प्रा. नंदकुमार गोरे
मध्यमवर्गाच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असतो तो प्राप्तिकराचा दर. महागाई वाढत असताना आणि गुंतवणुकीवरील व्याजदर कमी होत असताना किमान यावर्षी तरी प्राप्तिकरात सवलत मिळावी, अशी मध्यमवर्गाची अपेक्षा होती. पाच राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर असताना अन्य घटकांना काही ना काही देणार्या अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गाच्या तोंडाला मात्र पानं पुसली. भाजपचा पाठिराखा असलेल्या नोकरदार वर्गाला सरकारने जणू गृहीत धरलं. निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांमध्ये मध्यमवर्गाचं प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्यांचा फटका बसणार नाही, हे गृहीत धरून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाच्या पदरात काहीही टाकलेलं नाही.
सरकारने यावेळीही प्राप्तिकरात सर्वसामान्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. म्हणजेच सध्याच्या प्राप्तिकर प्रणालीनुसार भविष्यातही कर भरावा लागेल. मात्र, कर व्यवहार प्रणालीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आता दोन वर्ष जुने प्राप्तिकर कर परतावा अपडेट करण्याची सुविधा मिळेल. या वेळी कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. केवळ 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल. उत्पन्न 2.5 ते 5 लाख दरम्यान असेल तर पाच लाखांवर पाच टक्के कर भरावा लागेल. तथापि, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 87 चा फायदा घेऊन अजूनही पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर वाचवता येईल. याचा अर्थ असा, की एखाद्याचं वार्षिक करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर त्याला कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही; परंतु उत्पन्न पाच लाख दहा हजार रुपये असेल, तर दहा हजार रुपयांवर कर भरण्याऐवजी, पाच लाख दहा हजार रुपयांवर कर भरावा लागेल. पाच लाख दहा हजारातून अडीच लाख वजा केले तर दोन लाख 60 हजार रुपयांवर प्राप्तिकर भरावा लागेल.
प्राप्तिकर परतावा भरण्यासाठी सध्या दोन पर्याय आहेत. नवीन पर्याय 1 एप्रिल 2020 रोजी देण्यात आला. नवीन कर स्लॅबमध्ये, पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील कर दर कमी ठेवण्यात आला होता, परंतु वजावट काढून घेण्यात आली. दुसरीकडे, जुना टॅक्स स्लॅब निवडल्यास विविध कर कपातींचा लाभ घेता येईल. गेल्या दहा वर्षांमध्ये कर स्लॅबमध्ये अनेकवेळा बदल करण्यात आले आहेत. 31 मार्च 2010 पूर्वी केवळ 1.60 लाख रुपयांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होतं, जे 2011 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात 1.80 लाख रुपये करण्यात आलं होतं. त्यानंतर वेळोवेळी बदल करण्यात आले. पीएफमध्ये 2.5 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक योगदान देणार्या कर्मचार्यांना कर भरावा लागेल. त्यांना मिळणारं व्याज करपात्र उत्पन्नात समाविष्ट केलं जाईल. ही मर्यादा 1 एप्रिल 2021 रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या योगदानांवर लागू आहे. अर्थात गुंतवणूकदाराचं वय 75 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास परतावा आवश्यक नाही
75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती. केवळ पेन्शन किंवा बँकेच्या व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या 75 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना आयटीआर दाखल करण्याची गरज नाही. ते इतर स्त्रोतांकडूनही उत्पन्न मिळवत असतील, मग ते भाडं असो किंवा इतर काही, त्यांना नेहमीप्रमाणे आयटीआर भरणं आवश्यक असेल. युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (यूलिप्स) च्या प्रीमियम्सवर कलम 10 (10 व) अंतर्गत उपलब्ध कर सूट मर्यादित करण्यात आली आहे.