प्रा. अशोक ढगे
शेतकर्‍यांनी अखेर दिल्लीतलं आंदोलन मागे घेतलं. या आंदोलनातून हाती नेमकं काय आलं आणि आंदोलनातून मार्ग काढण्याचं श्रेय कुणाचं याची चर्चा सुरू आहे. असं असलं, तरी आंदोलनाने काय साधलं हे व्यवस्थित उलगडण्यासाठी काही काळ जावा लागेल; परंतु या आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांचं देशव्यापी संघटन उभं राहिलं आहे. दुसर्‍या बाजुने पाहता सरकारलाही शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न नव्या हुशारीने हाताळायची संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे वादग्रस्त झाले होते. ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे असल्याचे भाजप अजूनही सांगत असला तरी शेतकर्‍यांना तसं पटवून देण्यात सरकारला यश आलं नाही. कायम ताठर भूमिका घेणार्‍या सरकारला तीन राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकीतल्या संभाव्य फटक्याच्या भीतीनं जमिनीवर आणलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेलं तीनही कायदे रद्द करण्याचं आश्‍वासन संसदेत कायदे परत घेऊन पूर्ण केलं तरीही शेतकरी मागे हटायला तयार नव्हते. लखीमपूर घटनेतल्या शेतकर्‍यांवरचे गुन्हे मागे घेणं, किमान हमी भावाचा कायदा करणं यासारख्या मागण्यांवर शेतकरी ठाम होते; परंतु तीनही कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली होती. फार आक्रमक राहून चालणारं नव्हतं. शेतकर्‍यांचा संयम संपत चालला होता. दुसरीकडे आंदोलनाचा परिणाम अनुभवू शकणार्‍या उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडच्या निवडणुका अवघ्या तीन-चार महिन्यांवर आलेल्या. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजुंनी एक एक पाऊल पुढे येणं आवश्यक होतं. गेले दहा महिने ताठरपणा घेणार्‍या दोन्ही बाजू पुढे आल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या चाणक्य नीतीला अखेर यश आलं. शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आलं. आंदोलन चालवण्यासाठी केलेली संघटना विसर्जित होणार नाही. उलट, संयुक्त किसान आघाडीचा पाया मजबूत झाला आहे. आता संघटनेला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची तयारी सुरू आहे. आजवर शेतकर्‍यांची राष्ट्रीय संघटना नव्हती. यापुढे आघाडी ही पोकळी भरून काढेल. आंदोलन संपल्यानंतर संघटनेची औपचारिक रचना तयार होईल आणि भविष्यातील कृती आराखडाही तयार होईल.
खरं तर, संघटनात्मकदृष्ट्या संयुक्त किसान मोर्चा अजूनही एक अतिशय लवचिक संघटना आहे. त्याची पायाभरणी दिल्लीत सप्टेंबर 2020 मध्ये झाली. नऊ सदस्यीय समन्वय समितीने मोर्चाच्या नावाने काम सुरू ठेवलं. आंदोलक शेतकर्‍यांनी मोर्चाच्या संघटनात्मक अडथळ्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यांचं संपूर्ण लक्ष त्यांच्या ध्येयावर केंद्रित होतं. आता मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी नेतृत्व आघाडीला कायम स्वरूप देण्याच्या तयारीत आहेत. औपचारिक आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याचा कृती आराखडा तयार केला जाईल. ‘जय किसान आंदोलना’चे अध्यक्ष अवीक साहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा ही शेतकर्‍यांची राष्ट्रीय संघटना बनेल. 15 जानेवारीच्या सभेत ‘जय किसान’च्या वतीनं मोर्चाची महासभा स्थापन करण्याची घोषणा होईल. त्यात मोर्चात सहभागी असलेल्या सुमारे 550 शेतकरी संघटनांना प्रतिनिधित्व द्यावं, असा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. तसंच दैनंदिन कामकाजासाठी कार्यकारिणीची स्थापना करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचे स्थानिक प्रश्‍न बुलंद आवाजात राष्ट्रीय स्तरावर उपस्थित करण्यासाठी आघाडी प्रयत्नशील राहील. त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्‍नांवर जोरदार आवाज उठवला जाईल. आधीच सदस्य असलेल्या राज्यांमध्ये संयुक्त किसान मोर्चा आपला पाया आणखी मजबूत करेल. संघटनेची पाळंमुळं न रूजलेल्या ठिकाणी संघटनेची स्थापना करून पाळंमुळं रुजवली जातील. तिथे शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात मोर्चा आवाज उठवेल. शेतकर्‍यांचे सर्व प्रश्‍न सार्वत्रिक आहेत, त्यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी आघाडी भविष्यात काम करणार आहे. समस्या स्थानिक असो वा राष्ट्रीय; त्यामुळे काही फरक पडत नाही. संयुक्त किसान मोर्चा चळवळीत अनेक विरोधाभास होते. विचार, समजात पोकळी होती. गेल्या वर्षभरात शेतकरी चळवळीत अनेक विरोधाभास निर्माण झाले. प्रत्येक राज्यात शेतकर्‍यांच्या समस्या आहेत. पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्लीसह अन्य राज्यातल्या शेतकर्‍यांच्या समस्या सारख्या नाहीत. कोअर कमिटीच्या एका सदस्याच्या म्हणण्यानुसार, पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर पंजाबमधल्या सर्व 32 जथाबंदी परत जाण्याच्या तयारीत होते. त्यांचा विश्‍वास होता की हा लढा कृषी कायद्याविरोधात होता. किमान हमीभाव हा त्यांच्यासाठी मोठा मुद्दा नाही. अशा परिस्थितीत आता सीमेवर बसण्यात अर्थ नाही. यावर नेत्यांमध्ये दीर्घ चर्चा झाली. खूप समजावून सांगितल्यानंतर पंजाबच्या शेतकरी संघटना थांबण्यास तयार झाल्या.
आपल्या देशातल्या शेतकरी चळवळींच्या इतिहासावर स्थानिक समस्यांचं वर्चस्व राहिलं आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमधल्या शेतकर्‍यांची मोठी समस्या म्हणजे उसाची किंमत आणि थकबाकी. पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या शेतकर्‍यांसाठी किमान हमी भावानं अन्नधान्याची खरेदी हा महत्त्वाचा विषय असतो. पंजाबमधल्या शेतकर्‍यांना सध्याच्या मंडी व्यवस्थेत बदल नको आहे तर बुंदेलखंड आणि विदर्भातल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न व्याज आणि पाण्याची समस्या हा आहे. अशा स्थितीत संयुक्त किसान मोर्चा हे सर्व प्रश्‍न एका छताखाली कसे आणणार हा मुद्दा आहे. या चळवळीने शेजारील राज्यांच्या संस्कृतीची ओळख करून दिली. दिल्लीच्या तीन सीमा आणि प्रदीर्घ काळ चाललेलं आंदोलन केवळ त्यांच्या मागण्यांसाठी लोकांच्या लक्षात राहिलं नाही, तर पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या शेजारील राज्यांचंही आकर्षणाचं केंद्र राहिलं. या आंदोलनादरम्यान दिल्लीतल्या लोकांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासून खेळांपर्यंत विविध कार्यक्रमांतर्गत शेजारील राज्यांचे विविध रंग पाहिले. पंजाब, उत्तराखंड तसंच पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमधून गाझीपूर सीमेवर पोहोचणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्याही जास्त होती. दंगल, कबड्डी या देशी खेळांनी वेळोवेळी रंगत आणली. पंजाबी गायकांनी आपल्या गीतांनी आंदोलकांना प्रोत्साहन दिलं तर दुसरीकडे सिंघू सीमेवर पंजाबची संस्कृती पाहायला मिळाली. इथे केटरिंगसाठी बसवलेल्या मशिन्सनेच लोकांचं अधिक लक्ष वेधून घेतलं.
कृषी कायद्यांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाचं 378 दिवस चाललेलं आंदोलन संपुष्टात आलं. केंद्र सरकारने यासाठी उचललेल्या सकारात्मक पावलांचं श्रेय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या रणनीतीला जातं. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मोदी यांनी शहा यांच्यावर आंदोलन संपवण्याची जबाबदारी सोपवली होती आणि ते पडद्याआडून सतत आपल्या रणनीतीवर काम करत होते. जाट महासभेचे सरचिटणीस युद्धवीर सिंग यांच्या माध्यमातून शहा संयुक्त किसान मोर्चाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सतत संपर्कात होते. शेतीविषयक कायदे परत घेतल्यानंतर सरकारला वादावर तोडगा काढायचा होता. केवळ आंदोलन संपून चालणार नाही तर संतप्त शेतकरी समाधानाने परतले पाहिजेत, अशी रणनीती होती. या भागात नुकसानभरपाई, खटले मागं घेणं, वीज कायद्यात तडजोड आणि किमान हमी भावाची कायदेशीर हमी या बाबी समितीसमोर पाठवण्यासाठी वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. या प्रस्तावातल्या तरतुदींवर शेतकरी संघटनांचे आक्षेपही शाह यांनी वैयक्तिक पातळीवर सोडवले. आघाडीतल्या सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांशी एकत्र बोलण्याऐवजी शहा यांनी युद्धवीरची निवड केली. सुमारे महिनाभर चाललेल्या चर्चेनंतर या प्रस्तावांवर एकमत झालं.
लखीमपूर खेरी घटनेत गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या राजीनाम्यावर शेतकरी ठाम होते. मात्र शनिवारी मोर्चेकर्‍यांनी राजीनाम्याला चिकटून न राहण्याचं मान्य केल्यावर आंदोलन संपल्याचा संदेश मिळाला. सध्या किमान हमीभाव मिळणार्‍या पिकांची ही सुविधा सुरुच राहील. किमान हमीभावाने केलेल्या खरेदीची रक्कमही कमी केली जाणार नाही. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले दावे परत घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. रेल्वेने दिल्ली आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेली प्रकरणंही त्वरित रद्द केली जातील. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही भरपाई देण्यावर सहमती झाली आहे. पंजाब सरकारप्रमाणे इथेही पाच लाखांची भरपाई दिली जाणार आहे.
सरकार वीज दुरुस्ती बिल थेट संसदेत आणणार नाहीत. आधी शेतकर्‍यांशिवाय सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा केली जाईल. प्रदूषण कायद्याच्या कलम 15 वर शेतकर्‍यांचा आक्षेप होता. त्यामध्ये दंडाची तरतूद आहे. ही तरतूद केंद्र सरकार वगळणार आहे. अशा प्रकारे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या मागण्या तडीस जात असल्या तरी हे सारं तीन राज्यांमधल्या निवडणुकींपोटी होत आहे की आणखी काही नियोजनापोटी, या प्रश्‍नाचं उत्तर भविष्यात मिळेल. कृषि कायदे रद्द होणं शेतकर्‍यांच्या फायद्याचं होतं की त्यात दुरुस्ती करुन दोन्ही पक्षांना समस्त शेतकरीवर्गाचं खरं हीत साधता आलं असतं, हा कलीचा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीत राहिला आहे.