28 जानेवारीपर्यंत माहिती देण्याचे आश्वासन
| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |
सुधागड तालुक्यातील रासळ ग्रुप ग्रामपंचायतमध्ये माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. पंचायत समिती स्तरावर मंगळवारी (दि.20) झालेल्या प्रथम अपिलीय सुनावणीत, येत्या 28 जानेवारीपर्यंत सर्व संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.
या सुनावणीसाठी सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश घरत उपस्थित होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व ग्रामस्थ केतन म्हसके यांनी दि.29 सप्टेंबर 2025 रोजी ग्रामसभा, मासिक सभांचे इतिवृत्त, बँक स्टेटमेंट आणि कॅश बुकची माहिती मागवली होती. नियमानुसार 30 दिवसांत माहिती मिळणे अपेक्षित असताना 4 महिने उलटूनही माहिती न मिळाल्याने त्यांच्याकडून संताप व्यक्त होत होता. या प्रकरणी प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने मंगळवारी सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, दोन ठिकाणचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने कामाच्या धावपळीत माहिती देण्यास विलंब झाला. मात्र, अपिलीय अधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी 28 जानेवारीपर्यंत माहिती देण्याचे लेखी आश्वासित केले आहे.
जिल्हा परिषदेकडे दाद मागणार
माहिती देण्याचे आश्वासन मिळाले असले, तरी झालेल्या विलंबाबाबत आणि नियमांच्या उल्लंघनाबाबत ग्रामस्थ समाधानी नाहीत. माहिती मिळाल्यानंतर त्यात काही गैरप्रकार आढळल्यास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांची भेट घेऊन सरपंच व ग्रामसेवकांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे केतन म्हसके यांनी सांगितले.
माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने तसेच त्यासाठी सरपंचांनी ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याने रासळ ग्रामपंचायत कारभारात मोठ्या भ्रष्टाचाराचा संशय येत आहे. आता दि.28 जानेवारीची मुदत देण्यात आली आहे. जर माहिती मिळाली नाही किंवा ती अपूर्ण असल्यास आम्ही हा लढा अधिक तीव्र करू आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे दाद मागू.
-केतन म्हसके,
ग्रामस्थ