मराठा आरक्षणासंदर्भात ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवत पहिला धक्का दिल्यानंतर आज केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने दुसरा झटका दिला आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात SEBC मध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेवरच सर्वोच्च न्यायालय ठाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
ठासणीची बंदूक दुचाकीवरून घेवुन जाणा-याला अटक : मुरूड पोलिसांची कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्दबातल ठरवत मराठा आरक्षणच रद्द केलं. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या तीव्र नाराजीचा सामना राज्य सरकारला सहन करावा लागला. राज्यघटनेच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द ठरवला. आरक्षणाचं प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर जाण्याचा मुद्दा देखील या सुनावणीमध्ये महत्त्वाचा ठरला होता.
२०१८मध्ये करण्यात आलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेमध्ये ३३८ ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आलं. या कलमामध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाची रचना, कर्तव्य आणि अधिकार विषद करण्यात आले आहेत. तर कलम ३४२ अ मध्ये एखाद्या जातीला सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा राष्ट्रवतींचा अधिकार आणि अशा जातींची यादी बदलण्याचा संसदेचा अधिकार याविषयी नमूद करण्यात आलं आहे.
“आम्ही केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका पाहिली. ५ मे रोजी देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेले मुद्दे पुनर्विचार याचिका स्वीकारण्यासाठी पुरेसे नाहीत. यातल्या बहुतेक मुद्द्यांचा ५ जून रोजी दिलेल्या निकालामध्ये परामर्ष घेण्यात आला आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.