हिंदी राष्ट्रभाषा का होऊ शकत नाही?

प्रा. अविनाश कोल्हे

आपल्या देशातही ‘राष्ट्रभाषा’ या मुद्दाबद्दल घटना समितीत चर्चा झाली होती. आपण तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सुमारे दीड डझन भाषांपैकी एकीलाही ‘राष्ट्रभाषा’ हा दर्जा दिला नाही. उलट पक्षी प्रादेशिक भाषांचे महत्व मान्य करत 1956 साली ‘भाषावार पुनर्रचना’ केली आणि ‘एक भाषा एक राज्य’ हे तत्व मान्य केले. त्याचबरोबर देशात ‘तीन भाषा’ हे तत्व मान्य केले. प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकवल्या जातात.

अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘विविध राज्यांतील नागरिकांनी एकमेकांशी हिंदीतून साधावा, इंग्रजीतून नव्हे’ असे विधान केले होते. या विधानावर अपेक्षेनुसार उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. दक्षिण भारतातील राज्यांनी या विधानाच्या विरोधात जोरदार नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. केरळचे मुख्यमंत्री श्री. पी. विजयन म्हणाले की, आम्ही हिंदी स्वीकारणार नाही. आज भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकचे नेते आणि तमीळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनीसुद्धा ‘हिंदी अशी लादता येणार नाही’ असे मत व्यक्त केले. यातील एकही प्रतिक्रिया अनपेक्षीत नव्हती.
भारतासारख्या बहुभाषिक देशात ‘राष्ट्रीय भाषा’ हा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त राहिलेला आहे. यात धक्का बसावा असे काहीही नाही. प्रत्येक व्यक्तीला आपली मातृभाषा प्रिय असते आणि सर्व व्यवहार मातृभाषेतून व्हावे असे वाटते. जगातल्या अनेक देशांना एक राष्ट्रभाषा असते. उदाहरणार्थ जर्मनीची राष्ट्रभाषा जर्मन तर फ्रान्सची राष्ट्रभाषा फ्रेंच. हे वास्तव युरोपात शेकडो वर्षांपासून आहे. तसंच भारतातील बहुभाषिक वास्तव शेकडो वर्षांपासून आहे. असे असून गेली अनेक दशकं भारताच्या एकात्मतेला आव्हान मिळालेले नाही. या वस्तुस्थितीची दखल घेतली पाहिजे.
पाश्‍चात्य जगताचा इतिहास परिचित असलेले आणि तेथे काही वर्ष राहून आलेले महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वगैरे नेत्यांना भारतातील भाषिक वास्तव माहिती होते. इंग्रजांच्या आमदानीत मिश्र भाषिक प्रांत होेते. तेथे कोण्या एका भाषिक समुहाचा वरचष्मा नव्हता. यातून काही प्रमाणात इंग्रजांची ‘फोडा आणि झोडा’ निती दिसून येत होती. म्हणूनच काँगे्रसने 1920 साली भरलेल्या अभिवेशनात भाषिक धोरण जाहिर केले. त्यानुसार स्वतंत्र भारतात ‘एक भाषा-एक राज्य’ हे तत्व मान्य केले. देश 1947 साली स्वतंत्र झाला खरा पण फाळणीच्या जखमा घेऊन. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रांतांच्या नेत्यांनी ‘भाषिक पुनर्रचनेचा’ आग्रह धरला. तेव्हा पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांच्यासारखे राष्ट्रीय नेते भाषिक पुनर्रचनेला अनुकूल नव्हते. त्यांचा विरोध भाषिक पुनर्रचनेला नव्हता. त्यांना ‘भाषावर प्रांतरचना’ हे तत्व मान्य होते. पण नेहरू-पटेलांना प्रामाणिकपणे वाटत होते की, भाषावर प्रांतरचनेचा मुद्दा आता समोर आणायला नको. धर्माप्रमाणेच भाषेबद्दल प्रत्येक समाज कमालीचा आग्रही आणि संवेदनशील असतो. देशाला नुकताच धार्मिक उन्मादाचा सामना करावा लागला होता. अशा स्थितीत आता जर भाषेचा मुद्दा चर्चेत आणला तर फार त्रासदायक ठरेल. म्हणून काही वर्षांनंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ आणि 1920 साली ठरल्याप्रमाणे भाषावर प्रांतरचना करू, अशी पंडित नेहरू आणि पटेलांची भूमिका होती. पण प्रांतांच्या नेते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यांनी हट्टाने केंद्र सरकारला ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करण्यास भाग पाडले. न्यायमुर्ती फाजल अली यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे 1956 साली ‘भाषावर पुनर्रचना’ करण्यात आली.
