अलिबाग । प्रमोद जाधव |
वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उभ्या केलेल्या इमारतीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन उभारण्यात आले होते. परंतु, या इमारतीची अवस्था जीर्ण झाली. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे ही इमारत धोकादायक ठरली आहे. मात्र, या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी लाखो रुपये खर्च करण्याकडे वेळ अधिक दिला जात आहे. इमारत खराब झाल्यापासून आठ वर्षांत दोन वेळा स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असून, पुन्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जाणार आहे. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या या फेर्‍यात सापडलेल्या इमारतीला नव्या सामाजिक न्याय भवनची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य विशेष सहाय्य विभागामार्फत अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन बांधण्यात आले. यासाठीी दोन कोटी 73 लाख 94 हजार 700 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. नव्याने उभारलेल्या या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी झाला. मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळमजल्यावर श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ही सहा कार्यालये, पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचार्‍यांचे कार्यालय आणि दुसर्‍या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय सुरु करण्यात आले. या इमारतीतून वंचित घटकांचा सर्वांगीण विकास होण्याची आशा पल्लवीत झाली होती. मात्र, उद्घाटन होऊन अवघ्या चार वर्षांतच इमारतीचा स्लॅब कोसळू लागला. भिंतींना तडे पडू लागले. पावसाळ्यात गळती होऊ लागली. अशा अनेक समस्यांमध्ये ही इमारत सापडू लागली.
इमारतीमध्ये काम करणारे कर्मचारी, कामानिमित्त येणारे विद्यार्थी, नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळे लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ पथकाने या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट 2019 मध्ये केले. ही इमारत धोकादायक असल्याचे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्या जागी नव्याने इमारत बांधण्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा इमारतीचे ऑडिट केले होते. त्यामध्ये दुरुस्त करून इमारत वापरू शकता, असा अहवाल दिला होता. या दोन वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये तफावत असल्याने त्रयस्थ संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आली. त्यानुसार मुंबई येथील एका संस्थेकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी पुन्हा लाखो रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सामाजिक न्याय भवन स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या फेर्‍यात सापडल्याने या इमारतीच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक न्याय भवनची कार्यालये विखुरली
गोंधळपाडा येथील सामाजिक न्याय भवन इमारतीमध्ये समाजकल्याण विभाग, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, विविध महामंडळाची कार्यालये होती. परंतु, इमारत धोकादायक ठरल्याने येथील कार्यालये अन्य ठिकाणी हलविण्यात आली. एकाच ठिकाणी असलेली कार्यालये विखुरल्याने मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांसह समाजातील नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. कार्यालये शोधण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचा फटका या वंचित घटकाला झाल्याने नाराजीचे सूर उमटत आहेत.
समाजकल्याण, जात पडताळणी कार्यालये भाड्याच्या घरात
गोंधळपाडा येथील इमारत धोकादायक ठरल्याने सामाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त कार्यालय गेल्या तीन वर्षांपासून चेंढरे येथील कच्छी भवन या ठिकाणी आहे. दर महिन्याला एक लाखपेक्षा अधिक रक्कम भाडे द्यावे लागत आहे. तसेच जात पडताळणी कार्यालय चेंढरे येथे आनंदनगर परिसरात असून, या दर महिन्याला सुमारे 90 हजार रुपये भाडे भरावे लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागान जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधणीसाठी प्रयत्न केले असते, तर त्या खर्चात तीन वर्षांत नवीन इमारत बांधता आली असती, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास प्रवर्ग विशेष मागास प्रवर्गातील घटकाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सामाजिक न्याय भवन बांधले. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीनतेमुळे या जीर्ण इमारतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या जीर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागी तातडीने नवीन इमारत उभारावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.प्रदीप ओव्हाळ, उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी
गोंधळपाडा येथील सामाजिक न्याय भवनची जीर्ण झालेली इमारत नव्याने बांधण्यास सार्वजनिक बांधकाम उदासीन ठरले आहे. फक्त स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यावर भर देत खर्च करीत आहेत. जीर्ण इमारतीमुळे आमची कार्यालये भाडे तत्त्वावर आहेत. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी खर्च करण्यापेक्षा इमारत नवीन बांधणीसाठी खर्च केले असते, तर चार वर्षांत नव्याने इमारत उभी राहिली असती. हक्काची इमारत नसल्याने कामकाज करताना फार त्रास होत आहे.सुनील जाधव, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग