मोदी उत्तर देतील?

काश्मिरातील पुलवामा इथे झालेला हल्ला अनेकांना संशयास्पद वाटला होता. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मूहून श्रीनगरकडे निघालेल्या केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या ताफ्यामध्ये स्फोटकांची गाडी घुसवण्यात आली होती. त्यात चाळीस जवान मारले गेले. बारा दिवसांनी त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये हवाई हल्ला करण्यात आला व जैश-ए-महंमद संघटनेचा तळ उद्ध्वस्त करण्यात आला असा दावा भारताने केला. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत याचा प्रचारासाठी वापर करण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठीच हा सर्व प्रकार घडवण्यात आला की काय असा संशय काही जणांनी व्यक्त केला. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्याच्या अधिक चौकशीची मागणी फेटाळण्यात आली. पण संशय फिटला नाही. आता पुन्हा हा वाद बाहेर आला आहे. या घटनेच्या वेळी राज्यपाल असणारे सत्यपाल मलिक यांनी वायर या वेब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतत अनेक स्फोटक विधाने केली आहेत. पुलवामा प्रकरणाला मोदी सरकारची बेपर्वाई कारणीभूत असताना पाकिस्तानवर त्याचा दोष ढकलून मते मिळवण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असा मलिक यांचा आरोप आहे.  जवानांच्या ताफ्याला प्रवासासाठी विमाने देता शक्य असताना ती न देता गाडीरस्त्याने का जाऊ दिले गेले याबद्दल त्यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. स्फोटकांनी भरलेली गाडी या मार्गावर आधीचे आठ ते दहा दिवस फिरत होती व तिला कोणीही कोठेही अडवले कसे नाही याबाबत त्यांनी आश्‍चर्य नोंदवले आहे. आपण हे प्रश्‍न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला असता मोदी यांनी आपल्याला गप्प राहण्यास सांगितले असा त्यांचा दावा आहे. म्हणजेच, मोदी सरकारच्या हलगर्जीमुळे चाळीस जवानांचे बळी गेले आणि नंतर त्याचेच भांडवल करून भाजपने निवडणुका जिंकल्या असा मलिक यांच्या म्हणण्याचा सारांश आहे. आजवर जे केवळ विरोधक म्हणत होते तेच आता भाजपच्या एकेकाळच्या आतल्या गोटातल्या नेत्याने म्हटले आहे.
मलिक यांचे तोफगोळे
मलिक हे त्यावेळी व नंतरही बराच काळ मोदी सरकारने नियुक्त केलेले जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यामुळे ते जे बोलत आहेत त्याला वजन आहे. विरोधकांचा प्रचार असे म्हणून मोदी सरकारला व त्यांच्या प्रवक्त्यांना उडवून लावता येणार नाही. या गोष्टी मलिक आताच का बोलत आहेत असा एक आक्षेप घेता येऊ शकतो. पण मलिक हेही राजकारणीच आहेत आणि आपल्याकडची माहिती योग्य वेळी प्रसिध्द करून फायदा उठवण्याचा परवाना केवळ भाजपलाच कोणी दिलेला नाही. (महाराष्ट्रातल्या पहाटेच्या शपथविधीबाबतचे सत्य उघड करण्याची वेळ  अजून आलेली नाही असे परवाच देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.) मलिक हे आता कोणत्याच पदावर नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या ते अजूनही भाजपच्या गोटात असू शकतील. पण मोदी-शाह यांच्या वर्तुळात नक्की नाहीत. म्हणजे ते खोटे बोलत असतील तर त्यांना उघडे पाडणे व त्यांच्यावर कारवाई करणे सहज शक्य आहे. सरकारी यंत्रणा तर मोदींच्याच हातात आहे. तसे न करता अदानी प्रकरणाप्रमाणे या विषयातही फाटे फोडण्याचे प्रयत्न झाले तर लोकांचा मोदी सरकारवरचा विश्‍वास पूर्णपणे उडेल. पुलवामा आणि बालाकोटमधील घटनांबाबत संदेह तेव्हा विरोधकांनी व्यक्त केल्यावर त्यांचे राजकारण करू नये असे खुद्द मोदींनी सुनावले होते. मात्र त्यानंतर लातूर व इतर अनेक निवडणूक सभांमध्ये या घटनांचा पुरेपूर वापर केला होता. आता इतक्या वर्षांनंतर, मलिक यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना मोदी यांनी सविस्तरपणे व योग्य भाषेत उत्तरे द्यायला हवीत. तसे झाले नाही तर सरकार काहीतरी दडवू पाहतेय असे म्हणावे लागेल. 370 वे कलम हटवताना वा नंतर काश्मीरचे त्रिभाजन करून तिथे दोन केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करताना मलिक हेच राज्यपाल होते. मात्र आपल्याला याची पूर्वकल्पनादेखील दिली गेली नव्हती असाही त्यांचा दावा आहे.
लपवाछपवी बंद करा
पुलवामा प्रकरणासारखी बेफिकिरी समजा काँग्रेस वा अन्य पक्षाच्या सरकारकडून घडली असती तर भाजपने त्याच्याविरुध्द प्रचंड रान उठवले असते. पण मोदी सरकारला आज कोणी जाब विचारू शकणार नाही असा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. एकीकडे विरोधकांना सीबीआय वा ईडीची भीती घालण्यात येते. दुसरीकडे आपल्या भक्तांकरवी त्यांना देशद्रोही ठरवले जाते. पुलवामामध्ये शेकडो किलो आरडीएक्स पोचलेच कसे असा सवाल तेव्हा अनेक विरोधकांनी विचारला होता. आता भाजपच्या गोटात दाखल झालेल्या राज ठाकरे यांनीही तेव्हा पुलवामा प्रकरणावरून मोदींवर टीका केली होती. या प्रश्‍नांची उत्तरे भाजपने द्यायला हवीत. 2016 मध्ये पठाणकोट हवाई दल तळामध्ये दहशतवाद्यांनी घुसखोरी करून सतरा तास भारतीय जवानांना झुंजवले होते. तोही असाच गंभीर प्रकार होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला विक्रमी यश मिळाले. तेव्हा आपल्यावर लोकांनी विश्‍वास व्यक्त केलेला असल्याने आता आपण कोणत्याही प्रश्‍नांची उत्तरे देणे लागत नाही असे भाजपला वाटते. पण हा देशाच्या सुरक्षेचा आणि सरकारच्या प्रामाणिकपणाचा मुद्दा आहे. त्याची उत्तरे मिळायलाच हवीत. मलिक यांच्या मुलाखतीमुळे पुलवामाप्रमाणेच मोदी-शाह यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रकाश पडतो. काश्मिरात रिलायन्स कंपनीला विम्याचे कंत्राट मिळवून देण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांचे प्रयत्न चालू होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी आपल्याला शेकडो कोटी रुपये लाच मिळू शकली असती असे ते नाव घेऊन म्हणाले. गोव्याचे राज्यपाल असताना तेथील भाजप सरकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत आपण पंतप्रधानांना माहिती दिली. पण त्याबाबत कारवाई करण्याऐवजी आपल्यालाच काढून टाकण्यात आले असे मलिक म्हणाले. या मुलाखतीमुळे भाजपचे प्रवक्ते आणि भक्त मलिक यांना देशद्रोही ठरवतील. पण मोदी आणि शाह यांनी या प्रवक्त्यांमध्ये न दडता स्वतः समोर येऊन या विषयाचा खुलासा करायला हवा. तसे झाले नाही तर ते काहीतरी लपवत आहेत असेच म्हणावे लागेल.