गौप्यस्फोटांचं राजकारण चाललंय कुठे?

डॉ. भालचंद्र कानगो

खरं पाहता भारतीय लोकशाहीत नोकरशाही ही कोणत्याही पक्षाशी बांधील नसणारी व्यवस्था असते. मात्र या बदलत्या परिस्थितीत ही आदर्श स्थिती राहिली नसल्यामुळे एकंदर लोकशाहीपुढेच प्रश्‍नचिन्ह उभं रहात आहे. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सर्वच राज्यांमध्ये दिसत असल्यामुळे घटनेनं सांगितलेले सौहार्दपूर्ण केंद्र-राज्य संबंधच धोक्यात आले आहेत. अर्थातच राजकारणावर आणि समाजावर याचे गंभीर परिणाम दिसणार आहेत.

महाराष्ट्रातल्या राजकारणात हल्ली दर दिवशी एक नवा खेळ पहायला मिळतोय. तीन पक्षांच्या कडबोळ्याचं सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यामधले हल्ले-प्रतिहल्ले दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत. अनेक छुपी, हेतूपुरस्सर दाबली गेलेली प्रकरणं बाहेर काढून बाँब टाकण्याच्या धमक्यांनी गेले काही दिवस गाजवले जात आहेत. माननीय राज्यपालांबाबत सरकारचं मत अधिकाधिक कलुषित होताना दिसत आहे. या सगळ्या संभ्रमाच्या स्थितीमुळे महाराष्ट्रातलं राजकारण नेमक्या कोणत्या दिशेने जाणार याची थोडी उत्सुकता आणि मोठी चिंता तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होताना दिसत आहे. म्हणूनच खोलात जाऊन याविषयी चर्चा करणे गरजेचे ठरते.
या सगळ्यात मी मांडू इच्छित असलेला पहिला मुद्दा म्हणजे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या दोहोंच्या अख्यत्यारीत नोकरशाही आणि काही संस्था आहेत. म्हणजेच राज्य सरकारच्या अख्यत्यारीत सरकारी वकील, पोलीस आदी यंत्रणा आहेत तर केंद्रसरकारकडे सीबीआय, ईडी सारख्या संस्था आहेत. असं असताना लक्षात येणारी बाब म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार सध्या आपल्या हातातल्या संस्थांचा गैरवापर करताना दिसत आहेत. आधी केंद्राने आपल्या हातातली यंत्रणा वापरुन राज्य सरकारवर दबाव आणायला सुरूवात केली होती. परिणामस्वरुप आता राज्य सरकारकडूनही तोच खेळ सुरू झाला आहे. खरं पाहता भारतीय लोकशाहीत नोकरशाही ही कोणत्याही पक्षाशी बांधील नसणारी व्यवस्था असते. ती तटस्थ राहून काम करते. मात्र बदलत्या परिस्थितीत ही आदर्श स्थिती राहिली नसल्यामुळे एकंदर लोकशाहीपुढेच प्रश्‍नचिन्ह उभं रहात आहे. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सर्वच राज्यांमध्ये दिसत असल्यामुळे घटनेने सांगितलेले सौहार्दपूर्ण केंद्र-राज्य संबंधच धोक्यात आले आहेत. अर्थातच यापुढच्या राजकारणावर आणि समाजावर याचे गंभीर परिणाम दिसून येणार आहेत.
