लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर तृणमूल काँग्रेसचा आक्षेप

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।

लोकसभा अध्यक्ष म्हणून ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे के. सुरेश हेसुद्धा या पदाच्या शर्यतीत होते. परंतु, आवाजी मतदानात ओम बिर्ला यांची निवड झाली. दरम्यान, या निवडणुकीवर तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. सभागृहाबाहेर येऊन तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी संवाद साधून भाजपावर टीका केली आहे.

अठराव्या लोकसभेचे पहिलेच अधिवेशन सुरू आहे. यंदा संसदेत विरोधकांचे संख्याबळ वाढल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची रणनीती आखल्याचे दिसते. मंगळवारी (दि.25) लोकसभा अध्यक्षांची बिनविरोध निवड करण्याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात चर्चा फिस्कटल्यानंतर बुधवारी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. एनडीएकडून ओम बिर्ला तर इंडिया आघाडीकडून केरळमधील काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश निवडणुकीसाठी उभे होते. विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नसले तरी सरकारने उपाध्यक्ष देण्यास विरोध केल्यामुळे इंडिया आघाडीने ही निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे काँग्रेस नेत्यांकडून सांगण्यात आले.

अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले,‘नियमानुसार सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्याने विभाजनाची मागणी केल्यास, हंगामी अध्यक्षकांनी परवानगी दिली पाहिजे. संसदेतील लाईव्ह टीव्ही फुटेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की विरोधी पक्षातील सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती. मतदानासाठी प्रस्ताव ठेवण्याची मागणी केली होती. परंतु, मतदानासाठी प्रस्ताव न ठेवता आवाजी मतदान घेण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाकडे, भाजपाकडे संख्याबळ नाही. याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे. हे सरकार आकड्यांशिवाय चालत आहे. हे बेकायदा, अनैतिक आणि असंवैधानिक सरकार आहे.’

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला यांची लोकसभेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला प्रस्ताव आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आला. काँग्रेसनेही के. सुरेश यांना या शर्यतीत ठेवलं होतं. परंतु, मतविभागणी झाली नसल्याने विरोधकांनी यावर प्रचंड टीका केली आहे. परंतु, मतविभागणीसाठी विरोधकांनी दबाव आणला नाही, असा आरोप सत्ताधार्‍यांकडून केला जातोय. त्यावर अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, 500 पैकी एकाने जरी मतविभागणीची मागणी केली तरी मतविभाजन करावं लागतं. हाच नियम आहे. त्यामुळे मतविभाजनास का नकार देण्यात आला याचा खुलास हंगामी अध्यक्षांनी केलाच पाहिजे.

Exit mobile version