| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असलेल्या रेवदंडा आगरकोट किल्ला परिसरात नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. पुरातत्व विभागाने ठिकठिकाणी नियमावलीचे फलक लावले असले तरी प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरू असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर ग्रामस्थ आणि इतिहासप्रेमी संतप्त झाले आहेत.
केंद्र सरकारच्या पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून (एएसआय) रेवदंडा आगरकोट किल्ला परिसरात प्राचीन स्मारक संरक्षणाबाबत नियमावलीचे फलक उभारण्यात आले आहेत. मात्र, हे नियम केवळ फलकांपुरतेच मर्यादित राहिले असून प्रत्यक्षात किल्ला परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य बांधकामांचा धडाका सुरू आहे.
1958 च्या प्राचीन स्मारके व पुरातन स्थळे आणि अवशेष अधिनियमानुसार हा किल्ला राष्ट्रीय महत्त्वाचे संरक्षित स्मारक आहे. नियमानुसार स्मारकाच्या 100 मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम पूर्णतः प्रतिबंधित असून, पुढील 200 मीटर क्षेत्र निर्बंधित आहे. तरीही या नियमांना धाब्यावर बसवत अवशेषांची मोडतोड करून नव्या बांधकामांना सुरुवात करण्यात आली आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेकदा याबाबत पुरातत्व विभागाकडे निवेदने दिली. मात्र, कारवाईच्या नावाखाली केवळ नोटिसा बजावल्या जात असून, प्रत्यक्षात कामे थांबवली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, “ही बांधकामे कोणाच्या वरदहस्ताने सुरू आहेत?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ व इतिहासप्रेमी उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, नुकतेच विभागाने जुने फलक बदलून नवीन नियमावली लावली असली, तरी त्यांचा उपयोग केवळ दर्शनी भागापुरता असल्याची टीका होत आहे. “नियम फक्त वाचण्यासाठी आहेत का?” असा उपरोधिक सवालही उपस्थित होत आहे.
आगरकोट किल्ला परिसरात नियमबाह्य बांधकामे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारच्या कृत्यांसाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, आणि ती निश्चितपणे लागू केली जाईल. या प्रकारामुळे ऐतिहासिक वारसा धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त होत असून, तातडीने कठोर कारवाई करून किल्ला परिसराचे संरक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
ए.एस.आय. बजरंग ऐलिकर,
पुरातत्व अधिकारी