उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबर रोजी
| उरण | प्रतिनिधी |
जुना शेवा कोळीवाडा गावातील ग्रामस्थांनी जेएनपीटी या महत्वाच्या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकल्या. जमीन संपादन करताना स्थानिक भूमीपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य, पुनर्वसन, विविध मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविण्याची हमी जेएनपीए प्रशासनाने दिली होती. मात्र, ही हमी हवेतच विरली आहे. कारण उरण तालुक्यातील जुना शेवा कोळीवाड्यातील 256 शेतकरी/बिगर शेतकरी कुटुंबांना गेली 40 वर्षे बोरीपाखाडी येथे 91 गुंठे जमिनीत तात्पुरते संक्रमण शिबिरात ठेवण्यात आले आहे. मात्र, कायमस्वरूपी पुनर्वसन केले नाही. त्यामुळे जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा)विस्थापितांना वेळोवेळी अनेकदा केंद्र व राज्य सरकार विरोधात आंदोलने करावी लागली होती. परंतु, राज्य व केंद्र सरकारने कोणतेही दखल घेतली नाही. त्यामुळे गेल्या 40 वर्षांपासून 256 कुटुंब आजही पुनर्वसनापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2023 मध्ये जेएनपीएने केंद्रीय शिपिंग, वॉटर व पोर्ट मंत्रालयाकडे पाठविलेल्या शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात विस्थांपीतामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून गावातील 256 कुटुंबीय पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांचा सरकारविरोधात संघर्ष सुरू आहे. मात्र, संघर्षानंतरही विस्थांपीताना न्याय मिळालेला नाही. इतर मागण्याही प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे विस्थांपीतांनी महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियनच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (दि.22) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिका कर्त्यांच्यावतीने ॲड. रशीद खान व ॲड.सिद्धार्थ इंगळे यांनी बाजू मांडली. यावेळी केंद्र व जेएनपीए प्रशासनाची बाजू मांडताना ॲड.डी.पी. सिंग व अमित पाटील यांनी सांगितले की, 2023 मध्ये केंद्रीय शिपिंग, वॉटर व पोर्ट मंत्रालयाकडे विस्थांपीतांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नसून याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच, याप्रकरणी अभ्यासासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत देण्याची विनंती केली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दिरंगाईमुळेच शेवा कोळीवाडा गावातील 256 कुटुंबीयांचे पुनर्वसन रखडल्याची बाब शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आली.
विस्थापितांमध्ये संतापाचे वातावरण
गेल्या 40 वर्षांपासून जेएनपीटी प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय व रायगड प्रशासन विस्थापितांची सातत्याने दिशाभूल करत आहेत, तरीही आजतागायत कोणताही निर्णायक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिशवर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सुनावणीनंतर दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारने जुना शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांना वेळोवेळी पुनर्वसन करण्याचे व इतर महत्वाच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ते आश्वासन कधीही पूर्ण केले नसल्याने आता जुना शेवा कोळीवाडा विस्थांपीतांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.