फणसवाडी-चाफेवाडी रस्त्याचा प्रश्न कायम

आदिवासी नागरिकांचा जीव मुठीत धरून प्रवास; पनवेल पालिकेकडे संवेदनशीलतेची कमतरता

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेला आरबीआय मेट्रो स्टेशनपासून फणसवाडी-चाफेवाडी या वाड्यांपर्यंत जाणारा सुमारे 5 किमी लांबीचा रस्ता आजही खड्डेमय व अत्यंत दुरवस्थेत आहे. अनेक वर्षे या रस्त्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्न सोडवला गेला नाही. परिणामी आदिवासी नागरिकांना रोजच्या प्रवासात जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे.

दररोज या रस्त्याचा वापर शाळकरी मुले, दुचाकीस्वार, आदिवासी बांधव तसेच सकाळी व्यायामासाठी जाणारे नागरिक करतात. पावसाळ्यात दलदल आणि उन्हाळ्यात धुळीचा पट्टा बनलेला हा रस्ता अपघातांचे निमंत्रण ठरतो आहे. प्रशासन एखाद्या गंभीर अपघाताची वाट पाहत आहे का? असा थेट सवाल सजग नागरिक मंच व खारघर हिल्स वेलफेअर असोशिएशन यांनी स्मरणपत्रातून केला आहे. नागरिकांच्या निवेदनाला उत्तर देण्याची तसदीदेखील पनवेल महानगरपालिका प्रशासन घेताना दिसत नाही. समस्यांचे निराकरण तर दूरची गोष्ट झाली. पालिकेच्या व्हाट्सअँप तक्रार नोंदणी अँपवरदेखील तक्रार करून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे लोकाभिमुख कारभार, सुशासन हे पालिकेचे दावे केवळ मृगजळच असलयाचे दिसते.

स्मरणपत्रात असेही नमूद केले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व ‌‌‘सर्व समान‌‌’ असूनही पनवेल महापालिका आदिवासी वाड्यांचा प्रश्न कायम दुर्लक्षित करत आहे. “शहरातील रस्त्यांवर अनियंत्रित खर्च करणाऱ्या पालिकेला आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्यासाठी निधी नसावा, ही खरोखरच शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रिया सजग नागरिक मंचाचे सुरेश थोरात यांनी दिली. तसेच, सजग नागरिक मंचाचे संघटक सुधीर दाणी यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पावसाळा संपल्यानंतर रस्ता नव्याने तयार केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

पालिका प्रशासनाकडे निधीची नव्हे तर संवेदनशीलतेची कमतरता आहे, हे या रस्त्याच्या दुरवस्थेतून स्पष्ट दिसून येते. न्यायासाठी आदिवासी बांधवांना अजून किती प्रतीक्षा करावी लागणार, हा खरा प्रश्न आहे.

वंचित घटकांना जाणीवपूर्वक विकासापासून दूर ठेवले
पालिकेने शहरातील टापटिप रस्त्यांचे वारंवार डांबरीकरण केले. सुस्थितीतील डांबरी रस्ते तोडून त्याजागी सिमेंट रस्ते उभारले. कोट्यवधींची कामे हाती घेतली जात असताना आदिवासी वाड्यांचा एकमेव रस्ता मात्र वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिला. यामुळे वंचित घटकांना विकासाच्या प्रवाहातून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत ‌‌‘सर्व समान‌‌’ या मूलभूत तत्त्वाची पायमल्ली पनवेल महानगरपालिका करते आहे. शहरातील रस्त्यांवर अनियंत्रित खर्च करणाऱ्या पालिकेला आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्यासाठी निधी नसावा, ही खरोखरच शोकांतिका आहे.

– सुरेश थोरात, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई