हेमंत देसाई
देशभरात निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरू असताना कोरोना आणि ओमायक्रॉनचं संकट निवळत असणं ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आला आहे आणि चीन, व्हिएतनाम यासारख्या देशांप्रमाणे इथे सर्वसामान्य माणसाला रास्त दरात आरोग्यसेवा मिळाव्यात, ही अपेक्षा आहे. मात्र सध्या देशातल्या आरोग्य व्यवस्थेची अक्षरशः दुरवस्था झालेली आहे.
उत्तम आरोग्य हीच खरी संपत्ती असल्याचं आपण जाणतो. किंबहुना, लहानपणी घोटवून घेतलेल्या श्लोकांमधून आणि शिस्तीच्या नावाखाली करवून घेतलेल्या काही उपचारांमधून हेच बाळकडू देण्याचा प्रयत्न झालेला असतो. अनेकांच्या विदारक अनुभवांवरुन आपल्याला ही महत्त्वपूर्ण बाब समजलेली असते मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, हीच अत्यंत खेदाची बाब म्हणायला हवी. सध्या घराघरांमध्ये डोकावल्यास अनारोग्याने ग्रासलेले अनेक जीव दिसतील. काहींच्या व्याधी साध्या असतात पण त्यावरील उपचार जालीम असतात तर काही व्याधींवर कोणतीही लक्षणं दाखवत नसल्या तरी त्यांच्यामुळे होणारी हानी अचानक समोर येते तेव्हा उपचारासाठी पुरेसा वेळही हाती उरत नाही. म्हणजेच गरीब अथवा श्रीमंत या सगळ्यांनाच एका तराजूत तोलणारी ही आरोग्य समस्या सध्या कळीचा प्रश्न बनून राहिली आहे. अतिशय अयोग्य जीवनशैली, असंतुलीत वातावरणाचे दृश्य परिणाम, अयोग्य आहारपद्धती आणि आरोग्यरक्षणाप्रती कमालीची उदासिनता या कारणांमध्ये सध्या आरोग्यविषयक तक्रारींमध्ये कमालीची वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच गेली दोन वर्षं कोरोनाने विळखा आवळल्यामुळे आपणच नव्हे तर समस्त जग एका महाभयंकर समस्येशी झुंज देताना दिसत आहे. एकापाठोपाठ आलेल्या तीन लाटांनी जनजीवन हलवून टाकलं. कोरोनामुळे बळी गेले त्यापेक्षा कैक पटीने अधिक या साथी पश्चात उद्भवलेल्या आजारांनी, मानसिक अशांततेनं आणि भीतीनं गेले. आजही हे चक्र थांबलेलं नाही. म्हणूनच आरोग्यरक्षण हा सध्याचा सर्वाधिक चिंतेचा विषय बनला आहे.
असं असलं तरी पुढील महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अनलॉक केला जाऊ शकतो, अशी आशा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. ‘कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस पक्षानं आणि दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारनं मजुरांना स्थलांतरित होण्यासाठी प्रवृत्त केल्यामुळे अनंत हाल अपेष्टा सहन करत या मजुरांना आपापल्या गावी परत जावं लागलं; देशात कोरोना पसरण्यास महाराष्ट्र काँग्रेस आणि दिल्लीतील आप कारणीभूत आहेत,’ अशी टीका पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी अलिकडेच लोकसभेत केली. या राजकीय आरोपावर प्रत्यारोप झाले आणि यापुढेही त्यावर चर्वितचर्वण होत राहणार यात शंका नाही. परंतु आता महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट झाली असून नवीन रुग्णांपेक्षा बर्या झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. देशभरात निवडणुकांचा प्रचार जोरदार सुरू असताना कोरोना आणि ओमायक्रॉनचं संकट निवळत असणं ही दिलासादायक बाब आहे. मात्र देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ताण आला आहे आणि चीन, व्हिएतनाम यासारख्या देशांप्रमाणे इथे सर्वसामान्य माणसाला रास्त दरात आरोग्य सेवा मिळायलाच हव्यात, ही अपेक्षा आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण होत असल्यामुळे देशातली प्राथमिक रुग्णालयं, जिल्हा आरोग्य केंद्रं, महापालिका आणि सरकारी रुग्णालयं यांची अक्षरशः दुरवस्था झालेली आहे. पूर, भूकंप, बर्ड फ्लू, स्वाईन फ्लू वा कोरोनासारखी संकटं येतात तेव्हा सार्वजनिक रुग्णालये हाच सामान्य माणसाचा आधार असतो.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यावरील तरतूद भरीव असणं अपेक्षित होतं. मागील वर्षी आरोग्यावरील तरतुदीत 137 टक्के वाढ झाली होती. या वर्षी त्यात केवळ दहा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणजेच ही तरतूद सुमारे 71 हजार कोटी रुपयांवरून 82 हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. मागील काही वर्षांमध्ये आरोग्यसेवांवरील केंद्रीय खर्च 1.3 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च 2025 पर्यंत एक लाख कोटी रुपयांवर गेला पाहिजे, असं नीती आयोगाचं मत आहे. वास्तविक, नीती आयोगाचा हा आकडा खूपच कमी आहे. याचं कारण म्हणजे सरकारी इस्पितळात दाखल झालं तरी आजही गोरगरीब रुग्णांना औषधं, इंजेक्शन्स बाहेरून स्वखर्चानं आणावी लागतात. काही प्रमुख रुग्णालयं सोडल्यास अन्य ठिकाणी अत्यंत मोजक्या चाचण्या करण्याची सोय दिसते. आजही हजारो प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरची उपस्थिती नसते. