कोण, कसे लढणार?

राज्य विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आरंभी देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला इशारा सूचक आहे. सरकारवर आरोप करण्याऐवजी विरोधकांनी आपले ऐक्य टिकेल का याची चिंता करावी असे ते म्हणाले. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. मविआमधील तीन पक्षांना एकेकटे पाडण्याचे राजकारण आता मोठ्या प्रमाणात होईल. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केला. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या शेवटच्या काळात तीनशे ते चारशे निर्णय घेतले आणि जिथे एक रुपयांची तरतूद करायला हवी तिथे दहा रुपयांची तरतूद केली, त्यामुळे ते निर्णय रद्द करण्यात आले, असे शिंदे म्हणाले. हे जर खरे असेल तर गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्णय कोणते ते सविस्तरपणे जनतेसमोर मांडायला हवे. नवे सरकार रुपयाचे काम कितीमध्ये करणार हेही कळायला हवे. पण समजा सेनेने हे लावून धरले तरी मित्र पक्ष तिच्यासोबत येतील याचा भरवसा नाही. कारण, संभाजीनगर वगैरे निर्णयांना काँग्रेसचा विरोध होता. बुधवारीच भाजपचे एक उपद्व्यापी नेते मोहित कंबोज यांनी राष्ट्रवादीचा बडा नेता तुरुंगात जाईल असे जाहीर करून टाकले. सिंचन घोटाळ्याच्याही चौकशीची मागणी त्यांनी केली. यात राष्ट्रवादीचा एखादा नेता खरोखरच अडकला तर सेना व काँग्रेस लढायला उभे राहतील का हा प्रश्‍न आहे. कारण, सिंचन घोटाळा तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच लावून धरला होता. विरोधकांनी एकी दाखवली तर सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी त्यांच्याकडे असंख्य मुद्दे आहेत. शिंदे सरकारचं भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. मंत्रिमंडळात नाराजी आहे. शिंदे यांना पूर्णपणे भाजपच्या तंत्राने चालावे लागणार आहे हे स्पष्ट आहे. शिवाय शिंदे गटातील आमदारांची अस्वस्थता आता बाहेर येऊ लागली आहे. मुंबईत प्रकाश सुर्वे यांनी विरोधकांच्या तंगड्या तोडा मी टेबल जामीन करून देतो, अशी भाषा केली आहे. तिकडे मराठवाड्यात संतोष बांगर यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांना मारहाण केली आहे. मंत्रिमंडळात न घेतल्याने संजय शिरसाट, बच्चू कडू इत्यादी उघडपणे असंतोष दाखवत आहेत. विरोधकांकडे थोडेही चातुर्य आणि संयम असेल ही नाराजी अधिवेशनात उघडी पाडता येईल. आपणच सतत आरोप करत राहण्यापेक्षा शिंदे यांच्या गटातील भांडणे व भानगडी बाहेर आणल्या तर ते अधिक प्रभावी ठरेल, हे सेनेला जेवढ्या लवकर कळेल तेवढे बरे. शिंदे सरकार त्यांना खाद्य पुरवायला तयारच आहे. सुधीर मुनगंटीवारांनी फोनवर हॅलोऐवजी वंदे मातरम म्हणण्याचा फतवा काढला आहे. जिकडेतिकडे देशभक्ती दाखवण्याचा अत्यंत नादान व त्रासदायक प्रकार भाजपवाल्यांनी गेल्या काही वर्षात सुरू केला आहे. त्याचाच हा नमुना आहे. शिंदे यांनीदेखील त्याची री ओढत बुधवारी अकरा वाजता सर्वत्र राष्ट्रगीत म्हणण्यात यावे असे फर्मान काढले. शहरांमध्ये प्रचंड गर्दी व घाईगडबडीमुळे आणि गावांमध्ये वस्ती विरळ असल्यामुळे असली फर्माने निरर्थक ठरत असतात. दर तीस जानेवारीला अकरा वाजता शहिदांसाठी दोन मिनिटांचे मौन पाळले जाण्याचाही एक रिवाज पूर्वी होता. पण काळाच्या ओघात तो कोणीच पाळेनासे झाले. शिंदे सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या आणखी दोन निर्णयांचीही चिकित्सा होण्याची गरज आहे. यातील एक आहे 75 वर्षांवरील नागरिकांना एसटीच्या मोफत प्रवासाबाबतचा. आज राज्यातील रस्ते आणि एसटी बसेसची हालत लक्षात घेता 75 वर्षांच्या वरचे किती नागरिक हा प्रवास करत असतील हाच एक मुळात संशोधनाचा विषय आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारच्या ‘मोफत’ निर्णयांमुळे एसटीचा तोटा वाढत जातो हे लक्षात घ्यायला हवे. संपाच्या वेळी एसटी सरकारात विलीन करण्याच्या मागणीला भाजपने पाठिंबा दिला होता. आता जनतेला फुकट काहीतरी दिल्याचे नाटक करण्याऐवजी सरकारने ती मागणी मान्य केली तर बरे होईल. गोविंदा पथकांसाठी दहा लाखांचे विमा कवच देण्याच्या निर्णयाचीही चर्चा व्हायला हवी. दहीहंडी हा काही लोकांसाठी व्यवसाय झाला आहे. सरकारने पदरचे पैसे खर्चण्याऐवजी ही रक्कम अशांकडून वसूल करायला हवी. विषय अनेक आहेत. विरोधकांपैकी कोण आणि कसे लढणार हाच मुख्य प्रश्‍न आहे.