निवृत्तीला आलेले कर्मचारी अद्याप कायम नाहीत
तालुक्यातील 300 हून अधिक शिक्षक वंचित
| कर्जत | प्रतिनिधी |
राज्य शासन सेवेत प्रथम नियुक्तीच्या दिनांकापासुन रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या समाधानकारक सेवा पूर्ण झालेल्या अस्थायी कर्मचार्‍यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र दिले जाते. परंतु, रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचारी निवृत्तीला आलेले असताना अद्याप स्थायित्व प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून दि.11 सप्टेंबर 2014 रोजी महत्त्वपूर्ण सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. यासंदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य कर्मचार्‍यांना प्रथम नियुक्तीच्या पदावर तीन वर्षांच्या नियमित सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यास या प्रमुख शर्तीची पूर्तता करणार्‍या कर्मचार्‍यास स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात येते. यामध्ये प्रामुख्याने कर्मचार्‍याची नियुक्ती सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहीत पद्धतीने झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच कर्मचारी सेवेत पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र त्याचबरोबर कर्मचार्‍याने सेवाप्रशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.त्याचबरोबर कर्मचार्‍याचा गोपनिय अहवाल, उपस्थिती, सचोटी चांगली असणे आवश्यक आहे. स्थायित्व प्रमाणपत्र हे प्रथम नियुक्तीच्या पदांकरिता दिले जाते.
सदर शासन निर्णयान्वये प्राधिकारी कार्यालयांकडुन प्रत्येक महिन्याच्या दि.30 नोव्हेंबरपर्यंत तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचार्‍यांचा अहवाल तयार करण्यात येतो. अशा कर्मचार्‍यांना प्रत्येक वर्षाच्या 15 डिसेंबरनंतर स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात येते. सदर स्थायित्वाची नोंदमुळे सेवापुस्तकामध्ये करण्यात येते. याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.11 सप्टेंबर 2014 रोजी काढण्यात आलेला आहे. परंतु, रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचारी निवृत्तीला आलेले असताना अद्याप स्थायित्व प्रमाणपत्रापासुन वंचित आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना अनेक समस्याना सामोरे जावे लागत आहे.
बाबत अनेकवेळा रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग येथे शिक्षक संघटना बैठकीवेळी मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी प्रत्येक तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणेविषयी सविस्तर कळविण्यात आले. या स्थायित्व प्रमाणपत्र यादी कार्योत्तर परवानगीसाठी जिल्हा परिषेदेकडे पाठविण्याबाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुक्यातील स्थायित्व प्रमाणपत्र यादी बनवून जिल्हा परिषद मुख्यालयाकडे कार्योत्तर परवानगीसाठी पाठविण्यात आली असता जिल्हा परिषद मुख्यालयाकडून आक्षेप घेऊन त्यास मान्यता देण्यास नकार दिला.
चौकट..
प्रस्ताव धूळ खात
यानंतर स्वतंत्र प्रस्ताव रायगड जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्याबाबत गटशिक्षण अधिकारी यांना कळविण्यात आले. त्यानुसार कर्जत तालुक्यातील शिक्षकांना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. कर्जत तालुक्यातील शिक्षकांनी तीन वर्षांपूर्वी पंचायत समिती कर्जत येथे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यांच्यावर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. सप्टेंबर 2022 मध्ये प्रस्तावासोबत मागील तीन वर्षांपूर्वीचे गोपनीय अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार शिक्षकांनी गोपनीय अहवाल पंचायत समिती कर्जत येथे केंद्रप्रमुखांमार्फत सादर केले. परंतु, ते अद्याप पंचायत समितीकडे धूळ खात पडले आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, त्यातीलच काही प्रस्ताव जिल्हा परिषेदेकडे पाठविण्यात आले असून, त्याना मंजुरीसुद्धा मिळाली आहे.
चौकट..
चौकशीची मागणी
कर्जत तालुक्यात 300 च्या वर स्थायित्व प्रमाणपत्र न मिळालेल्या शिक्षकांची संख्या असताना केवळ काही ठराविक शिक्षकांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषेदकडे गेलाच कसा, हा प्रश्‍न तालुक्यातील स्थायित्व प्रमाणपत्र न मिळालेल्या शिक्षकांसमोर पडला आहे. याबाबत अखिल रायगड जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय जगताप यांनी तीव्र आक्षेप घेत याबाबत चौकशी करण्याची मागणी गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा हिरवे यांच्याकडे केली आहे. ज्या शिक्षकांनी अटी व शर्ती पूर्ण केल्या आहेत व ज्यांची प्रथम नियुक्तीपासून सलग तीन वर्षे समाधानकारक सेवा पूर्ण केली आहे, त्या सर्व शिक्षकांना त्वरित स्थायित्व प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे कळविले आहे.
कर्मचार्‍यांना स्थायित्व प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा
