उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, जेएनपीएला सुनावले
तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
| उरण | प्रतिनिधी |
गेली 40 वर्षे प्रलंबित असलेल्या उरण तालुक्यातील शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयामुळे अधिकच सुकर झाला आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रकल्पांमुळे (जेएनपीए) चार दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. तसेच प्रगतीही झाली नसल्याची गंभीर दखल नुकतीच उच्च न्यायालयाने घेतली. त्याचबरोबर केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही असमाधान व्यक्त केले.
शेवा कोळीवाडा येथील 256 प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दि.22 व 29 एप्रिल रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावण्यांमध्ये न्यायालयाने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी तसेच मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस नवी दिल्ली यांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आहे. गेल्या तब्बल 40 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन रखडले असून, एक संपूर्ण पिढी 91 गुंठ्याच्या संक्रमण शिबिरातच व्यतीत झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संक्रमण शिबिरांमधील अत्यंत दयनीय परिस्थिती असून विशेषतः पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. या ठिकाणी पंधरा दिवसांतून फक्त एकदाच तेही एक तास पाणीपुरवठा होतो. यावर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यामुळे हा केवळ प्रशासकीय विलंब नसून मानवी हक्कांचा गंभीर प्रश्न आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना सुनावले आहे. दि.29 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग अँड वॉटरवेस यांना अंतिम संधी म्हणून सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे कायदेशीर पुनर्वसन न झाल्यास, न्यायालय स्वतः अंतिम आदेश देऊन शासनाला संमंती दिलेल्या 180 कुटुंबास कायदेशीर हक्काचा भूखंड देण्याचे निर्देश पारित करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, दि.29 एप्रिल रोजी मंत्रालयात महसूल व वन विभागाचे सह सचिव संजय इंगळे यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची बैठक झाली. या बैठकीत 10.16 हेक्टर जमीन केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे ठोस आश्वासन देण्यात आले आहे. संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन होईपर्यंत सर्व मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सह सचिव संजय इंगळे यांनी जेएनपीए प्रशासनाला दिले आहेत. जो पर्यंत पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत संक्रमण शिबिराची सर्व जबाबदारी जेएनपीए प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निधीचा अभाव
निधीअभावी पुनर्वसन रखडल्याचा दावा जेएनपीएकडून करण्यात आला. प्राधिकरणाने 27 नोव्हेंबर 2025 मधील अर्थ मंत्रालयाने जेएनपीएने सादर केलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला नाही आणि त्यांनी यासंदर्भात काही स्पष्टीकरणे मागवली होती. त्यानुसार, 22 डिसेंबर 2025 रोजी आवश्यक स्पष्टीकरणे दिले. दि.19 जानेवारी रोजी एक सुधारित प्रस्ताव सादर केला आणि 28 जानेवारीला पाठवण्यात आला, असे जेएनपीए प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.