प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवरचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जर्मनी, फ्रान्स आणि डेन्मार्क या तीन देशांचा दौरा अतिशय महत्वाचा होता. युद्धाला विरोध असला, तरी जर्मनी आणि भारताने रशियाचा थेट निषेध केला नाही. त्यामुळे या दोन देशांची विचारधारा सारखी ठरली. फ्रान्समध्ये उजवी विचारसरणी मागे पडली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वेगवेगळ्या विचारसरणीची ही राष्ट्रं व्यापारहितासाठी कशी एकत्र येतात, हे पाहणं लक्षवेधी ठरलं.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रथमच परदेश दौर्‍यावर जर्मनीत दाखल झाले. तिथे त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आला. मोदी यांचा तीन दिवसांचा युरोप दौरा महत्त्वाचा होता. जर्मनीसह युरोपीयन संघ रशियाच्या विरोधात आहे तर भारताने या युद्धाबाबत तटस्थतेचं धोरण स्वीकारलं आहे; मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी बर्लिनच्या भूमीतून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना स्पष्ट शब्दात दिलेला संदेश आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीजगतात महत्त्वाचा मानला जात आहे आणि त्याचं कौतुकही केलं जात आहे. युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, युद्ध हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही आणि त्यात कोणाचाही विजय होत नाही. हे विधान काळाच्या कसोटीवर अगदीच खरं ठरलं आहे. असं असलं तरी, युद्धाला विरोध करायचा; परंतु त्याच वेळी रशियाचा थेट निषेध करायचा नाही. उलट, अमेरिकेचा इशारा धुडकावून भारताने रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. जर्मनीनेही तेच केलं. युरोपचा विरोध डावलून जर्मनीने रशियाकडून खरेदी सुरू ठेवली. जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या उपस्थितीत पुतीन यांना दिलेल्या संदेशात मोदी म्हणाले की युद्धामुळे फक्त नुकसान होतं. युद्धाचा परिणाम जगातल्या सर्व देशांवर झाला आहे. वेगवेगळ्या देशांमध्ये राहणार्‍या प्रत्येक कुटुंबावर याचा परिणाम झाला आहे. भारत हा शांततेचा पुरस्कर्ता आहे आणि भारताला जगाच्या प्रत्येक भागात शांतता हवी आहे. सर्व प्रश्‍न चर्चेने सोडवले पाहिजेत.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी फोनवर दीर्घ संभाषण केलं होतं आणि त्यांना युद्ध थांबवून चर्चेतून समस्येवर तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला; पण पुतीन यांनी मोदी यांच्यासह जगातल्या कोणत्याही प्रमुखाच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि ते अजूनही आपल्या आग्रहावर ठाम आहेत. त्यामुळेच मोदी यांना अ‍ॅडॉल्फ हिटलरच्या या भूमीवरून सांगावं लागलं की, युद्धामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आणि खतांचा तुटवडा निर्माण झाला. त्याचबरोबर तेलाच्या किमतीही वाढत आहेत; मात्र भारताने युक्रेनच्या लोकांना मदत करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, याची आठवण जर्मनीसह संपूर्ण युरोपला करून द्यायला मोदी विसरले नाहीत. जर्मनी दोन दशकांहून अधिक काळ भारताचा सामरिक भागीदार आहे. भारत आणि जर्मनी यांच्यातले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी भविष्याची ब्लू प्रिंट तयार करण्याच्या हेतूनेही मोदी यांची ही भेट महत्त्वाची आहे. तिथे मोदी यांना मिळालेल्या ‘गार्ड ऑफ ऑनर’वरून लक्षात येतं की जर्मनीसाठी भारत किती महत्त्वाचं आहे. साहजिकच मोदी आणि जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या भेटीत द्विपक्षीय संबंधांवरील चर्चेत रशिया-युक्रेनचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतरच मोदी यांनी मोठा गाजावाजा केला. खरं तर युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारताने आपल्याला पाठिंबा दिला पाहिजे, असं जर्मनीसह युरोपीय संघातल्या देशांना वाटतं; पण सुरुवातीपासूनच कोणत्याही एका देशाची बाजू न घेता, जगातल्या कोणत्याही देशात कोणत्याही परिस्थितीत युद्ध होऊ नये, या आपल्या जुन्या धोरणावर भारत ठाम राहिला आहे.
भारत आणि जर्मनीमध्ये रशियाच्या कृतींवर सर्वसमावेशक करार झाला आहे. नागरिकांविरुद्ध नरसंहार हा युद्ध गुन्हा आहे आणि जबाबदार असलेल्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे, यावर दोन्ही देशांचं एकमत आहे. हवामान बदलाविरुद्धचं युद्ध आणि शाश्‍वत विकासासाठीचे प्रयत्न या विषयांवर चर्चा करणं, हे दोन्ही नेत्यांमधल्या चर्चेच्या मुख्य अजेंड्यात नमूद आहे. युरोपीय संघ आणि भारत यांच्यात मुक्त व्यापार करार गाठणं हे एक ‘महत्वाचं पाऊल’ असल्याचंदेखील वर्णन केलं गेलं आहे. वास्तविक, रशियाबाबत जर्मनी आणि भारताची भूमिका जवळपास सारखीच आहे. लष्करी साहित्य पुरवठ्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे तर जर्मनीही ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत रशियावर अवलंबित्वाच्या बाबतीत भारत आणि जर्मनी सारख्याच स्थितीत आहेत. मोदी यांनी दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झालेल्या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली; पण त्यांच्या फ्रान्स दौर्‍यापूर्वीच प्रमुख शस्त्रास्त्र कंपनी नेव्हल ग्रुपनं भारताला मोठा धक्का दिला. या कंपनीने जाहीर भारतातल्या 43 हजार कोटी रुपयांच्या ‘पी-75 इंडिया प्रकल्पा’तून माघार घेतली. या प्रकल्पासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची निवड करण्यात आली होती. नेव्हल ग्रुप त्यापैकी एक आहे. समूहाने म्हटलं आहे की भारत प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट (आरएफपी) च्या अटी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे कंपनी प्रकल्पात सहभागी होऊ शकत नाही.
नवीन धोरणात्मक भागीदारी मॉडेल अंतर्गत हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सहकार्यानं भारतात पाणबुड्या तयार केल्या जाणार होत्या आणि तंत्रज्ञान भारतीय कंपनीकडे हस्तांतरित केलं जाणार होतं. पाणबुड्यांचं उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासाठी भारत सरकार ‘इंटरनॅशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर’ (आयओईएम) अंतर्गत भागीदार कंपनी शोधत आहे. भारतात पी-75 पाणबुड्या बांधण्याचा हा दुसरा प्रकल्प आहे. नेव्हल ग्रुपने हा प्रकल्प माझगाव डॉकयार्ड शिपबिल्डिंग नावाच्या भारतीय कंपनीसोबत केला आहे. 2005 मध्ये या प्रकल्पाबाबत भारताचा फ्रान्सशी करार झाला होता, तेव्हा नौदल गटाला डीसीएनएस म्हटलं जात होतं. बांधण्यात येणार्‍या सहापैकी चार पाणबुड्या नौदलात दाखल झाल्या आहेत. या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये सहाव्या पाणबुडीचं बांधकाम सुरू झालं होतं. नेव्हल ग्रुपने ‘सी-प्रोव्हन’ एआयपी इंधन सेलच्या क्षमतेबाबतच्या अडचणींमुळे या बोलीतून माघार घेतली आहे. मोदी यांच्या जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या तीन देशांच्या दौर्‍याचं महत्त्व आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये मजबूत झालेली भारताची जागतिक वर्णन करण्यासाठी एक विधान पुरेसं ठरलं. जर्मनीच्या परराष्ट्र खात्यातल्या मंत्री टोबियास लिंडनर दिल्ली भेटीत म्हणाल्या होत्या की भारत हा अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. तंत्रज्ञान, शिक्षण, सुरक्षा आणि हवामानबदल यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी सहकार्य करण्याची आमची इच्छा आहे,
जर्मन चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्झ यांचे परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरण सल्लागार जेम्स प्लॅटनर गेल्या महिन्यात भारत दौर्‍यावर होते. युक्रेन युद्धासाठी भारतावर दबाव आणण्याच्या मुद्द्यावर ते म्हणाले की युक्रेन युद्धावर जर्मनी भारताला उपदेश करणार नाही. भारत हा युरोपीयन संघासाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक आणि तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2020 मध्ये, युरोपीयन संघ आणि भारतादरम्यान 66.4 अब्ज डॉलर्स किंवा सुमारे 5,081 अब्ज रुपयांच्या वस्तूंचा व्यापार झाला. युरोपीयन संघासाठी भारत ही अमेरिकेनंतरची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात जर्मनीचं स्वारस्य आणि वाढता हस्तक्षेप ही भारतासाठी चांगली बाब आहे. आर्थिक महासत्ता असल्याने जर्मनीचा मोठा प्रभाव आहे. नमूद करण्याजोगी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे युरोपीय संघ जगाचा आधारस्तंभ म्हणून मजबूत असावा, अशी भारताची नेहमीच इच्छा राहिली आहे. नॉर्डिक देशांशी म्हणजेच युरोपच्या उत्तरेकडील देशांशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड आणि आइसलँड हे या प्रदेशातले प्रमुख देश आहेत. हे देश महत्त्वाचे आहेत कारण पाच नॉर्डिक देशांपैकी चार देश भारताच्या टॉप 20 व्यापारी भागीदारांमध्ये समाविष्ट आहेत.
या देशांशी विशेषत: डेन्मार्कच्या संबंधांचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे आर्क्टिक प्रदेश. हा प्रदेश हायड्रोकार्बन्स आणि खनिजांनी समृद्ध आहे आणि भारताला त्यात रस आहे. या संदर्भात भारताने गेल्या वर्षी आपल्या आर्क्टिक धोरणाचा मसुदाही जारी केला होता. जर्मनीप्रमाणेच फ्रान्सही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मित्र आहे. तो भारताचा सामरिक भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधले संबंध इतके मैत्रीपूर्ण आहेत की 2019 मध्ये हडसन संस्थेच्या संशोधकाने फ्रान्सला भारताचा नवीन ‘सर्वोत्तम मित्र’ म्हणून नाव दिलं. धोरणात्मक पैलूंसोबतच व्यापार भागीदारीही महत्त्वाची असून भारताने फ्रान्ससोबत दहशतवाद आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयारी केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताचे फ्रान्सशी जवळपास 70 वर्षं जुने संबंध आहेत आणि जग्वार आणि मिराज-2000 लढाऊ विमानं इतर उपकरणांसह त्याचा एक भाग आहेत. आता हे संरक्षण संबंध राफेल खरेदीमुळे नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांचा दौरा भारतासाठी महत्वाचा ठरला आहे.