अर्थसंकल्प 2024-25 कसा असेल?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 01 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान चालणार आहे. निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 31 जानेवारीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार या अंतरिम बजेटमध्ये महिला आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित मोठ्या घोषणा करू शकते, असा कयास बांधला जात आहे.

तसेच, अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. संसदेचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचे अधिवेशन असेल. काही दिवसांतच लोकसभा निवडणुका होणार असल्यानं हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर आर्थिक वर्ष 2025चा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठीचं सरकारचं अंदाजित उत्पन्न आणि खर्चाचा तपशील असतो. या माध्यमातून येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी (1 एप्रिल ते 31 मार्च) विविध प्रकारच्या आर्थिक तरतुदी केल्या जातात.

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?
आर्थिक वर्ष हे 1 एप्रिल ते 31 मार्च असं धरलं जातं. त्यामुळं 1 एप्रिलच्या आधी अर्थसंकल्प तयार करून त्यास संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. अर्थसंकल्प तयार करणं ही लांबलचक प्रक्रिया आहे. अर्थसंकल्पाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी अनेक महिने नियोजन करावं लागतं. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांशी सल्लामसलत करावी लागते. अनेक प्रकारची आकडेवारी गोळा करावी लागते. अर्थसंकल्प प्रत्यक्ष मांडला जाण्याच्या आधी किमान सहा महिने ही प्रक्रिया सुरू होते.

अर्थसंकल्पाच्या आधीची चर्चा
अर्थसंकल्पीय तरतुदी केल्यानंतर अर्थ मंत्रालय संबंधितांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत करते, जेणेकरून संबंधितांना त्यांच्या मागण्या आणि शिफारशींची स्पष्ट कल्पना येईल. यात राज्याचे प्रतिनिधी, बँकर्स, शेतकरी, अर्थतज्ज्ञ आणि कामगार संघटनांचा समावेश असतो. अर्थसंकल्पआधी झालेल्या चर्चेत उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व विनंत्यांचा विचार करून अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी सखोल चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतात.

यावर भर देण्याची शक्यता
आगामी निवडणूक लक्षात घेता, गरीब, महिला, शेतकरी, तरुण यांची मते जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी बचत खात्यावरील व्याजावर अर्थसंकल्पातून सूट वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे.
जुन्या कर प्रणालीतील नवीन नियमांनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंतची आयकर सूट मिळण्याची शक्यता.
अंतरिम अर्थसंकल्पात महिला शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उपाययोजनांचा समावेश होऊ शकतो.
सरकार प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अनेक सवलती जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील व्याज अनुदानात वाढ होऊ शकते.

अंदाजपत्रकांची मागणी
अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल म्हणून केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सरकारची सर्व मंत्रालये, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांना परिपत्रक पाठवतात. आगामी आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. केंद्र सरकारच्या खात्यांना त्यांच्या मागण्या मांडण्यास मदत व्हावी म्हणून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवली जातात. आपलं अंदाजपत्रक अर्थ मंत्रालयाकडं देताना सर्व मंत्रालये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थांनी मागील वर्षीचं उत्पन्न व खर्चाचा तपशील जाहीर करणं अपेक्षित असतं.

महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचे अंदाज
खर्च विभागानं पाठविलेल्या आकडेवारीची तपासणी केल्यानंतर एकूण अर्थसंकल्पीय तूट शोधण्यासाठी अर्थ मंत्रालय महसुली उत्पन्न आणि खर्चाच्या अंदाजांची तुलना करते. एकंदर अर्थसंकल्पीय तूट मोजली जाते. अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला लागणारी कर्जे निश्चित करण्यासाठी सरकार आता मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेते.

प्रस्तावांचा आढावा
सर्व मंत्रालये, केंद्रशासित प्रदेशांनी पाठविलेले प्रस्ताव नंतर महसूल सचिवांकडं येतात. या प्रस्तावांचा वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सखोल आढावा घेतला जातो. खर्च विभाग आणि नीती आयोग या प्रस्तावांची बारकाईनं तपासणी करतात. त्यावर व्यापक चर्चा करतात. त्यानंतर हे प्रस्वाव अर्थ मंत्रालयाकडं पाठवले जातात.

महसुली वाटप
सर्व शिफारशींचा विचार करून अर्थ मंत्रालय विविध मंत्रालये आणि विभागांना त्यांच्या भविष्यातील खर्चासाठी महसुलाचं वाटप करते. निधीवाटपाबाबत काही मतभेद झाल्यास अर्थमंत्रालय कार्यवाही करण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळ किंवा पंतप्रधानांशी चर्चा करते. अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्द्यांचा सारांश वाचून दाखवतात आणि आपल्या निर्णयामागील उद्देश व कारणं स्पष्ट करतात. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर चर्चेसाठी ठेवला जातो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो.