संप मिटला पाहिजे
अवघ्या महाराष्ट्राला जोडणारी राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी सेवा गेल्या काही महिन्यांपासून ज्या पद्धतीने कोलमडून गेली आहे, ते पाहता या सेवेची उपयुक्तता राज्यातील जनतेसाठी किती आहे, याबद्दलच प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. गेल्या वर्षी ऐन दिवाळीच्या आधी अचानकपणे पुकारण्यात आलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाने लोकांचे हाल केले होते. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या फटक्यातून बाहेर येत असताना दिवाळीच्या निमित्ताने लोक बाहेर पडत होते आणि आपल्या आप्तांना आणि अनेक महिने लॉकडाऊनमुळे न भेटू शकलेल्या मित्रमंडळींना भेटू इच्छित होते. या निमित्ताने लोक लांब अंतरावरून आणि तेही सहकुटुंब प्रवास करतात हे काही वेगळे सांगायला नको. तथापि, नेमक्या याच वेळी संप पुकारून दबाव आणण्याचा एसटी कर्मचारी संघटनांचा डावपेचही समजू शकतो. मात्र दोन चार दिवसांत संप मागे घेतला जाईल आणि निदान दिवाळीच्या दिवसांत सगळे सुरळीत होईल, अशी आशा होती. परंतु ती फोल ठरली आणि त्या काळात ज्या हजारो रहिवाशांसाठी एसटी वरदान असते, त्यांच्यासाठी ती उपलब्ध न झाल्याने त्यांचे हाल झाले. सोबत मुलेबाळे आणि महिला वर्ग मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांचेही हाल झाले. या काळात खाजगी वाहनांनी तिप्पट, चौपट दर आकारून या अडचणीत आलेल्या जनतेला लुटले आणि त्यांच्या संकटात भर पडली. इतका सगळा इतिहास उजळणी रूपात सादर करण्याचे कारण म्हणजे आज पाच महिने व्हायला आले तरी यावर अजून तोडगा सापडलेला नाही आणि जनतेचे हाल सुरुच आहेत. खाजगी सेवांचे न परवडणारे दर संकटात भर घालतच आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांची वेतनवाढीची जशी मागणी होती तशी ती या महामंडळाचे राज्य सरकारी सेवांमध्ये विलीनीकरण व्हावे, ही देखील होती. त्यासाठी सरकारने समिती स्थापन केली होती आणि त्या समितीने काही दिवसांपूर्वी विलिनीकरण शक्य नसल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांचे पगारवाढीची मागणी खूप आधी मान्य केली असली तरी ही मागणीही मान्य होईल, ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यामुळे अजूनही तो प्रश्‍न सुटला नाही आणि कसा सुटेल याची सुस्पष्टता नाही. म्हणूनच विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी हा संप मिटविण्यासाठी कोणीही पुढाकार घ्या, हा संप आता थांबलाच पाहिजे, असे सांगितले. त्यासाठी त्यांनी विधानसभा तसेच विधान परिषदेतील सदस्यांची एक विशेष समिती नेमण्याची सूचनाही मंगळवारी केली. यामध्ये मंत्री तसेच आमदारांचा समावेश करावा अशीही सूचना त्यांनी केली. त्यावर फार विलंब न लावता पुढील आठवडाभरात समिती नेमण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले. एसटीच्या विलिनीकरणावर तसेच त्यासंदर्भातील समितीचा अहवाल, राज्य सरकारची भूमिका आणि विरोधकांच्या मागण्या यावर अनेकदा अधिवेशनात चर्चा झाल्या. मात्र तोडगा काही निघाला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत मंगळवारी पुन्हा विधान परिषदेत चर्चा झाली. संपावर तोडगा निघत नसल्याने प्रवाशांचे अनेक प्रकारे हाल सुरुच आहेत. आता शाळा तसेच महाविद्यालये सुरु झाल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा काही जणांनी उपस्थित केला. शिवाय परीक्षाही सुरू आहेत. त्यामुळे हा अतिरिक्त ताण मुलांवर तसेच पालकांवर आहे. त्यामुळे संप मिटण्याची अपेक्षा ग्राह्य मानून प्रवाशांची सोय करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा, अशी सूचना नाईक-निंबाळकर यांनी केली. अर्थात त्यावर सरकारची बाजू परिवहन मंत्री परब यांनी मांडली आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून प्राधान्याने बसगाड्या रस्त्यावर आणण्याला प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. अर्थात हे आश्‍वासन आणि वास्तव यात किती फरक आहे हे ग्रामीण भागात गेल्याशिवाय कळत नाही, हे खरे. आता ही नवीन समिती नेमली जाईल, ती त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करणार आणि त्यानंतर आपला निकाल देणार. तोवर बरेच दिवस निघून जातील. शिवाय, अजूनही एसटी कर्मचारी कामावर येत नसल्याने जशा एसटीच्या सेवेत अडचणी येत आहेत, तशाच त्या या कर्मचार्‍यांच्या जीवनातही वेतन आदींवर परिणाम झाल्याने मोठी संकटे आहेत. त्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष यांनी निदान या प्रश्‍नाची सोडवणूक करायला एकत्र यायला हवे. कारण या प्रश्‍नात राजकीय कारणास्तव झालेली गुंतागुंत दुर्लक्षिता येत नाही. तेवढे झाले तरी सर्व राजकीय पक्षांबाबतचा जनतेतील रोष कमी होईल.
