| मुंबई | प्रतिनिधी |
यंदाच्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार 30 जून ते 18 जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 29 जूनला प्रथेप्रमाणे चहापानाचा कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमाला विरोधक उपस्थिती लावणार की नाही, हे बघावे लागेल. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षातील आमदार विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. या सगळ्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महायुती सरकारचे मंत्री कशाप्रकारे सामोरे जाणार, हे बघावे लागेल.
विधिमंडळाचे अधिवेशन हे विविध समस्या आणि मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरण्याची उत्तम संधी असते. मंत्र्यांना विरोधकांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्न आणि समस्यांबाबत अधिकृतरित्या सर्वांसमोर भूमिका मांडावी लागते. त्यामुळे विरोधक सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारु शकतात. सध्या राज्यात शाळांमधील पहिली भाषेपासूनच हिंदी विषयाची सक्ती आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे अधिवेशनात याचे पडसाद उमटू शकतात.