धरणाच्या उंचीचा प्रस्ताव धुळखात

रानसईची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी; पावसाळ्यात 30 दशलक्ष मीटर पाणी जाते वाया

| उरण | प्रतिनिधी |

उरण परिसरात समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी पाण्याची चिंता दरवर्षी मिटत नाही. यंदाही उन्हाळ्यात उरणकरांना पाण्यासाठी झगडावे लागणार आहे. तालुक्यात एमआयडीसीचे रानसई धरण आहे. मात्र, त्याची पाणी साठवण्याची क्षमता कमी आहे. धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव गेली 12 वर्षे शासनस्तरावर पडून आहे. त्यामुळे दर पावसाळ्यात तब्बल 30 दशलक्ष मीटर पाणी वाया जात आहे. एमआयडीसीच्या या नियोजन टंचाईच्या झळा उरणकरांना दर वर्षी तीन ते चार महिने सहन कराव्या लागत आहेत.

मुंबईच्या शेजारी असलेल्या उरणमधील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. एकीकडे औद्योगिकीकरण व नागरीकरण वाढत असताना उरण तहानलेले आहे. येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे धरण आहे. मात्र, या धरणाची क्षमता गेल्या 45 वर्षांत घटली आहे. 2800 मिलिमीटर पाऊस पडूनही दर वर्षी तीन महिने पाण्यासाठी उसनवारी करावी लागत आहे. धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव 2016 पासून वन विभागाच्या कार्यालयाकडे प्रलंबित असणे हे या टंचाईमागचे मुख्य कारण आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास उरणचा पाणीप्रश्न पूर्णपणे मिटेल.

उरणच्या विकासाचा आराखडा शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून 45 वर्षांपूर्वी केला. नागरीकरण व औद्योगिकिरणात जसजशी वाढ झाली तशी टंचाई भासू लागली. तालुक्यातील 25 ग्रामपंचायती, नगरपालिका तसेच येथील औद्योगिक विभागासाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा यासाठी 1960 च्या दरम्यान रानसई धरण बांधण्यात आले. त्यातवेळी हे धरण बांधण्यात आले त्या वेळी त्याची क्षमता 10 दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. गेल्या 45 वर्षांत धरणातील गाळ न काढल्याने धरणाची क्षमता घटून ती 7 दशलक्ष घनमीटरवर आली आहे. त्यामुळे उरणमध्ये फेब्रुवारी -मार्च महिन्यांतच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबईच्या हेटवणे धरणातून दिवसाला 10 एमएलडी पाणी उसने घ्यावे लागते. यातील निम्मे म्हणजे 5 एमएलडी पाणीच नागरिकांना मिळत असल्याने त्याचाही फारसा फायदा होत नाही.

पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु, 95 हेक्टर वन जमीन ओलिताखाली येत असल्याने तसेच रानसई ग्रामपंचायत हद्दीतील आदिवासी वस्ती असलेल्या बंगल्याची, खोड्यांची, खैरकाटी या तीन विस्थापित वाड्यांचा पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर येत असल्याने 2016 सालापासून सदर प्रस्ताव हा वन विभागाच्या दप्तरी धुळखात पडला आहे.

धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने या वर्षी झालेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी क्षमता किती तरी पटींनी वाढली आहे. येथील वन विभागाच्या जमिनीला परवानगी मिळाली, तसेच ओलिताखाली आलेल्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव वन विभागाकडून मंजूर झाल्यास संपूर्ण उरण तालुक्याचा पाणीप्रश्न मिटेल.

युवराज कोल्हे अभियंता
एमआयडीसी उरण, पनवेल