प्रशासकीय यंत्रणेच्या चौकशीची मागणी
| उरण | प्रतिनिधी |
चाणजे येथील जमीन व्यवहारामुळे उरणसह राज्यभरात चर्चेला उधाण आले आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातच्याया पत्नीच्या नावावर झालेल्या खरेदीमुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माध्यमांतील वृत्तांकनानंतर प्रशासनाने तातडीने ‘व्यवहार रद्द’ केल्याची घोषणा केली असली, तरी या प्रकरणातील मूळ मुद्दे अद्यापही अनुत्तरित असल्याची भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. सुमारे 20 गुंठ्यांच्या या जमिनीचा व्यवहार कागदोपत्री 58 लाख रुपयांचा दाखवण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात व्यवहाराची रक्कम यापेक्षा खूप मोठी असल्याची चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्तीला अटक झालेल्या दिवशीच व्यवहार पूर्ण झाल्याचे समोर आल्याने संशय अधिकच वाढला आहे.
सामान्य नागरिकांना जमीन व्यवहारासाठी अनेक दिवस शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारावे लागतात, तर काही प्रकरणांमध्ये अल्पावधीत प्रक्रिया पूर्ण होते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उरण तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जमीन व्यवहार झाले असून, दलाल, राजकीय संबंधित व्यक्ती आणि काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहेत.
दरम्यान, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेबाबतही चर्चा सुरू असून, त्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. तसेच, संबंधित व्यवहारातील सर्व घटकांची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय किंवा इतर यंत्रणांकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. चौकशी झाल्यास मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार समोर येऊ शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
चाणजे परिसरात बाहेरील घटकांकडून जमिनींची खरेदी-विक्री वाढल्याचीही चर्चा असून, यामुळे स्थानिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी दलालीतून उभारलेल्या मालमत्ता, महागड्या गाड्या आणि इतर बाबींचीही चर्चा रंगत आहे. संबंधित व्यवहाराची कागदपत्रे आणि त्यामधील नावे समोर आल्यानंतर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. महसूल व नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून होत असून, या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांचा संताप वाढला
उरणमध्ये नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असून, लाच दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी तक्रार पुढे येत आहे. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही मुद्दाम त्रुटी काढून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे महसूल व नोंदणी कार्यालयातील कामकाज अधिक पारदर्शक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.