विरार- अलिबाग मार्गिका ‘बीओटी’ तत्वावर बांधणार

भूसंपादनास लवकरच मिळणार गती

| उरण | वार्ताहर |

महत्त्वाकांक्षी विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका आता बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर बांधण्यात येणार आहे. या मार्गिकांसाठी काढण्यात आलेल्या 11 पॅकेजमधील निविदा रद्द करण्यात आल्या असून, महिन्याभरात नव्याने बांधा वापरा हस्तांतरित करा तत्वानुसार निविदा काढण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पामधील भूसंपादनातील आर्थिक अडचण राज्य सरकारने दूर केली आहे. भूसंपादनासाठी 37 हजार 013 कोटी रुपये कर्जासाठी राज्य सरकारने मंगळवारी कर्ज हमी ही दिली. त्यामुळे रखडलेल्या भूसंपादन आता वेग घेणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका बांधण्याचा निर्णय घेतला. पण एमएमआरडीएला हा प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लावता आला नाही. त्यामुळे अखेर राज्य सरकारने हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे सोपवला. त्यानुसार 126.06 किमीचा महामार्ग दोन टप्प्यात मार्गी लावण्याचा निर्णय घेत एमएसआरडीसीने नवघर बलवली दरम्यानच्या 98.500 किमी लांबीच्या बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी 11 पॅकेजमध्ये निविदा मागविल्या होत्या. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने निधीअभावी या मार्गाचे अवघे 32 टक्केच भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित 68 टक्के भूसंपादन रखडल्याने हा मार्ग अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे.

या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मेघा इंजिनीयरिंग, नवयुग इंजिनीयरिंग, अँपको इन्फ्रा, अफकाँन इन्फ्रा, जे. कुमार, एल. ॲण्ड टी., पीएनसी इन्फ्रा आणि जी. आर. इन्फ्रासह अन्य कंपन्यांच्या 33 निविदा सादर झाल्या होत्या. मात्र निविदा अंतिम झाल्या नव्हत्या. मात्र 19 हजार 334 कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी अंदाजे 36 टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्या होत्या. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च थेट 26 हजार 300 कोटी रुपयांवर गेला. निविदा अधिक दराने आल्याने एमएसआरडीसीला टीकेलाही सामोरे जावे लागले. एकीकडे निविदा अधिक दराने आल्याने खर्च वाढला. तर दुसरीकडे भूसंपादनासाठी कर्जाच्या माध्यमातून निधीची उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून कर्ज हमी मिळत नसल्याने मागील कित्येक महिन्यांपासून भूसंपादन थंडावले होते, अनेक ठिकाणी भूसंपादन बंद होते.
हा मार्ग परिसरातील वसई, भिवंडी, कल्याण आणि पेण परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल ही महानगरे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एमएमआरडीए, मेट्रोसह इतर अनेक विकास प्रकल्पांसाठी विविध वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. यामुळे कर्ज उभारणीची मर्यादा ओलांडल्यामुळे विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला होता. आता एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने हुडकोकडून शासनाने 22,250 कोटींच्या कर्जाची हमी घेतली आहे.

कॉरिडोर हा मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग 8 वरील नवघरपासून पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वरील बलावलीगावादरम्यान असेल. मार्गात आठ इंटरचेंज, 28 वाहन अंडरपास, 16 पादचारी अंडरपास, 120 कल्व्हर्टसह संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून, त्यासाठी 21 उड्डाणपूल, पाच टनेल, 40 मोठे आणि 32 छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. या मार्गासाठी 55 हजार कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. यातील एकट्या भूसंपादनासाठीच 22,250 कोटी लागणार आहेत. मात्र, भूसंपादन झालेले नसतानाच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मार्गाच्या निविदा काढल्याने टीका होत होती. अखेर या निविदा रद्द करून हा मार्ग बीओटीवर बांधण्याचा निर्णय घेतलाआहे.

आतापर्यंत 30 टक्के भूसंपादन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. भूसंपादनाकरिता 22,259 कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याजापोटी 14,763 कोटी रुपये अशा एकूण 38, 013 कोटी रुपयांचा निधी एमएसआरडीसीला उभारावा लागणार आहे. या निधी उभारणीसाठी कर्जहमी मिळाल्याने मोठी आर्थिक अडचण दूर झाली. आता हुडकोकडून कर्ज घेत भूसंपादनास वेग दिला जाईल.

अनिलकुमार गायकवाड
व्यवस्थापकीय संचालक
एमएसआरडीसी