विरोधी ऐक्य

नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपला एकत्रित विरोध करण्याची कल्पना चांगलीच मूळ धरू लागली आहे. भाजपचा हात सोडल्यापासून नितीशकुमार यांना तर एकदम नवा जोष आला आहे. संभाव्य पंतप्रधानपदासाठी आपल्या नावाचा अधिक विचार होऊ शकतो असं त्यांना वाटत असावं. त्यात गैर काही नाही. ते हिंदी पट्ट्यातले पूर्वाश्रमीचे समाजवादी आहेत. काँग्रेस, डावे, ममता अशा अनेकांना एकाच वेळी बरोबर घेऊन जाऊ शकतात. गेल्या आठवड्यात त्यांनी हाच अजेंडा ठेवून दिल्ली दौरा केला. राहुल गांधीपासून येचुरी-राजांपर्यंत आणि केजरीवाल, मुलायम यांच्यापासून ओमप्रकाश चौताला यांच्यापर्यंत नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही दिल्लीत उडी घेण्यासाठी जोर लावला असून येत्या दसर्‍याला ते आपला नवा राष्ट्रीय पक्ष स्थापन करणार आहेत. या कामी कर्नाटकातील एचडी देवेगौडा यांच्या जनता दलाची मदत त्यांनी अपेक्षित धरली आहे. तिकडे ममता बॅनर्जी यांनीही गेल्या आठवड्यात कोलकात्यात आपल्या पक्षाच्या बैठकीत नितीश, तेजस्वी, अखिलेश, चंद्रशेखर राव अशांसोबत जायची तयारी दर्शवली. याच काळात दक्षिणेत काँग्रेसची तर उत्तरेत आम आदमी पक्षाची यात्रा सुरू झाली. 25 सप्टेंबरला देवीलाल यांच्या स्मृत्यर्थ हरयाणात होणार्‍या एका कार्यक्रमात काँग्रेस व डावे नेते सोडून सर्व जण एका व्यासपीठावर हजेरी लावणार आहेत. यामुळे भविष्यात भाजपच्या एकतंत्री राजवटीला थोडा शह मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. हे सर्व नेते व पक्ष एकत्र येण्यामध्ये असंख्य अडथळे आहेत व ते तसे सर्वज्ञात आहेत. यातल्या बहुतेक लोकांचा, जसे की ममता, कम्युनिस्ट, देवेगौडा, राव, केजरीवाल, आपापल्या राज्यात काँग्रेस हा मुख्य शत्रू आहे. पण देशभर मतांची आणि भाजप-विरोधी प्रतिमेची उभारणी होण्यासाठी काँग्रेसला बरोबर घेणे अत्यावश्यक आहे हेही वास्तव आहे. नितीश वा येचुरी यांच्यासारख्यांना ते अचूक कळते. पण राव आणि ममता असे एका राज्यापुरता पाया असलेल्या लोकांना त्यातून असुरक्षितता वाटू लागते. दुसर्‍या बाजूने या कंपूमध्ये सामील होणारे कितपत भरवशाचे आहेत हाही प्रश्‍न आहेच. नितीशकुमार हे तर आतापर्यंत भाजपसोबतच होते. शरद पवार, चंद्रशेखर राव अशांची भाजपबाबतची भूमिका अनेकदा निसरडी व संदिग्ध राहिली आहे. जगनमोहन रेड्डी, ओरिसाचे पटनाईक हे तर अजून यापासून दूरच आहेत. त्यामुळे ही सर्व मोट बांधणे सोपे नसणार. शिवाय, ती कशीबशी उभी राहिली तरी भाजपकडील अफाट पैसा आणि इडीसारख्या यंत्रणा वगैरे लक्षात घेता निवडणुकांमध्ये तिचा प्रभाव किती पडेल याविषयी भाकित करणे कठीणच आहे. पण विरोधकांचे ऐक्य किती प्रमाणात उभे राहते व टिकते यापेक्षा सध्या महत्वाचे आहे ते हेच की, भाजपच्या विरोधात उभे राहायला हवे याची या सर्वांना अखेर जाणीव झाली. गेल्या आठ वर्षात दिल्लीतील शाहीनबाग आंदोलकांपासून ते अलिकडे कप्पन, महंमद झुबेर आणि तिस्टा सेटलवाड यांना तुरुंगात टाकण्याचे जे प्रकार झाले त्यातून मोदी सरकार विरोधकांची कशी मुस्कटदाबी करत आहे हे वेळोवेळी दिसत होते. मूठभर पत्रकार व कार्यकर्ते त्याविरोधात आवाज उठवत होते. पण विरोधी पक्ष मात्र या लढाईत सामील व्हायला तयार नव्हते. अलिकडे भाजप आपल्याला संपवतो आहे हे अकाली, शिवसेना आणि नितीश यांच्यासारख्यांना उमगले. मोदी यांच्याशी कितीही जुळवून घ्यायचे प्रयत्न केले तरी इडीच्या धाडी थांबत नाहीत याचा अनुभव ममतांना आला. एकीकडे अदानी-अंबानी यांची वाढती संपत्ती आणि दुसरीकडे वाढणारी महागाई व बेरोजगारी याविषयी सामान्य लोकदेखील बोलू लागले. या बाहेरच्या रेट्यांमुळेच हे विविध पक्ष काहीतरी हालचाली करू लागले आहेत. 1977 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा विरोधी पक्ष आजच्या इतकेच विस्कळित होते. त्यांच्यात आपसात भरपूर मतभेद होते. पण तेव्हा सामान्य लोकांनी दिल्लीत बदल घडवण्याचा निश्‍चय केला होता. 2022 मध्ये राजकीय नेत्यांनी बदल घडवण्याचे ठरवले आहे. लोकमत या क्षणी संदिग्ध आहे, पण हळूहळू बदलते आहे. नेते व पक्ष ठाम राहिले तर लोकमत त्यांच्या बाजूने वळू शकेल.