सरकारी जमीन ट्रस्टच्या घशात घालण्याचा घाट?

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण तालुक्यातील पुनाडे येथील तब्बल 92.70 एकर सरकारी जमीन बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण ट्रस्टला विद्यापीठ उभारण्यासाठी देण्याच्या प्रक्रियेवरून स्थानिकांच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गावाच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी उपयोगी पडू शकणाऱ्या या जमिनीचा विचार करण्याऐवजी खासगी संस्थेला जमीन देण्याची प्रक्रिया पुढे सरकत असल्याने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पंचायत समिती सदस्या कविता रूपेश पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत त्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविणारा ठराव घेण्याची सूचनाही केली.

पुनाडे गावाच्या हद्दीत सरकारी खराबा, आकारी पड, महाराष्ट्र शासन आणि गुरचरण अशा नोंदी असलेली सुमारे 119.592 हेक्टर म्हणजेच 295.52 एकर जमीन आहे. यापैकी 37.515 हेक्टर अर्थात 92.70 एकर जमीन विद्यापीठ उभारण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्वामीनारायण संस्थेने केल्याचे सांगण्यात येते. या जमिनीच्या मोजणीसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी संदीपान देवणे यांनी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले होते. संबंधित जमीन सलग आहे किंवा कसे, याची पडताळणी करून तपशील शासनाला सादर करण्यासह शासकीय मोजणी करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या जमिनीच्या मोजणीसाठी आलेल्या पथकाला पुनाडे ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र, ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही पोलीस बंदोबस्तात मोजणी करण्यात आली. त्यामुळे या जमिनीच्या भवितव्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. एका संस्थेच्या विद्यापीठासाठी सरकारी यंत्रणा वेगाने हालचाली करीत असेल, तर त्याच जमिनीचा उपयोग गावाच्या विकासासाठी कसा करता येईल, याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला नको का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

स्वामीनारायण संस्थेला विद्यापीठ उभारण्यासाठी ही जमीन देण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. पुनाडे गावाच्या वाढीव गावठाणासाठी, खेळाचे मैदान व उद्यान उभारण्यासाठी, आदिवासी बांधवांना नियमानुसार वनपट्टे देण्यासाठी तसेच भविष्यातील कचरा व्यवस्थापनासाठी या जमिनीचा उपयोग करता येऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या जमिनीबाबत शासनाने फेरविचार करावा, यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत. सरकारी बाबूंच्या धोरणांना वेळीच जाब विचारला नाही, तर गावांच्या हद्दीतील सरकारी जमिनींच्या वापरातून स्थानिकांचे हित मागे पडण्याची भीती आहे. पुनाडेच्या जमिनीबाबत ग्रामस्थांच्या हक्कांचा आणि गावाच्या भविष्याचा विचार झालाच पाहिजे, असे कविता रूपेश पाटील यांनी सांगितले.