आम्हाला हक्काची टपरी मिळणार कधी ?

टपरीधारकांचा पालिकेला सवाल

| मुरुड जंजिरा | वार्ताहर |

मुरुड समुद्रकिनारा सुशोभीकरणासाठी राज्य शासनाकडून 11 कोटी 50 लाख रुपये मंजूर झाले असून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरम्यान, टपरीधारकांना पालिकेकडून कोणतीही सूचना किंवा टपरी देण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करण्याबाबत विचारणा न झाल्याने ते चिंतेत आहेत. गेली 20 वर्षे 45 टपरीधारक समुद्रकिनारी खाद्य व इतर व्यवसाय करून पर्यटकांना सेवा देण्याचे काम करत आहेत. त्यांना हक्काची टपरी व व्यवसाय मिळण्यासाठी पद्मदुर्ग व्यावसायिक कल्याणकारी मंडळ सतत प्रयत्न करत आहे. परंतु, मुरुड मुख्याधिकार्‍यांकडून ठोस उत्तर मिळत नाही.

कोकणातील समुद्रकिनारे पर्यटन विकासांतर्गत विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी दिला आहे. मुरूड किनार्‍यावरील चेंजिंग रूम ते वॉच टॉवर आदींनी सुसज्ज असा किनारा विकसित होणार आहे. समुद्रकिनारी 40 फूट /1000 फूट बंधारा सुरु आहे. त्यात आकर्षक फूड स्टॉल, पर्यटकांना बसण्यासाठी विदेशी धर्तीवर आसन क्षमता असणार आहे. गाडी पार्किंग समुद्रापासून 10 फुटावर असल्याने पर्यटक पोहताना आपली गाडी पाहता येईल. हजारो पर्यटक आले तरी मुख्य रस्त्याला गर्दी होणार नाही. अशा सेवा पर्यटकांना मिळणार, असल्याने खर्‍या अर्थाने पर्यटकांना सेवा देणारा वर्ग म्हणजे किनार्‍यावर असलेल्या विविध व्यवसायाच्या टपर्‍यांच्या नियोजनाचा विचार होणे गरजेचे आहे. आज 45 कुटुंबाचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

वादळी वारे व मुसळधार पावसामुळे किनारी असणार्‍या टपरीधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असते. त्यांना राज्य शासनाकडून नुकसानभरपाई दिली जावी. भविष्यात मुरुड नगरपरिषदेकडून टपरीधारकांना गाळे मिळाल्यानंतर असेसमेंट देण्यात यावे. ही प्रक्रिया पालिकेने लवकरात लवकर पूर्ण करावी.

अरविंद गायकर, अध्यक्ष,
पद्मदुर्ग व्यावसायिक कल्याणकारी मंडळ