स्टील मार्केट व्यापाऱ्यांनी आवळली व्रजमूठ

संघर्ष समितीची स्थापना, नेतृत्व महादेव वाघमारेंकडे

| पनवेल | वार्ताहार |

पायाभूत सोईसुविधांसाठी लाखो रूपये भरणाऱ्या स्टील व्यापाऱ्यांनी तिहेरी कराविरोधात लढण्यासाठी आता व्रजमूठ आवळली आहे. सिडको आणि पनवेल महापालिकेच्या मालमत्ता कराविरोधा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऱ्या परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांना या लढ्याचे नेतृत्व दिले आहे.

आशिया खंडातील सर्वांत मोठा लोखंड व पोलाद बाजार असलेल्या कळंबोलीत सुमारे 2000 व्यापारी आहेत. देशासह परदेशात देखील इथून लोखंड आणि पोलाद पुरवठा केला जातो. कळंबोली स्टील मार्केट म्हणून कळंबोलीची ओळख आहे. 1 हजार 950 फ्लॉट धारकांना पायाभूत सोईसुविधांसाठी 1985 पासून सिडको, 1996 पासून मुंबई महानगर प्रदेश लोखंड व पोलाद बाजार समिती आणि ऑक्टोबर 2016 पासून पनवेल महापालिका अशा विविध संस्थांचे शुल्क आणि कर भरावा लागतो आहे. पायाभूत सोईसुविधांसाठी एवढ्या वेगवेगळ्या संस्थांचे पैसे आम्ही का भरावे म्हणून इथल्या व्यापाऱ्यांनी एकत्रित येवून मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न केले. परंतु, कुठेही दाद मिळाली नाही. अखेर या व्यापाऱ्यांना महापालिकेच्या दुहेरी कराविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या महादेव वाघमारे यांनी लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. व्यापाऱ्यांची सरकार आणि प्राधिकरणांकडून पिळवणूक सुरू असून याविरोधात लढा उभारण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. सर्व व्यापाऱ्यांनी एकत्र येवून प्लॉट ओनर्स सेवा सहकारी सोसायटी स्थापन केली आहे. सोसायटीच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष समिती स्थापन करून या समितीचे नेतृत्व महादेव वाघमारे यांना दिले आहे. 300 सदस्य असलेल्या सोसायटीने एकमताने हा निर्णय घेतल्यानेे अल्पावधितच लोखंड व्यापाऱ्यांची लढाई न्यायालयात सुरु होण्याची शक्यता आहे.

1 ऑक्टोबर 2016 साली महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांना 1 लाख ते 5 लाख रूपयांच्या थकबाकीची बिले देण्यात आल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. विशेष म्हणजे 1985 सालापासून भूखंड खरेदी केल्यापासून सिडकोने आणि 1996 साली बाजार समितीची स्थापना झाल्यापासून बाजार समितीने पायाभूत सोईसुविधांसाठी प्रत्येक फ्लॉटधारकांकडून रक्कम वसूल केली जात आहे. आम्ही या विरोधात आमचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी महादेव वाघमारे यांच्याकडे दिली आहे, अशी माहिती प्लॉट ओनर्स सेवा सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष भरत कनाकिया, सचिव महेंद्र आवटे यांनी दिली आहे.

तीन प्राधिकरणांकडून लोखंड व्यापाऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहे. राज्य सरकारकडून नव्या प्राधिकरणाची स्थापना करताना अभ्यास न करता घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे कोट्यावधी रूपयांचा भुर्दंड लागलेला आहे. पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करू, अन्यथा नाईलाजास्तव न्यायालयात जावे लागेल.

– महादेव वाघमारे, अध्यक्ष कळंबोली स्टील मार्केट संघर्ष समिती