राज्य शासनाकडून विशेष समिती गठित
| रायगड | प्रतिनिधी |
पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळीबांधवांच्या कोळीवाड्यांची अधिकृत नोंद भूमी अभिलेख दप्तरी व्हावी, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावरील सीमांकनाचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
रायगड जिल्ह्याला 240 किलोमीटरपर्यंत किनारपट्टी लाभली असून, येथे अनेक पारंपरिक कोळीवाडे आहेत. यामध्ये मोरा, वरसोली, अलिबाग, मुरूड, एकदरा, जीवनाबंदर ही आकाराने मोठी व दाट लोकवस्तीची कोळीवाडे आहेत. वाढत्या लोकसंख्येने या कोळीवाड्यांना काही गंभीर समस्या जाणवू लागल्या आहेत. नव्या पिढीला येथील गावठाणात घरे बांधण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. समुद्राची कमाल भरती रेषेची मर्यादा, सीआरक्षेड यामुळे या अडचणी वाढतच जात आहेत. गावठाणांप्रमाणे या कोळीवाड्यांच्या सीमांची नोंद भूमी अभिलेख विभागात नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. रायगडसह कोकण किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अखेर एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
समितीची मुख्य जबाबदारी, कार्यकक्षा
कोळीवाडे असणाऱ्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार करणे आणि भरतीची रेषा, मेरिटाइम बोर्डाची सीमा व कांदळवनांची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करणे. कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सीमांकन कसे करावे, याची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे. जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करून सीमांकनाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी निश्चित वेळापत्रक तयार करणे.
तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील तरतुदींचा अभ्यास करून ही समिती आपला सविस्तर अहवाल पुढील तीन महिन्यांच्या मुदतीत शासनास सादर करणार आहे. या निर्णयामुळे कोळीवाड्यांना हक्काचे सीमांकन मिळणार असून, अतिक्रमण आणि विकासात्मक कामांमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे. महसूल व वन विभागाने 29 जानेवारी 2026 रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, यामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला कोळीवाड्यांच्या सीमांचा प्रश्न आता सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
कोळीवाड्यांची संख्या, तेथील घरांची आकडेवारी संकलित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याच माध्यमातून प्रक्रिया राबवली जात आहे.
– सुनील इंदलकर,
जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक.