समान नागरी कायदा 

महाराष्ट्रातून पळवलेले प्रकल्प, नरेंद्र मोदींच्या झंझावाती सभा, राज्य सरकारने केलेला सवलतींचा वर्षाव, आदिवासींसाठीच्या योजना इतके सर्व करूनही गुजरात विधानसभा जिंकता येईल याची खात्री नसल्यामुळे की काय, पण तेथील सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्याची लालूच लोकांना दाखवली आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा झाली आहे. गुजराती मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना अपील करेल असा हा विषय नक्की आहे. पण गुजरातसारख्या मोदी-शाह यांच्या गृहराज्यातील विधानसभा जिंकण्यासाठी भाजपला आपले सर्व मोहरे पणाला लावणे भाग पडावे यावरून भाजपची अस्वस्थता लक्षात यावी. जनसंघाच्या काळापासून समान नागरी कायदा आणि 370 वे कलम हटवणे हे या पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. 1980 च्या दशकात त्यात अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा समाविष्ट झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार असताना ते अनेक पक्षांच्या पाठिंब्यानं उभं असल्यानं हे विषय रीतसर मागे ठेवण्यात आले होते. ते जबरदस्तीने रेटणे हा वाजपेयींचा स्वभावही नव्हता. 2014 पासून मात्र एका नवीन राजकारणाची सुरुवात झाली आहे. मोदी करतील ते सर्वच बरोबर असे म्हणणार्‍या भक्तांची मोठी फळी सोशल मिडियातून उभी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुद्द्यांवर चर्चा न करता आणि विरोधकांसोबत समन्वय न साधता आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचाही जयजयकार होत आहे. यापूर्वी याच रीतीने अचानकपणे 370 वे कलम हटवण्यात आले. त्यानंतर काश्मिरी जनतेची मुस्कटदाबी करून विरोधाचा एकही आवाज उमटू दिला गेला नाही. याच मार्गाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी समान नागरी कायदा आणला जाण्याची ही तयारी चालू झालेली दिसते. नाहीतरी, गुजरात ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लेखी एक प्रयोगशाळा असून कालांतराने राष्ट्रीय पातळीवर जे मुद्दे घ्यायचे आहेत त्यांची आधी या राज्यात चाचणी घेण्याचे प्रयोग पूर्वापार झाले आहे. आरक्षणाला विरोध करण्याचं आंदोलन याच राज्यात प्रथम पेटवण्यात आलं होतं. गुजरात दंगलींच्या निमित्तानं मुस्लिमांना कसा धडा शिकवता येऊ शकतो आणि राज्य सरकार अशा दंगलखोरांना कसं पाठीशी घालू शकतं याचं प्रात्यक्षिक करून पाहण्यात आलं. आता समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडण्यात आला आहे. एखादं राज्य सरकार या प्रश्‍नावर निर्णय घेऊ शकत नाही. केंद्रालाच असा कायदा रीतसर प्रक्रिया करून आणावा लागेल. पण ही प्रक्रिया खूप दीर्घ काळ चालणारी आणि किचकट असेल. ती न पाळल्यास सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. हे लक्षात घेऊनच आपण याबाबत काहीतरी करू इच्छितो हे दाखवण्यासाठी गुजरातमधील समितीचा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. खरं तर, आपल्या देशात चोरी, बलात्कार, खून याबाबतचे फौजदारी आणि आर्थिक वा मालमत्तेचे व्यवहार, बँकिंग इत्यादी मामल्यांमधील दिवाणी कायदे सर्व नागरिकांना सारखेच लागू होत असतात. विवाह, घटस्फोट आणि वारसाहक्क अशा काही मोजक्या बाबींसाठीच वैयक्तिक वा धार्मिक कायद्यानुसार वेगळा व्यवहार करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. मात्र ही मुभा जशी मुस्लिमांना आहे तशीच हिंदू व अन्यधर्मीयांनाही आहे. याखेरीज विवाहासारख्या मामल्यामध्ये ज्यांना धार्मिक कायदे, रुढी किंवा विधी मान्य नाहीत अशा कोणत्याही धर्माच्या लोकांना स्पेशल मॅरेज कायद्याखाली लग्न करता येते. भारतात सर्व धर्मांचे लाखो लोक अशी लग्ने करतात. म्हणजेच, वेगवेगळ्या धर्मांना वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने आपल्या समाजात प्रचंड काहीतरी अनाचार वा गोंधळ चालू आहे अशी अजिबात स्थिती नाही. शिवाय गरज पडेल तेथे भारतीय न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करू शकतेच हेही तिहेरी तलाकाच्या प्रश्‍नी दिसले आहेच. त्यामुळे समान नागरी कायदा नसल्याने मुस्लिम किंवा अन्य धर्मीयांना जणू काही वाटेल तसे वागता येते हा जो समज संघासारख्या हिंदू संघटनांनी पसरवलेला आहे तोच मुळात चुकीचा आहे. गुजरातेतील समितीमुळे या प्रश्‍नाची चर्चा होईल ते ठीक. पण तिला लगेचच हिंदू विरुध्द मुस्लिम असे स्वरुप प्राप्त होईल आणि महागाई, बेकारी हे प्रश्‍न बाजूला पडतील, हे मात्र वाईट आहे. आणि, मोदी सरकारला नेमके हेच व्हायला हवे आहे.