सरकारकडून शेतकऱ्यांची चेष्टा! पाच हजारांत दिवाळी साजरी कशी करायची?

दुष्काळी मदतीवर किसान सभेचा संताप

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

राज्यातील 305 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून न निघणारी मदत देऊन सरकार शेतकऱ्यांच्या दुःखाची चेष्टा करत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. एका बाजूला पिकांचे नुकसान, डोक्यावर कर्ज आणि कृषी सेवा केंद्रांच्या उधारीचा तगादा, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे हक्काचे हप्ते थकीत असल्याने सरकारच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. पीक विम्याच्या संरक्षित रकमेइतकी नुकसानभरपाई द्यावी, नमो शेतकरी योजनेचे थकीत हप्ते आणि लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम तातडीने जमा करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

पिके उभी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, औषधे, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. आता पिकांचे नुकसान झाल्याने उत्पन्नाची आशा मावळली असून, कृषी सेवा केंद्रांचे दुकानदार उधारी वसूल करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांच्या मदतीतून उत्पादन खर्चाची भरपाई होणेही शक्य नाही. अग्रीम मदतीच्या नावाखाली जाहीर केलेली रक्कमच अंतिम मदत ठरण्याची भीती किसान सभेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दुष्काळ, कर्जमाफी, पीक विमा, वनहक्क, देवस्थान आणि गायरान जमिनींसह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर अखिल भारतीय किसान सभेने राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 26 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील हजारो शेतकरी वाहन मोर्चाने अकोले येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार असून, 27 ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर महामुक्काम सत्याग्रह करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे आणि उमेश देशमुख करणार आहेत. आंदोलनाची माहिती अखिल भारतीय किसान सभा महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे राज्य सहसचिव संजय ठाकूर आणि सदस्य रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्या, थकीत हप्ते जमा करा आणि कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घ्या, अशी मागणी करत किसान सभेने सरकारविरोधातील आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

थकीत हप्ते रोखून कसला दिलासा?
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपये, तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आणखी सहा हजार रुपये दिले जातात. किसान सभेच्या माहितीनुसार, 25 मार्च 2026 रोजी नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता 89 लाख 75 हजार 298 शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यांत जमा करण्यात आला होता. त्यानंतरचे नववे आणि दहावे हप्ते रखडल्याचा दावा सभेने केला आहे. या दोन हप्त्यांपोटी पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी चार हजार रुपये मिळणे बाकी असल्याचे सांगत, सरकारने आधी थकीत रक्कम जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे थकवायचे आणि पाच हजारांची मदत जाहीर करून श्रेय घ्यायचे, हा कोणता न्याय, असा सवाल किसान सभेने उपस्थित केला आहे.

लाडक्या बहिणींच्या पैशांचे काय?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 2.47 कोटींवरून 1.66 कोटींवर आल्याचा मुद्दाही किसान सभेने उपस्थित केला आहे. सुमारे 81 लाख लाभार्थी कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांच्या प्रलंबित लाभांबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र महिलांना त्यांचे पैसे मिळतील, याची खात्री सरकारने करावी, असे सभेचे म्हणणे आहे.

पीक विम्याच्या रकमेइतकी भरपाई द्या!
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर केवळ बियाणे आणि खतांसाठीची तुटपुंजी मदत पुरेशी ठरत नाही. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका यांसह अन्य पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन भरपाई मिळाली पाहिजे. संबंधित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत निश्चित केलेली संरक्षित रक्कम हा किमान भरपाईचा आधार मानावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. दरम्यान, कर्जमाफीची घोषणा होऊनही पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत रक्कम जमा होण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या अनुदानापुरते मर्यादित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यातही नाराजी असल्याचे सभेने म्हटले आहे. कर्जमाफीची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

रायगडकरांच्या पदरी पुन्हा उपेक्षा!
महायुती सरकारकडून रायगडच्या शेतकऱ्यांची पुन्हा उपेक्षा झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. पहिल्या दुष्काळी यादीत केवळ श्रीवर्धन तालुक्याचा समावेश झाल्यानंतर स्थानिक राजकारण्यांनी आपले राजकीय वजन वापरून हा तालुका यादीत समाविष्ट करून घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. श्रीवर्धनमध्येच दुष्काळी परिस्थिती आहे का? रायगडच्या अन्य तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे नुकसान सरकारला दिसत नाही का? असे सवालही उपस्थित करण्यात आले होते. आता नव्या दुष्काळी यादीत रायगडच्या एकाही तालुक्याला स्थान न मिळाल्याने सरकारच्या भूमिकेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेजारच्या रत्नागिरी जिल्ह्याला दिलासा मिळत असताना रायगडच्या शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच पडली आहे. दुष्काळाच्या निकषांमध्ये खरंच शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान पाहिले जाते, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत असून, रायगडमधील बाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी जोर धरत आहे.