चिंचोटी ग्रामपंचायतीत अजब कारभार
। अलिबाग । माधवी सावंत ।
पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रातील अनेक भागात महिला सबलीकरणाच्या धोरणाला खुलेआम हरताळ फासले जात असल्याचे चिंचोटी ग्रामपंचायतीच्या कारभारामुळे उघड झाले आहे. महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर नवरा कसे वर्चस्व गाजवत आहे, हे या प्रकारामुळे समोर आले आहे. त्यामुळे बायको नामधारी आणि नवरा कारभारी अशी टिका सध्या बिंदिता पाटील व त्यांचे पती बाबुराव पाटील यांच्यावर होत आहे.महिला सक्षमीकऱणासाठी राजकारणात त्यांना योग्य वाटा मिळावा, याकरीता आरक्षण देण्यात आले आहे. पण महिलांना राजकीय समानता कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. चिंचोटी ग्रामपंचायतीत सध्या सुरू असलेल्या कारभारामुळे हा प्रकार समोर आला आहे. महिलांच्या नावाने पुरूषसत्ता कशाप्रकारे अजूनही वर्चस्व राखून आहे हे दाखवणारा प्रकार चिंचोटी ग्रामपंचायतीत समोर आला आहे.रायगड जिल्ह्यातील चिंचोटी ग्रामपंचायतीत काँग्रेसच्या बिंदिता बाबुराव पाटील यांची सरपंचपदी निवड झाली. मात्र बिंदिता पाटील सरपंचपदाच्या खुर्चीवर विराजमान न होता त्यांचे पती बाबुराव पाटील यांनी खुर्चीचा ताबा घेतला. जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंचाने परस्पर त्या खुर्चीवर नवर्‍याला बसू दिल्याने हा एकप्रकारे पदाचा तसेच जनतेचाही अपमान असल्याची भावना नागरिकांमध्ये खदखदत आहे.
महिला सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून महिलांना समान दर्जा मिळावा, यासाठी सर्व क्षेत्रात महिलांना आरक्षण देण्यात आले, मात्र हे आरक्षण फक्त कागदावरच असल्याचे चिंचोटी ग्रामपंचायतीच्या कारभारामुळे सिद्ध झाले आहे.
शासनाचा निर्णय पायदळी
गावाचा सर्वेसर्वा म्हणून सरपंचांचा नावलौकीक असतो. जनतेने त्यांना निवडून दिल्याने त्यांचा एक वेगळा सन्मान असतो. यापुर्वी महिला सरपंच असल्यास अनेकदा तिला घरी बसवून ग्रामपंचायत कामकाजामध्ये घरची पुरुष मंडळी त्यामध्ये हक्क गाजवतात. हे टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला सरपंचाच्या पतीला हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली. असे असतानाही चिंचोटी ग्रामपंचायतीत पतीच्या हातात सत्ता दिल्याने राज्य शासनाच्या निर्णयाला बिंदिता पाटील यांनी पायदळी तुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कारवाई करण्याबाबत शेकाप आक्रमक
पत्नीकडे पद असताना पती तसेच नातेवाईकांकडून कामात हस्तक्षेप झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्याविरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 39 (1) अन्वये चौकशीनंतर विभागीय आयुक्तांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. या नियमानुसार बिंदिता पाटील यांच्यासह संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी शेकापच्या सदस्या देवयानी पाटील यांनी केली आहे.