सरकारचं तुघलकी फर्मान

एसबीएमचा चार कोटींची निधी परत मागितला?

| रायगड | आविष्कार देसाई |

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत रायगड जिल्हा परिषदेला 2023-24 साठी 17 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता मार्च महिन्याच्या निर्णायक टप्प्यावर उरलेला सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी सरकारने परत मागितला आहे. पैकी जिल्हा स्तरावरील सुमारे एक कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी सराकरने परत घेतला आहे. नवी मुंबई कार्यालयाकडून व्हॉट्‌‍स ॲपवर आलेल्या या तुघलकी फर्मानामुळे अधिकारी वर्ग मात्र चांगलाच चक्रावून गेला आहे. तर, दुसरीकडे ठेकेदार हवालदिल झाल्याचे चित्र आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, सांडपाणी व्यवस्थापन अशी विविध कामे केली जात आहेत. त्यासाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने तीन-चार टप्प्यांमध्ये निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार तब्बल 17 कोटी 73 लाख रुपयांचा निधी सरकारने रायगड जिल्ह्याकडे वर्ग केला होता. पैकी पाणी व स्वच्छता विभागाने सुमारे 14 कोटी रुपयांचा निधी पंचायत समिती स्तरावरुन 15 तालुक्यांना वितरीत केला. जिल्ह्यात विविध कामे सुरु होऊन कामे पूर्ण होतील तसा तो ठेकेदारांना अदा करण्यात आला.

मार्चअखेर सुरु असल्याने सर्वच स्तरावरील कामाचा निपटारा करण्याचे काम जोरदार सुरु आहे. काही ठिकाणी छोट्या-मोठ्या ठेकेदारांनी कामे सुरु केली आहेत. त्यातच आता दिलेला निधी सरकारने परत मागितला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामे पूर्ण झाल्यावर ठेकेरदारांना कामाचे पैसे कोठून द्यायचे, असा प्रश्न यंत्रणेला पडला आहे. संबंधितांना कामाचे पैसे न मिळाल्याने त्यांचे चांगलेच हाल होणार असल्याचे बोलले जाते.

नवी मुंबई येथील स्वच्छ भारत मिशन विभागाने अचानकपणे सद्यःस्थितीमध्ये उरलेला निधी परत मागितला आहे. पीएफएमएसमध्ये काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. पुढील चार-पाच दिवसांमध्ये निधी वितरण अथवा देयक अदा होणार नाही. संबंधितांनी वितरीत केलेला निधी, अखर्चित निधी पुढील आदेशापर्यंत काढून घ्यावा, असा व्हॉट्‌‍सॲप मेसेज पाठवण्यात आला असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी कृषीवलला सांगितले.

दरम्यान, छोटे-मोठे ठेकेदार हे व्याजावर पैसे घेऊन कामे पूर्ण करतात. केलेल्या कामांचे वेळेत पैसे वेळेत मिळाले नाही तर फार मोठी आर्थिक अडचण निर्माण होऊ शकते. ते ठेकेदारांना परवडणारे नाही, असे एका ठेकेदाराने स्पष्ट केले. सरकार असा अचानकपणे कसा काय निर्णय घेऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात सांडपाणी व्यवस्थापनाची 1511 ओडीएफ प्लस गावातील 1525 कामे पूर्ण झाली आहेत. 253 कामे प्रगतीपथावर आहेत. अद्यापही 54 कामे सुरु झालेली नाहीत. 13 हजार 869 वैयक्तिक शौचालयांचे उद्दिष्ट आहे. पैकी 13 हजार 259 तर 974 कामे शिल्लक आहेत. तसेच सार्वजनिक शौचालयासाठी 375 उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत 217 कामे पूर्ण झाली आहेत, तर 187 कामे प्रगतीपथावर आहेत.

पीएफएमएस प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही निधी प्रतिक्षेत ठेवला आहे, तर काही काढून घेतला आहे. राज्यभर अशीच परिस्थिती आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये निधी परत मिळणार असल्याचे वरिष्ठ कार्यालायाने कळवले आहे.

शुभांगी नाखले,
उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, राजिप