संपूर्ण आरक्षण धोरणाच्या पुनर्विचाराची वेळ

भारताच्या आर्थिक सामाजिक राजकीय सांस्कृतिक जीवनातून ‘आरक्षण’ हा विषय कधीही जाणार नाही याची एव्हाना खात्री झाली आहे. याचा नवा पुरावा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल. गुरूवार 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला क्रिमी लेयरसाठी ठेवलेली आठ लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नाच्या अटीमागची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. आता केंद्र सरकार एका महिन्याच्या आत याबद्दल भूमिका न्यायपालिकेसमोर स्पष्ट करणार आहे. या कोर्टाकोर्टीमुळे यंदा केंद्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश रखडले आहेत. हे लक्षात घेतले अरविंद दातार या ज्येष्ठ वकिलांनी या वर्षी सरकारने जुन्या नियमांप्रमाणे प्रवेश देऊन शैक्षणीक वर्ष सुरू करावे आणि पुढच्या शैक्षणीक वर्षांपासून आरक्षणाचे नवे नियम लागू करावे, अशी सूचना केली आहे. केंद्र सरकारने अद्याप ही सूचना स्वीकारलेली नाही. या मागे असलेलं निवडणूकांचं आणि मतांचं राजकारण स्पष्ट दिसत आहे. आणखी तीनचार महिन्यांनी देशातील काही राज्यांत विधानसभा निवडणूकांत होणार आहेत. मात्र या मुद्द्याला देशव्यापी आयाम आहेत. म्हणून या प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी समजून घेतली पाहिजे. आपल्या देशात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण ‘राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा’ (नीट) घेतली जाते. या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार भारतातल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळतो. या परीक्षेत 27 टक्के ओबीसींसाठी तर 10 टक्के ‘आर्थिकदृष्टया दुर्बळ पण जातीच्या आधारावर आरक्षणात समावेश नसणार्‍या वर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरूस्तीसुद्धा करण्यात आली होती. मग अपेक्षेनुसार हा मुद्दा न्यायपालिकेत गेला. देशातल्या ओबीसींची संख्या माहिती नसतांना (इ.स. 1931 पासून जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही) 27 टक्के आरक्षण कशाच्या आधारावर देण्यात आलं आहे, हा यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टया दुर्बळ गट ठरवतांना पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा आठ लाख रूपये धरली आहे. यालाही आव्हान देण्यात आलं आहे. म्हणून न्यायमुर्ती चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने ‘ही कमाल मर्यादा बरोबर आहे का’ अशी विचारणा आता केली आहे. सरकारला उत्तर देण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रूपये म्हणजे महिना उत्पन्न सत्तर हजार रूपये असा हिशेब होतो. आता सरकारला याचे आकडेवारी देऊन याचं समर्थन करावं लागेल. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने वनियार समाजाला दिलेले खास आरक्षण शास्त्रशुद्ध आकडेवारी सादर न केल्यामुळेच रद्द केले.या निमित्ताने समोर आलेले हे दोन मुद्दे फक्त या खटल्यापुरते सीमित नाहीत. खोलवर विचार केला असे दिसून येईल की यात आपल्याला भारतातल्या एकूणच आरक्षणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यात मग जातीनिहाय जनगणना, अनुसुचित जातीजमातीत क्रिमी लेयर आणणे, ओबीसींच्या यादीची दर दहा वर्षांनी छाननी करणे तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा वगैरे मुद्दे गुंतलेले आहे. आजपर्यंत या मुद्द्यांची वस्तुनिष्ठ चर्चा झालेली नाही. जी काय थोडीफार झाली त्यात पक्षीय राजकारण, मतांचं राजकारण वगैरे घुसल्यामुळे यातून धोरण ठरवण्याच्या दृष्टीने फारसं हाती लागलेलं नाही. आज तर अशी अवस्था आहे की जवळपास प्रत्येक जात-उपजात आरक्षण मागत आहे. या वस्तुस्थितीची आणखी एक बाजू म्हणजे सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांत सतत कमी कमी होत जात असलेल्या नोकरीच्या संधी! म्हणूनच आता एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपलेले असतांना आरक्षणावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे.

