| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील माथेरानच्या डोंगर रांगेत असलेल्या आदिवासी वाड्यांच्या रस्त्याला वन विभागाने जमीन दिली आहे. त्यानंतर दि.7 मे रोजी रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन झाले आणि अवघ्या 24 तासांत हा रस्ता करण्यासाठी आणलेली यंत्रणा परत गेली. या प्रकाराने आदिवासी समाज प्रचंड संतप्त झाला आहे. येत्या आठ दिवसांत रस्त्याचे काम सुरू झाले नाहीतर आत्मदहन आंदोलन करू, असा इशारा आदिवासी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून कोणत्या आधारे यंत्र परत नेवून रस्त्याचे काम बंद पाडले, या प्रश्नाचे उत्तर उप अभियंता सारिका देसाई देऊ शकल्या नाहीत.
कर्जत किरवली येथून नेरळ- माथेरान घाटातील जुम्मापट्टी असा 13 किलोमीटर लांबीचा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून बनविला जात आहे. या रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले होते. परंतु, या कामाची पूर्तता होण्यास तीन वर्षे लागली आहेत. या वन जमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी वन विभाग कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या देत नव्हते. या रस्त्यातील माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये रस्त्याच्या कामाला परवानगी मिळत नसल्याने येथील आदिवासी कार्यकर्ते यांनी दि.22 एप्रिल रोजी आत्मदहन आंदोलन पुकारले होते. त्यानंतर वन विभागाने माणगाव तर्फे वरेडी ग्रामपंचायत मधील जमिनीतून रस्ता बनविण्यास दि.30 एप्रिल रोजी परवानगी दिली. त्यानंतर दि.7 मे रोजी कर्जत विधानसभा मतदारसंघातील आमदार महेंद्र थोरवे यांचे हस्ते कामाचे भूमिपूजन जाहीर झाले. सकाळी होणारे भूमिपूजनाची वेळ बदलून सायंकाळी ठेवण्यात आले. मात्र, रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन नेत्यांचे अनुपस्थितीत आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत झाले. भूमिपूजनानंतर लगेचच जेसीबी व प्रोक्लेमच्या माध्यमातून कामाला सुरुवात झाली. मात्र, दि.8 मे रोजी दुपारी ठेकेदाराने पाठवलेली यंत्रणा पुन्हा डोंगरातून खाली येण्यास निघाली. त्यामुळे आदिवासी समाज संतप्त झाला. काही आदिवासी यांनी बेकरेवाडी येथे त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी चालकांकडून आपला नाईलाज आहे म्हणून खाली न्यावी लागेल, अशी उत्तरे मिळाली. शेवटी आदिवासी ग्रामस्थांनी आपला रस्त्याचा लढा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी यंत्रणा परत बोलावणाऱ्या अधिकारी नेत्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकाराबद्दल रस्त्यासाठी 20 वर्षे आंदोलन करणारे जैतू पारधी यांनी ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या उप अभियंता सारिका देसाई यांना संपर्क केला. त्यावेळी दोन दिवसांत यंत्रणा पुन्हा कामे पूर्ण करण्यासाठी बेकरवाडी येथे पाठवली जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, पावसाळ्या आधी माती भरावाची कामे पूर्ण केली जातील, असे देखील आश्वासन दिले आहे. परंतु, रस्त्याचे सुरू झालेले काम 24 तासांत बंद पाडण्यात आल्याने आदिवासी समाज संघटना आणि आदिवासी कार्यकर्त संतप्त झाले आहेत.
आम्ही 20 वर्षे या रस्त्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. आमचा आनंद आम्ही स्वतः प्रसंगी आत्मदहन करण्याचा जाहीर केले आणि रस्त्याच्या कामाला परवानगी मिळाली. मात्र, आम्हाला कायम रस्त्याविना ठेवायचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे का? आमचा आनंद कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आठ दिवसांची वेळ आम्ही प्रशासनाला देत असून, आंदोलनादरम्यान आमच्या जीवाचे बरेवाईट झाले तर त्याला प्रशासन जबाबदार असेल.
जैतू पारधी,
आदिवासी कार्यकर्ते