भाषावर पुनर्रचनेत ‘एक भाषा-एक राज्य’ हे तत्व प्रामुख्याने होते. याचा अर्थ असा की भारताला राष्ट्रभाषा असणार नाही, मात्र सरकारची भाषा असेल. तशी ती भाषा ‘हिंदी’ ठरली आणि इंग्रजी’ भाषेला ‘जोड भाषा’ (लिंक लँग्वेज) हा दर्जा देण्यात आला. मात्र तेव्हाच असं ठरलं होतं की हळूहळू पण निश्‍चितपणे इंग्रजी हटवून हिंदीचे महत्व वाढवलं जाईल. यासाठी पंधरा वर्षांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला होता. हा कालावधी 1965 मध्ये समाप्त झाला. तेव्हा लालबहादुर शास्त्री पंतप्रधानपदी होते. त्यानुसार 1963 साली ‘अधिकृत भाषा कायदा’ संमत करण्यात आला आणि केंद्र सरकारने जाहीर केले की 26 जानेवारी 1965 पासून केंद्र सरकारचा कारभार हिंदीत सुरू होईल. हा निर्णय जाहिर झाला आणि दक्षिण भारतातील, त्यातही तमिळनाडूतील वातावरण तापले. या राज्यात हिंदीच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दंगे सुरू झाले. तोपर्यंत द्रमुक हा 1950 साली स्थापन झालेला प्रादेशिक पक्ष फारसा लोकप्रिय नव्हता. या पक्षाने ‘हिंदी विरोध’ हा मुद्दा लावून धरला. परिणामी हा पक्ष लोकप्रियतेच्या शिखरावर विराजमान झाला आणि 1967 साली झालेल्या चवथ्या सार्वत्रिक निवडणूकांत तमिळ नाडूत सत्तेत आला. तेव्हापासून आजपर्यंत तमिळ नाडूत एकही राष्ट्रीय पक्ष सत्तेत येऊ शकलेला नाही.
जगाचा इतिहास साक्ष देतो की ‘धर्म’ आणि ‘भाषा’ हे दोन घटक असे आहेत की जे समाजाला एका बाजूने एकत्र आणतात तर दुसरीकडून समाजात दुफळी माजवतात. उदाहरणार्थ ‘मुस्लिम लिग’ किंवा ‘हिंदू महासभा’ सारखे पक्ष फक्त एका विशिष्ट धर्माच्या अनुयायांसाठी असतात. याचाच दुसरा अर्थ असा की इतर धर्मियांना या पक्षांत प्रवेश नाही. तसंच ‘शिवसेना’ किंवा ‘तेलुगू देसम’ सारख्या भाषिक पक्षांबद्दलसुद्धा म्हणता येते. ‘शिवसेना’ जेव्हा जुन 1966 मध्ये स्थापन झाली होती तेव्हा तिचं घोषवाक्य होतं ‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणारी’. ‘तेलुगू देसम’च्या तर नावातच स्पष्ट आहे की हा पक्ष तेलगू भाषिकांच्या हितसंबंध जपण्यासाठी स्थापन झाला आहे. हे आपल्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक वास्तव आहे. अशा स्थितीत अमित शहांच्या विधानावरून गदारोळ उठणे अगदीच नैसर्गिक होते.
