवलंबून असते. त्यामुळे खर्च वाढला म्हणून उत्पन्न वाढते, असे चित्र नाही. अनेकदा समुद्रात जाण्यासाठी केलेला खर्चही भरून निघत नसल्याने मच्छिमारांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे वाढता इंधनखर्च, दुसरीकडे अनिश्चित उत्पन्न आणि त्यात नौकांची देखभाल, जाळ्यांची दुरुस्ती, कामगारांचा खर्च यांसारख्या वाढत्या आर्थिक जबाबदाऱ्या, अशा दुहेरी कात्रीत मच्छिमार अडकले आहेत. परिणामी, पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय टिकवायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मच्छिमारांच्या प्रश्नाकडे शासनाने आणखी दुर्लक्ष केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघाने दिला आहे. येत्या आठ दिवसांत सवलतीच्या दरातील डिझेलबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आगामी सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये सरकारविरोधात मतदान करण्याची भूमिका संघाने घेतली आहे. विजय गिदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघाच्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर आश्वासने देणाऱ्या सरकारला मच्छिमारांच्या रोजीरोटीच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना करता येणार नाहीत का? समुद्रात जीव धोक्यात घालून देशाच्या अन्नव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या मच्छिमारांना इंधनखर्चाच्या संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का? डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे व्यवसायच परवडेनासा झाला, तर मच्छिमारांनी जगायचे कसे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. रायगडच्या मच्छिमारांनी दिलेला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम हा केवळ दरसवलतीचा प्रश्न नसून, संपूर्ण मत्स्यव्यवसायाच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार या इशाऱ्याची कितपत दखल घेते, मच्छिमारांना दिलासा देण्यासाठी कोणता निर्णय घेते आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे जिल्ह्यातील मच्छिमारांचे लक्ष लागले आहे. आता आश्वासनांची पुनरावृत्ती नको, तर प्रत्यक्ष निर्णय हवा; अन्यथा मच्छिमारांचा रोष निवडणुकीत व्यक्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दोन हजार नौका
जिल्ह्यात सुमारे 40 मच्छिमार सहकारी संस्थांकडे डिझेल पंप असून, या संस्थांमार्फत सुमारे दोन हजार नौकांना डिझेलचा पुरवठा केला जातो. शासनाकडून वर्षाकाठी 47 हजार 840 किलोलिटर डिझेलचा कोटा मंजूर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मच्छिमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या सहकारी संस्थांवर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाढत्या इंधनखर्चामुळे मासेमारी व्यवसायावर होणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासनाकडून प्रभावी निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.