नावंढे आदिवासी स्मशानभूमीपासून वंचित
पावसात मृतदेह अर्धवट जळतात
प्रेताची होतेय विटंबना
। पाली/बेणसे । वार्ताहर ।
खालापूर तालुक्यातील नावंढे आदिवासीवासींवाडीला पिढ्यानपिढ्या स्मशानभूमीच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मरणानंतरही माणसाच्या नशिबातील मरण यातना काही संपेना असेच म्हणावे लागेल. स्मशानभूमी सह प्राथमिक सेवा सुविधा मिळाव्यात यासाठी ग्रामस्थांनी अनेकदा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनदरबारी आपली लेखी निवेदने दिली आहेत, कैफियत मांडली आहे. मात्र कुणालाही येथील ग्रामस्थांच्या वेदनेची जाणीव होत नसल्याचे येथील ग्रामस्थांनी सांगितले.
येथील वैशिष्ट्ये म्हणजे येथील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकात आदिवासी वाडीला स्मशानभूमी देणारच असा अजेंडा घेऊन आश्‍वासनांची खैरात होते, मात्र या मुद्यावर मते घेऊन आम्हाला केवळ आश्‍वासनाचे गाजर दाखवले जाते, असा संताप येथील ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. आता ग्रामस्थांनी एक निर्धार केलाय, यापुढे आदिवासी वाडीतील कुणीही मयत झाला तर त्या प्रेताचा अंत्यविधी ग्रामपंचायतीच्या प्रांगणात करणार असा इशारा संतप्त आदिवासींनी प्रशासनाला दिला आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे उलटून गेली तरीही ग्रामस्थ स्मशानभूमी पासून वंचित आहेत. स्मशानभूमी अभावी मृतदेहांची विटंबना होणे, अंत्यसंस्कारासाठी भटकावे लागणे ही बाब अतिशय संतापजनक आहे. शासनाने त्वरित येथे स्मशानभूमी बांधावी. तसेच अन्य मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी आदिवासी बांधवानी केलीय.
नावंढे ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या आदिवासीवाडीची लोकसंख्या साधारणात 1000 च्या आसपास आहे. 200 घरांचा येथे उंबरठा आहे. येथे स्मशानभूमी नसल्याने येथील अंत्यविधीसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. येथील एखादी व्यक्ती मरण पावली तर गावापासून काही अंतरावर मिळेल त्या जागेत मोठंमोठी दगडे रचून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करावा लागतो. पावसाळ्यात तर अंत्यसंस्कार कुठे आणि कसे करावे हा प्रश्‍न पडतो. भर पावसात मृदेहांवर अंतविधी (अंत्यसंस्कार) करावा लागतो. गावापासून दिड दोन किलोमीटर खडकाळ व काटेरी मार्गावरून पायी चालत मार्ग काढत जाऊन अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ या ग्रामस्थांवर येते.
स्मशानभूमीचा प्रश्‍न जैसे थेच
येथील आदिवासी वाडीला स्मशानभूमी मिळावी यासाठी ग्रामपंचायत स्थरावर ठराव पास करून कागदी घोडे नाचवले आहेत, पंचायत समिती, वनविभाग, तहसीलदार यांच्याकडे कागदपत्रे गेली आहेत, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला नित्याचा पाठपुरावा होत नसल्याने स्मशानभूमीचा प्रश्‍न जैसे थे राहिला आहे.