उपसंचालकांना 15 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक
| रायगड | प्रतिनिधी |
राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ प्रणालीतील नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालार्थ आयडी मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी प्रथमच टप्पानिहाय कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्धारित मुदतीत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालार्थ आयडी मंजुरीसाठी अर्ज दाखल झाल्यानंतर विविध स्तरांवर होणारा विलंब आणि त्यातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रस्ताव अनेक महिने प्रलंबित राहण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील अनुदानित शाळांतील शाळा, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका शाळांतील कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते शालार्थ प्रणालीद्वारे देण्यात येतात. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक देण्याबाबत 2019 मध्ये कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. तसेच वैयक्तिक मान्यता प्रदान करणे, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबत 2022 मध्ये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने शालार्थ मान्यता, बदली, पदोन्नती आणि नाव समाविष्ट करण्यासंदर्भातील निर्देशांचे पालन होत नसल्याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे. विशेषतः शिक्षणाधिकारी आणि विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने शिक्षकांना वेतन आणि सेवा लाभ मिळण्यात विलंब होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच शालार्थ मान्यता देण्याच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कालमर्यादेत कार्यवाही होत नसल्याने अवमान याचिकांचे प्रमाण वाढत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाने केलेल्या नव्या तरतुदीनुसार, राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या प्रकरणांमध्ये शालार्थ आयडीसाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून पुढील स्तरावर पाठवण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना 15 दिवसांची मुदत असणार आहे. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या एकदाच कळवाव्या लागतील. व्यवस्थापनाने त्रुटींची पूर्तता करून सात दिवसांत प्रस्ताव पुन्हा सादर करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर मंजुरी अथवा नामंजुरीचा प्रस्ताव विभागीय उपसंचालकांकडे 15 दिवसांत पाठवावा लागेल. विभागीय उपसंचालकांना प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येकी 15 दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. उच्च माध्यमिक शाळांबाबत अशाच प्रकारे विभागीय उपसंचालक आणि विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांसाठी 15 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निर्धारित कालावधीत निर्णय घेणे शक्य नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी विलंबाची कारणे लेखी नोंदवून वरिष्ठांना कळवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त होणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा नियुक्ती आणि रुजू अहवाल उपलब्ध झाल्यावर त्यांचा शालार्थ आयडी आपोआप तयार होणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र मंजुरी प्रक्रियेची गरज राहणार नाही.शालार्थ आयडी मंजुरीच्या प्रकरणांचा मासिक आढावा घेण्याचे आणि दर तीन महिन्यांनी किमान 25 टक्के प्रकरणांची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.