याबद्दल जागतिक पातळीवरसुद्धा चर्चा सुरू असते. अमेरिकेत सर्वत्र इंग्रजी बोलली जाते. असं असले तरी आता अमेरिकेत इंग्रजीच्या खालोखाल स्पॅनिश भाषा बोलली जाते. अलिकडेच अमेरिकेने स्पॅनिश भाषेला ‘सेकंड लँग्वेज’ हा दर्जा प्रदान केला आहे. तिकडे कॅनडातील चार प्रांतांपैकी क्वेबेक या प्रांतांत फ्रेंच भाषिक बहुसंख्य आहे. तेथेसुद्धा फ्रेंच भाषिक प्रांताने कॅनडापासून वेगळे व्हावे, यासाठी चळवळ सुरू आहे. क्वेबेक हा प्रांत इ.स. 1867 सालापासून कॅनडाचा भाग आहे. मात्र तेथे विसाव्या शतकात अलग होण्याची चळवळ सुरू आहे. असाच प्रकार आज स्पेनमध्येसुद्धा दिसतो. ताज्या आकडेवारीनुसार स्पेनची लोकसंख्या चार कोटी साठ लाख आहे. यातील 80 टक्के समाज स्पॅनिश बोलतो तर सुमारे दहा टक्के समाज ‘कॅटलन’ ही भाषा बोलतो. स्पेनसारख्या चिमुकल्या देशात चार अधिकृत भाषा आहेत. या देशांत 2017-2018 दरम्यान भाषेच्या मुद्दावरून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. 28 ऑक्टोबर 2017 रोजी कॅटलोनिया या स्पेनमधील एका प्रांताने स्वातंत्र्याची घोषणा केली होती. इतिहासाची साक्ष काढली तर कॅटलोनिया प्रांताला 1922 सालापासून स्पेनपासून वेगळं व्हायचं आहे.
ही सर्व उदाहरणं आधूनिक काळातील तर आहेतच शिवाय प्रगत पाश्‍चात्य देशांतील आहेत. दक्षिण आशियात 1971 साली जन्माला आलेल्या बांगलादेशामागेसुद्धा ‘भाषा’ हा घटक होता. पश्‍चिम पाकिस्तानातील ऊर्दू भाषिक नेते आणि तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातील बांगला भाषिक नेते यांचं कधी मनोमिलन झालं नाही. 4 फेबु्रवारी 1948 रोजी स्वतंत्र झालेल्या श्रीलंकेने 1956 साली कायदा केला आणि ‘सिंहला’ भाषा ही देशाची भाषा म्हणून घोषित केली. परिणामी तामीळ भाषिक नाराज झाले. यातूनच पुढे ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल ईलम’ ही दहशतवादी संघटना उभी राहिली. पुढचा रक्तरंजित इतिहास सर्वांना परिचित आहेच.
आपल्या देशातही ‘राष्ट्रभाषा’ या मुद्दाबद्दल घटना समितीत चर्चा झाली होती. आपण तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सुमारे दीड डझन भाषांपैकी एकीलाही ‘राष्ट्रभाषा’ हा दर्जा दिला नाही. उलट पक्षी प्रादेशिक भाषांचे महत्व मान्य करत 1956 साली ‘भाषावार पुनर्रचना’ केली आणि ‘एक भाषा एक राज्य’ हे तत्व मान्य केले. त्याचबरोबर देशात ‘तीन भाषा’ हे तत्व मान्य केले. प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा शिकवल्या जातात.
आपल्या देशात सुमारे पन्नास टक्के समाज हिंदी भाषिक आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की उरलेले पन्नास टक्के हिंदी भाषिक नाहीत. हिंदी भाषिक नसणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रत्येक देशाला एक राष्ट्रभाषा असावी, ही आदर्श स्थिती आहे. मात्र भारतासारखा बहुभाषिक देश या नियमाला अपवाद ठरतो. राष्ट्रभाषा नाही म्हणून समस्त भारतीयांचं देशप्रेम कमअस्सल आहे, असं म्हणता येत नाही.