अदानींच्या दिघी पोर्ट विस्ताराविरोधात कोळी बांधवांचा एल्गार; जनसुनावणीत प्रशासनावरही संताप
| बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |
अदानी समूहाच्या दिघी पोर्ट विस्ताराचा मुद्दा आता थेट मच्छीमारांच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. विकासाला विरोध नाही; मात्र आमच्या समुद्रावर, मासेमारीवर आणि उदरनिर्वाहावर गदा आणणारा विकास नको!’ असा आक्रमक पवित्रा घेत तेरा गाव महादेव कोळी समाजाने प्रस्तावित विस्ताराला तीव्र विरोध केला. दिघी-आगरदांडा खाडीतील मासेमारी क्षेत्र धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करत शेकडो कोळी बांधवांनी सोमवारी करलास येथील जनसुनावणीत प्रशासनासमोर आपला संताप आणि आक्षेप जोरदारपणे मांडले.
दिघी बंदराची सध्याची माल हाताळणी क्षमता 23.65 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष आहे. प्रस्तावित विस्तारानंतर ही क्षमता तब्बल 140 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समुद्रात खोदकाम, भराव, ब्रेकवॉटर, एसपीएम आणि अन्य बंदरविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या कामांमुळे राजपुरी खाडीतील पारंपरिक मासेमारीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
दिघी, राजपुरी, आगरदांडा, एकदरा, आदगाव, नानवली, तुरुंबाडी, कुडगाव, साळवली, मुरुड परिसरातील पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या संख्येने जनसुनावणीला उपस्थित होते. बंदर विस्तारामुळे मासेमारीचे क्षेत्र कमी होईल, माशांची उपलब्धता घटेल आणि हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होईल, असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. मासेमारी हा केवळ व्यवसाय नाही, तर आमच्या पिढ्यांचा जगण्याचा आधार आहे. समुद्र आणि मासेमारी हिरावून घेऊन आमचा विकास होऊ शकत नाही, अशी संतप्त भूमिका कोळी बांधवांनी मांडली.
भूमीपुत्रांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढा देणारे ॲड. परशुराम मेंदाडकर, ॲड. चिंतामणी भणगोजी, ॲड. कमलाकर कांदेकर, रायगड जिल्हा कोळी समाजाचे सचिव प्रवीण तांडेल, सामाजिक कार्यकर्ते संकेत गीते, एजाज हवालदार यांच्यासह विविध कार्यकर्त्यांनी स्थानिकांच्या भावना आणि प्रकल्पाचे संभाव्य परिणाम प्रशासनासमोर मांडले.
‘विकासाला विरोध नाही; पण ज्यांच्या समुद्रावर, जमिनीवर आणि उपजीविकेवर विकास उभा राहणार आहे, त्यांनाच भकास करणारा विकास नको,’ अशी ठाम भूमिका मच्छिमारांनी घेतली. प्रस्तावित विस्तार रद्द करण्याची मागणी करत तेरा गाव कोळी समाजाने जनसुनावणीत एकजुटीने विरोध नोंदविला. शांततामय आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इशारा देत ‘मच्छीमारांच्या उपजीविकेशी आणि भूमीपुत्रांच्या हक्कांशी तडजोड केली जाणार नाही,’ असे स्पष्ट करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी स्थानिकांचे आक्षेप आणि मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, जनसुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.
अधिकारी पाऊण तास उशिरा
सोमवारी करलास येथे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या महाड विभागामार्फत सार्वजनिक जनसुनावणी घेण्यात आली. उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. सुनावणी दुपारी दोन वाजता नियोजित असताना प्रशासनाचे अधिकारी सुमारे पाऊण तास उशिराने दाखल झाल्याने वेळेवर आलेल्या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
चार दिवस आधी अहवाल; ‘कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन’
प्रकल्पाचा पर्यावरणीय अहवाल जनसुनावणीच्या किमान एक महिना आधी स्थानिक ग्रामपंचायती आणि नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, दिघी पोर्ट विस्ताराचा शेकडो पानांचा पर्यावरणीय अहवाल 13 ऑगस्ट रोजी मिळाला आणि जनसुनावणी 17 ऑगस्टला घेण्यात आली. अवघ्या चार दिवसांत एवढ्या मोठ्या तांत्रिक अहवालाचा अभ्यास करून नागरिकांनी योग्य आक्षेप नोंदवणे शक्य नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पर्यावरणीय नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आधी आश्वासने पूर्ण करा
2005 पासून दिघी बंदराच्या प्रशासनाकडून आणि नंतर अदानी समूहाकडे बंदर हस्तांतरित झाल्यानंतरही स्थानिकांना देण्यात आलेल्या पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मूलभूत आश्वासनांची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे ‘जुनी आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, मग नवा विस्तार कशासाठी?’ असा सवालही मच्छिमारांनी उपस्थित केला.