उरण नगरपरिषदेत दुबार मतदारांचा मुद्दा उफाळला

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण नगरपरिषद निवडणुकीत दुबार व बोगस मतदारांचा प्रश्न धगधगता मुद्दा ठरत असून, निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नगरपरिषद क्षेत्रातील एकूण 26,500 मतदारांपैकी तब्बल पाच हजारांहून अधिक मतदार दुबार असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भावना घाणेकर आणि मनसे पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या आरोपामुळे संपूर्ण शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

देशभरात काँग्रेस, तर राज्यात महाविकास आघाडी आणि मनसेने ‘दुबार’ व ‘बोगस’ मतदारांच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगासमोर आक्षेप नोंदवले आहेत. उरण नगरपरिषद आणि उरण विधानसभा परिसरातही अशाच प्रकारच्या मतदार नोंदणीत गंभीर तफावत दिसून आली आहे. या संदर्भात निवडणूक विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, दहा प्रभागांत मिळून पाच हजारांहून अधिक दुबार/बोगस मतदारांचा आरोप करण्यात आलेला आहे. उरण नगरपरिषद प्रभागांमध्ये मतदारसंख्या तुलनेने कमी असल्याने विजयी आणि पराभूत उमेदवारांतील मतांचे अंतरही अल्प असते. अशा परिस्थितीत दुबार किंवा बोगस मतदारांचे मतदान हे थेट अंतिम निकालावर परिणाम करू शकणारे ठरते. याच कारणामुळे या मुद्द्याचे गांभीर्य वाढले असून, पक्षांकडून निवडणूक आयोगाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली जात आहे.

दरम्यान, महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. उद्धव कदम यांनी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली. उरण नगरपरिषद क्षेत्रात केवळ 721 दुबार मतदारांची नोंद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व मतदारांची यादी तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित मतदान केंद्रांच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती नोंद व पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून, दुबार मतदानाचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. महाविकास आघाडी आणि मनसेचा आणखी एक आरोप असा की उरण शहरात वास्तव्य करणारे काही मतदार हे आसपासच्या गावांच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या मतदार यादीतही नाव ठेवून मतदान करतात. यामुळे एकाच व्यक्तीकडून विविध ठिकाणी मताधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते आणि स्थानिक निवडणुकांची निष्पक्षता धोक्यात येते, असे त्यांचे मत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे उरण नगरपरिषद निवडणुकीतील दुबार मतदारांचा मुद्दा हा प्रमुख चर्चेचा विषय बनला आहे. नागरिकांमध्येही या प्रकरणाबाबत संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली असून, निवडणूक आयोगाने संपूर्ण बाबीची सखोल चौकशी करून पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणूक सुनिश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे.