रेवदंडा आगरकोटच्या तटबंदीवर जेसीबी

बंगले-फार्महाऊससाठी पुरातन अवशेषांची तोडफोड

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याऐवजी त्यावरच जेसीबी चालविण्याचा धक्कादायक प्रकार रेवदंडा येथील आगरकोट किल्ला परिसरात समोर आला आहे. आलिशान बंगले आणि फार्महाऊस उभारण्यासाठी शेकडो वर्षे जुन्या ऐतिहासिक तटबंदीची तोडफोड करून पुरातन दगड आणि अवशेष जमीनदोस्त केले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे संरक्षित स्मारक असल्याचे स्पष्ट फलक असतानाही खोदकाम आणि बांधकाम सुरू असल्याने पुरातत्व कायद्याचे तीनतेरा वाजल्याचा आरोप होत आहे. याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी थेट केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली असून, बेकायदेशीर काम तातडीने बंद करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

रेवदंडा आगरकोट किल्ला हा ऐतिहासिक वारसा असून, त्याच्या संरक्षित परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम किंवा खोदकाम करता येत नाही. मात्र, या नियमांना हरताळ फासून काही विकासकांकडून ऐतिहासिक तटबंदीचे दगड फोडले जात असून, जेसीबी आणि पोकलेनच्या साह्याने पुरातन अवशेषांची नासधूस केली जात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. खासगी बंगले आणि फार्महाऊस उभारण्यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.

प्राचीन स्मारके व पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा 1958/59 (एएमएएसआर ॲक्ट) तसेच त्याअंतर्गत नियम 32 नुसार संरक्षित स्मारकाच्या 100 मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम किंवा खोदकाम करण्यास मनाई आहे. हा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. तर पुढील 200 मीटर परिसर नियमित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचे स्पष्ट सूचना फलक असतानाही या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, स्थानिक नागरिक आणि इतिहासप्रेमींनी वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळेच ऐतिहासिक वारशाची नासधूस सुरू असल्याचे सावंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

या प्रकरणाची तातडीने विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करून घटनास्थळाचा पंचनामा करावा, सुरू असलेले काम त्वरित बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, प्रतिबंधित आणि नियमित क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे हटवावीत, तसेच ऐतिहासिक वास्तूची नासधूस करणारे विकासक, कंत्राटदार आणि जमीनमालक यांच्याविरोधात एएमएएसआर कायदा व भारतीय न्याय संहितेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. भविष्यात किल्ल्यावर अतिक्रमण आणि तोडफोड होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा रक्षक नेमून सीसीटीव्ही व देखरेख यंत्रणा उभारण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या तक्रारीची प्रत रायगड जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि अलिबाग तहसीलदार यांनाही पाठविण्यात आली आहे. तक्रारीसोबत जेसीबीद्वारे सुरू असलेल्या उत्खननाची छायाचित्रे तसेच वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची प्रत जोडण्यात आली आहे. ऐतिहासिक वारशाची अशा प्रकारे नासधूस होत असल्याच्या आरोपांमुळे दुर्गप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत असून, केंद्र व राज्य सरकार या प्रकरणात काय कारवाई करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.