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांना पुरेसं वेतन दिलं जात नाही. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य डिजिटल मिशनसाठी 978 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नॅशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टिमसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणला जाणार आहे. तसंच मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी ‘नॅशनल टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ सुरू केला जाणार आहे. मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ती, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण या योजनांमार्फत माता आणि लहान मुलांच्या आरोग्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचा खर्च जवळपास तिपटीनं वाढवण्यात आला आहे आणि त्यापैकी 4,300 कोटी रुपये वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे खेड्यापाड्यामधील आरोग्य सुविधा वाढण्याची अपेक्षा आहे. या सर्व गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. मात्र त्याबरोबरच आरोग्य खात्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणणं, लोकसहभाग वाढवणं आणि कर्मचार्यांमध्ये रुग्णांप्रति उत्तरदायित्वाची भावना रुजवणं या बाबी अत्यावश्यक आहेत. वैद्यकीय साधनांवरच्या आयातकरात घट करण्यात आली असून यामुळे आरोग्य उपकरणांच्या किमती कमी होतील, हीदेखील चांगली बाब आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च तीन टक्के असण्याची आवश्यकता आहे. आपला खर्च त्याच्या निम्मा आहे. देशात वैद्यकीय साधनं बनावी आणि त्यादृष्टीनं देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी मोठं प्रोत्साहन देणं आवश्यक होतं. ते देण्यात आलेलं नाही, असं मत हिंदुस्तान सिरींजेस अँड मेडिकल डिव्हायसेसचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजीव नाथ यांनी व्यक्त केलं आहे. हा उद्योग 80 ते 85 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. कोव्हिड महामारीत आयात खंडित झाल्यामुळे सरकारची भिस्त देशी उत्पादकांवरच होती. अशा वेळी या क्षेत्राचं महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने देशी उत्पादकांना आधार दिला पाहिजे. ‘आयुष्मान भारत’सारख्या योजनेमुळे दीन-दुबळ्यांना आधार मिळतो हे खरं आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही तक्रारी आहेत. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य आयोगासाठी गेल्या वर्षी केवळ तीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ती आता दोनशे कोटी रुपयांवर गेली असली तरी आजही मोठ्या प्रमाणावर लोक डिजिटल निरक्षर आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 2021-22 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य आयोगासाठी 36 हजार 576 कोटींची तरतूद होती. ती यावेळी 37 हजार कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. देशाच्या एकूण सरकारी आरोग्यखर्चापैकी एक तृतीयांश खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. सर्व राज्यं मिळून केंद्रीय खर्चाच्या दुप्पट खर्च करतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी मोठी राज्यं आरोग्याच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करतात. अजूनही भारतातला अर्भक मृत्युदर लक्षणीय असून काही राज्यं तर या बाबतीत आफ्रिकी देशांशी बरोबरी करत आहेत. भारतात कुपोषित, कमी वजनाची मुलं आहेत. या बाबतीत आपली स्थिती अनेक मागास देशांसारखीच आहे. मुलांच्या लसीकरणाबाबत बांगलादेश आणि नेपाळ भारताच्या पुढे आहेत. भारतात क्षयरोग आणि मलेरियाचं प्रमाण प्रचंड आहे. देशात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या मोठी असून त्यांची प्रतिकारशक्ती अत्यंत कमी आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी चीनने आरोग्यक्षेत्रात सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करून खेड्यापाड्यातल्या आरोग्याचा दर्जा उंचावला. त्याच वेळी शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण आणि गुणवत्तावर्धन याकडेही काळजीपूर्वक लक्ष दिलं. हा दुहेरी पाया मजबूत झाल्यानंतर चीनने अर्थव्यवस्थेतली नियंत्रणं हटवली आणि प्रगती साध्य केली. आशियातली प्रमुख आर्थिक सत्ता बनायचं असेल तर आपल्यालाही आरोग्यक्षेत्राची हेळसांड थांबवावी लागणार आहे.