भाजपाची यंत्रणा छोट्या पक्षांना गिळणारी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या पक्षाशी आणखी घरोबा केला तर आपलं अस्तित्वच धोक्यात येईल, हे जाणून संधी मिळताच शिवसेना त्यांच्यापासून बाजूला झाली. परंतु या दोन्ही पक्षांचा मूळ पाया हिंदुत्व हाच असल्यामुळे बाकीच्या राज्यांमध्ये दिसते तशी या मुद्द्याला विरोध करत राजकारण खेळण्याची गरज महाराष्ट्रात त्यांना नाही. महाराष्ट्रात भाजपाविरहित सरकार असल्यास त्याच्याबरोबर उभे रहायचे अशी इतर पुरोगामी पक्षांची परिस्थिती आहे. पण या सरकारकडून पुरोगामी धोरणे राबवली जातातच असे नाही. उदाहरणार्थ केंद्र सरकारने ‘लेबर कोड’ जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेदेखील लगेच लेबर कोड बदलण्यासाठी राज्याला नोटीस दिली. शेतकरी कायद्याबाबतही केंद्र सरकारचे कायदे लक्षात ठेवूनच राज्यात कायदे केले होते आणि शेतकर्‍यांच्या आंदोलनानंतर केंद्राने ते रद्द केल्यानंतर राज्यानेही रद्द केले. थोडक्यात, केंद्र सरकारशी वर्गीय मुद्द्यांवर त्यांचा संघर्ष नाही. थोडक्यात, शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी, कॉर्पोरेट धोरणे राबवण्यामध्ये या सरकारचा केंद्र सरकारला फारसा विरोध नाही तर सरकारमधल्या काही घटक पक्षांचा केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याकविषयक धोरणाला, सांस्कृतिक दहशतवाद पसरवण्याच्या धोरणाला विरोध आहे. त्याच मुद्द्यांवर सध्या महाराष्ट्रात संघर्ष सुरू आहे.
यातली काळजीची बाब म्हणजे नोकरशाहीतली माणसेच या नेत्यांना माहिती पुरवण्याचे काम करत आहेत. मुंबईच्या पोलीस कमिशनर पदावर असणारा माणूस केंद्र सरकारच्या सहाय्याने राज्य सरकारवर हल्ले करतो, असे पूर्वी कधी घडले नव्हते. पूर्वी केंद्र कधीच अशी खात्री देत नव्हते की तुम्ही राज्य सरकारच्या भानगडी बाहेर काढल्या तर आम्ही तुमच्या मागे उभे राहू. पण आता नोकरशाहीला ही खात्री वाटत आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारचे किती प्रयत्न सुरू आहेत हे आपण पहात आहोत. दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून केंद्राविरोधात हीच भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळेच सध्या नोकरशाहीच्या मार्फतच देशात लोकशाही व्यवस्था राबवण्यात येत आहे की काय, असा संशय येऊ लागला आहे. लोकशाहीवरील यांचं प्रेम राजकीय भावनेने प्रेरित असल्यामुळे ही बाब अत्यंत घातक ठरणार आहे. कारण लोकशाही टिकवणे म्हणजे लोकशाही पद्धतीनुसार कारभार करणे. पण सध्या या मूळ गाभ्यालाच बगल दिली जात आहे. सध्या भारतीय समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. तंत्रज्ञान, सामाजिक, वैचारिक, उत्पादन पद्धती या सगळ्यातच बदल होत आहेत. त्यामुळे जाणवणारे ताणतणाव यातून प्रदर्शित होत आहेत असेही आपण म्हणू शकतो. या तणावात प्रत्येक  पक्षाचा आपापली जागा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आज महाराष्ट्रात एक अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेत ते दडले आहे. आता मुंबईतला मराठी टक्का तर संपला आहे. मराठी माणसाच्या नावावर राज्य करणारे लोक असूनदेखील मुंबईतला मराठी माणूस 23-24 टक्क्यांच्या खाली आला आहे. मराठी माणसांसदर्भात घेतलेल्या भूमिका किती वरवरच्या होत्या, हे या निमित्ताने लक्षात यावे. जाहीरपणे कोणी चर्चा करत नसले तरी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडावी वा मुंबईचे महत्त्व कमी करावे अशी केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचं अनेकांचे मत आहे. अहमदाबादमध्ये वेगळी आर्थिक राजधानी उभी करणे, फायनान्शियल कोर्ट गुजरातमध्ये हलवणे, अदाणींनी मुंबई एअरपोर्टचा ताबा घेतल्यानंतर कार्यालय सुरतला हलवणे, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्याची मनोरंजनविश्‍व हलवण्याची तयारी या सगळ्यामधून ही भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते. यामागे दोन गोष्टी आहेत. विषमता दूर करणे हा यातला पहिला मुद्दा आहे. कोणत्याही एकाच भागाचा विकास होणे केंद्राला नको आहे. म्हणूनच मुंबईची आर्थिक, सांस्कृतिक राजधानी ही ओळख पुसण्यात त्यांना रस असू शकतो. विशेषत: 9/11 च्या हल्ल्यानंतर एकाच ठिकाणी देशातल्या महत्त्वाच्या शक्तींचं केंद्रीकरण होणे त्यांना धोक्याचे वाटत असू शकते. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याची त्यांची मनोभूमिका तयार झालेली दिसत आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेची शक्ती कमी करण्यासाठी मुंबईचे महत्त्व कमी करणे हादेखील एक विचार असू शकतो.
एकीकडे प्रभावाच्या मुद्द्यांवर शिवसेनेचे भाजपशी भांडण आहे तर राष्ट्रवादीचे मुख्य भांडण काँग्रेसशी आहे. त्यामुळे शिवसेना काँगेसचे महत्त्व कमी करेल; परिणामी आपल्याला रान मोकळे होईल असा राष्ट्रवादीचा होरा आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीच्या पुढार्‍यांना बदनाम केले तर त्यांची जागा मिळून आपली बाजू बळकट होईल, अशी बीजेपीची धारणा आहे. त्याच वेळी सरकारमधून फुटून राष्ट्रवादी आपल्याकडे येऊ शकेल अशीही त्यांची धारणा आहे. लक्षात घ्या, अमित शहा यांनी सहकार क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतलं आहे आणि हे क्षेत्र राष्ट्रवादीचं फार मोठे बलस्थान आहे. त्यामुळेच या पक्षावर केंद्राने हल्ले करायला सुरूवात केली की ते वाचवण्यासाठी हा पक्ष कोणत्याही पातळीपर्यंत जाऊ शकतो हे ते जाणून आहेत. अलिकडे सुरू असलेल्या लाथाळ्यांमधून त्यांची ही रणनिती स्पष्ट होत आहे. एक प्रकारे त्यांचे काही लोक फोडणे अथवा गळचेपी करुन त्यांना आपल्याकडे येण्यास भाग पाडणे यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न आहे. सत्ता गेली तर शिवसेना टिकणार नाही, हे ते जाणून आहेत. म्हणूनच ते शिवसेनेला लक्ष्य करणार नाहीत हे साधं गणित आहे.
या सगळ्यात काँग्रेसला स्वत:ची जागा शोधावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसची जुनी भूमिका होती की कोणत्याही एका विशिष्ट जातीशी स्वत:ला जोडून घ्यायचे नाही. पण त्याचबरोबर राजकारण करताना मोठ्या जातींना दुखवायचे नाही. अल्पसंख्याकांना आणि दलितांना बरोबर घेऊन राजकारण करायचे ही त्यांची नेहमीची खेळी राहिली आहे. पण आता अल्पसंख्याक त्यांच्यापासून लांब गेले आहेत. मंडलनंतरच ही परिस्थिती बदलू लागली. मते आमची आणि राज्य तुमचे असे कसे चालेल, असा प्रश्‍न विचारायला त्यांनी सुरूवात केली. त्यातूनच एमआयएम पुढे आले.
काँग्रेसमुळे दलित समाजातही फुट पडली आणि या पक्षाबरोबर जायचं की नाही असा संभ्रम त्यांच्यामध्ये निर्माण झाला. त्यामुळे काही गट काँग्रेसबरोबर असतात तर काही विरोधात असतात. दलित स्वत:चं वेगळं अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे साध्य करण्यासाठी ते भाजपबरोबरही जाऊ शकतात.