यात सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो जातीनिहाय जनगणनेचा. या संदर्भात ऑगस्ट महिन्यात संसदेत संमत झालेल्या 127 व्या घटनादुरूस्तीचा उल्लेख करावा लागेल. ही घटनादुरूस्तीमुळे भारतीय संघराज्यांतील घटक राज्यांना राज्यांतल्या कोणत्या जाती मागासलेल्या आहेत, हे ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यासाठी आता घटनेच्या कलम ‘342 अ’ मध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे घटनेच्या कलम ‘338 ब’ आणि कलम ‘366’ मध्येसुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. आपल्या राज्यघटनेत अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण दिलं आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी (म्हणजे ओबीसी) आयोग स्थापन करण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार 1952 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग आणि 1978 मंडल आयोग स्थापन झाले होते. कालेलकर आयोगाच्या अहवालाबद्दल आयोगाच्या सभासदांतच एकमत नव्हतं. शेवटी केंद्र सरकारने कालेलकर आयोगाचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला. मात्र मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘इतर मागास वर्गीय’ या गटाला 27 टक्के आरक्षण मिळालेलं आहे. हा निर्णय व्ही पी सिंग सरकारने 1990 साली घेतला होता. आधूनिक काळात ‘देशाची जनगणना’ ही फार महत्वाची बाब असते. याद्वारे गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारेच सरकार विकासाची धोरणं ठरवतं. इंग्रज सरकार भारतात जनगणनेची पद्धत सुरू केली आणि 1871 साली पहिली जनगणना झाली. यात लोकांचा धर्म, शिक्षण, उत्पन्न वगैरेसोबत जातीचीसुद्धा माहिती असे. जातीनिहाय जनगणनेची पद्धत 1931 सालापर्यंत सुरू होती. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात जातीनिहाय जनगणना बंद करण्यात आली. याचे कारण आपल्याला जातीव्यवस्था नष्ट करायची होती. प्रत्यक्षात ती किती नष्ट झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी नेत्यांना असे वाटायला लागले होते की ओबीसींची लोकसंख्या सांगण्यात येते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात खुप जास्त आहे. म्हणूनच हे नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. आपल्या देशांत आजही 1931 साली झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेतील आकडेवारी समोर ठेवण्यात येेते, त्यानंतर लोकसंख्येत होत असलेल्या वाढीच्या दरानुसार ओबीसींची लोकसंख्या किती वाढली असेल, याचा अंदाज बांधण्यात येतो.

मनमोहनसिंग सरकारने अशी जनगणना करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानुसार इ.स. 2011 साली अशी जनगणना सुरू झाली. त्या सर्वेक्षणाचं नाव होतं ‘सोशियो इकॉनॉमिक कास्ट सेंसस’. या सर्वेक्षणासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रूपये खर्च झाले. ग्रामीण भागातील माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्याची होती तर शहरी भागातील माहिती केंद्रीय गृह आणि शहरी द्रारिद्य्र निर्मुलन विभागाकडे होती. या सर्वेक्षणाचा अहवाल आला तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झालेलं होतं. हे सर्वेक्षण सुरू होतं आणि अहवाल उपलब्ध झाला, तेव्हासुद्धा सर्वेक्षणाच्या कार्यपद्धतीबद्दल गंभीर आक्षेप घेण्यात आले होते. परिणामी हे आर्वेक्षण निरूपयोगी ठरले. एवढंच नव्हे तर जुलै 2021 मध्ये केंद्रीय गृह खात्याचे राज्यमंत्री श्री. नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत सांगितले की अनुसुचित जाती आणि जमाती वगळता इतर जातींची माहिती गोळा करायची नाही, असा केंद्र सरकारचा निर्णय झाला आहे. केंद्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे आता ओबीसी जनगणनेबरोबर आर्थिक दुर्बलता ठरवण्याचा शास्त्रीय निकष काय, हासुद्धा मुद्दा समोर आला आहे. सरकारने आरक्षणाचे धोरण रद्द करणे किंवा आरक्षणाचा टक्का कमी करणे, असा याचा अर्थ नाही. उलटपक्षी आपल्याला गेल्या सत्तर वर्षांत आलेला ‘आरक्षण’ या धोरणाचा अनुभव लक्षात घेता या धोरणाची पुनर्रचना केली पाहिजे. आज अनेक ठिकाणी असं दिसून येतं की आरक्षणाने काही कुटूंबांचा, काही जातींचाच फक्त फायदा झालेला आहे. अनेक अशा जाती आहेत की ज्यांना फारसा फायदा झालेला नाही. म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली सुरू झालेल्या आरक्षणाच्या धोरणातूनच आता नवीन प्रकारचा अन्याय होत आहे. ही एक वेगळीच शोकांतिका आहे. यामुळे समाजातील खया वंचितांच्या मनांत राग साठलेला आहे. याचा उदे्रक होण्याआधीच आरक्षणाच्या धोरणाची पुनर्रचना केली पाहिजे.