। रायगड । प्रतिनिधी ।
सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने देशभरात प्रचाराची धामधूम सुरू आहे. लोकशाहीच्या या उत्सवात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाढती महागाई, महिला सुरक्षा, कौटुंबिक हिंसाचार, बेरोजगारी हे महिलांचे प्रश्न कायम आहे. महिला आरक्षणाचे विधेयक पारित झाले, मात्र महिला खर्या अर्थाने सक्षम कशा होणार, हा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे यंदा महिलांचा कौल कोणाला असणार, यावर उमेदवाराच्या विजयाचे गणित अवलंबून आहे. रायगड लोकसभा मतदारसंघात यंदाच्या निवडणुकीत महिलांचे मतदान निर्णायक असणार आहे.
रायगड लोकसभा मतदारसंघात एकूण आठ लाख 47 हजार 763 महिला मतदारांची संख्या आहे. यामध्ये पेण विधानसभा एक लाख 50 हजार 398, अलिबाग विधानसभा एक लाख 50 हजार 163, श्रीवर्धन विधानसभा एक लाख 33 हजार 10, महाड विधानसभा एक लाख 42 हजार 421, दापोली विधानसभा एक लाख 45 हजार 494 आणि गुहागर विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. नोकरदार महिलांपासून, मनोरंजनापासून ते व्यवसायातही महिला पुढे आहेत. तर कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी छोटी- मोठी काम करणार्या महिलांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचा कल महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांचे प्रश्न प्रामुख्याने घेतले आहे.
अलीकडे उमेदवाराच्या विजय, पराभवात महिलांचे मत निर्णायक ठरत आहेत. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांना महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या अडचणी विचारात घ्याव्या लागतात. मात्र, महिलांची एवढी संख्या असूनही मतांसाठी त्यांचा वापर केला जातो, असा सूरही महिलांमधून उमटत आहे. महिला विकासासंदर्भातील दिलेली आश्वासने निवडणुकीनंतर त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. त्यामुळे महिलांबद्दल कितीही घोषणा झाल्या तरी महिलांचे मूळ प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. अशा भावना महिलांनी व्यक्त केल्या आहेत.
रायगड लोकसभा मतदारसंघात एकूण 16 लाख 53 हजार 935 मतदार आहेत. यात पुरुष मतदारांची संख्या 8 लाख 13 हजार 515 आहे, तर स्त्री मतदारांची संख्या 8 लाख 40 हजार 416 आहे. शिवाय 4 तृतीयपंथी मतदार आहेत. पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या 26 हजार 901 ने अधिक आहे. त्यामुळे दिल्लीतील लोकसभेत रायगडचा खासदार कोण पाठवायचा, हे महिला ठरवणार आहेत.
महिलांचे मुख्य प्रश्न * वाढती महागाई * सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षितता * आरोग्य आणि रोजगाराचा प्रश्न * सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहांचा अभाव * सुरक्षित प्रवास कौटुंबिक हिंसाचार * कार्यालयीन ठिकाणी लैंगिक भेदभाव, असमानता
राजकीय पक्षांकडून अपेक्षा * महिलांना सन्मान आणि संरक्षणाची हमी * नोकर्यांमध्ये आरक्षण हवे * महिलांसाठी आरोग्य सुविधा * कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांना कायदेशीर संरक्षण * गॅस सिलिंडरचे दर कमी करा * लोकलमध्ये महिला डब्यांची संख्या वाढवणे