वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा निर्णय प्रलंबित
| रायगड | प्रतिनिधी |
कोकण किनारपट्टीजवळील कोळीवाडे, गावठाणांच्या विस्तारित सीमांकनाला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत महसूल विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविला जाणार असून सध्या संबंधित भूखंडाच्या मालकीचा वाद बाजूला ठेवून विस्तारित सीमांकनाचा प्रश्न सोडविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मात्र कोळीवाडे, गावठाणांना वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. यामुळे अधिकृत होणाऱ्या विस्तारित सीमांच्या निर्णयाचा स्थानिकांना किती फायदा होईल याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. याबाबत अद्याप महसूल विभागाने अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे शासनाची खरोखरच इच्छा आहे का, अशा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोळीवाडे, गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत समिती नेमली होती. या समितीत शासकीय अधिकारी तसेच कोळी समाजाचे नेते व मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. कोळीवाडे, गावठाणाच्या विस्तारित सीमा जुन्या कागदपत्रांसह समितीला दाखविण्यात आल्या. समितीने त्याबाबत सकारात्मक भूमिकाही घेतली. सीमांकनाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. मात्र विस्तारित सीमांकनाऐवजी जुने सीमांकनच उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे कोळीवाडे व गावठाणांचा विस्तारित सीमांकनाचा विषय प्रलंबित राहिला. आता हा विषय पुन्हा चर्चेला आला असून शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
रायगड जिल्ह्याला लाभलेल्या समुद्र किनारपट्टीवर उरण, अलिबाग, मुरूड आणि श्रीवर्धन या चार तालुक्यात सर्वाधिक कोळीवाडे आहेत. या कोळीवाड्यांच्या गावठाणांची संख्यादेखील अधिक आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे कोळीबांधवानी आपल्या कुटुंबांचा विस्तार करण्यासाठी गावठाणामध्ये घरे उभारल्याचे चित्र आहे. परंतु गावठाणांमध्ये केलेल्या बांधकामांवर महसूल प्रशासनाने सीआरझेडअंतर्गत कारवाई केलेली आहे. यामुळे स्थानिकांना केलेल्या बांधकामाची झळ बसली आहे. महसूल विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे स्थानिकांना फायदा होणार आहे. परंतु कोळीवाडे आणि गावठाण विस्तारित सीमा अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला तरी वाढीव चटईक्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय झळा नसल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा आराखडा तयार करण्याचे ठरले तेव्हा कोळीवाडे व गावठाणांना वगळून आराखडा तयार झाला. 1991 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. तेव्हाही कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात आले होते. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही कोळीवाडे व गावठाणांचा समावेश नाही. कोळीवाडे व गावठाणांसाठी विशेष विकास नियंत्रण नियमावली आणावी, असे काँग्रेसप्रणित केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातून (सीआरझेड) कोळीवाडे व गावठाणांना वगळण्यात येईल, अशाही घोषणा झाल्या. अद्यापपर्यंत त्याबाबत धोरण आखले गेलेले नाही. सीआरझेडमुळे पुनर्विकासावर बंधने आली आहेत आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतही काहीही तरतूद नाही, अशा दुहेरी कचाट्यात कोळीवाडे व गावठाणांचा पुनर्विकास रखडला आहे.