विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठराव मंजूर
मुंबई । प्रतिनिधी |
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्यामधील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी संविधानात यथोचित सुधारणा करून ही मर्यादा शिथील करण्याची शिफारस करणारा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषदेत सोमवारी मंजूर झाला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा ठराव मांडला.
विधानसभेत चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर सद्यःस्थितीबाबत विस्तृत विवेचन केले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्गाचे आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निवाड्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील होणे अनिवार्य आहे. एसईबीसीचे अधिकार केंद्र किंवार राज्य कोणाकडेही असले तरी ही आरक्षण मर्यादा शिथील केल्याशिवाय मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार नाही.
आरक्षण मर्यादा शिथील न करताच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवीन प्रक्रिया सुरू करणे उपयुक्त नाही. नवीन राज्य मागास वर्ग आयोग करून नवा अहवाल व नवा कायदा तयार केला तरी तो पुन्हा इंद्रा साहनी निवाड्याच्या कचाट्यात फसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे बहुमत असल्याने त्यांनी यापूर्वी अनेक क्लिष्ट विषयांबाबत संसदेत निर्णय घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथील करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य सुधारणा करून मराठा आरक्षणासह 50 टक्क्यांवर गेलेल्या देशातील इतर अनेक राज्यांच्या आरक्षणांचा प्रश्‍नही निकाली काढावा, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी याप्रसंगी केंद्राला केले.
मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विलोकन याचिकेबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच खारीज केली आहे. केंद्राची याचिका केवळ 102 व्या घटना दुरुस्तीपुरतीच मर्यादित होती. मात्र, राज्य सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत 102 वी घटना दुरुस्ती, 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि गायकवाड आयोगाचा अहवाल, अशा तीनही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश असून, ती याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करणार्‍यांचाही अशोक चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला. विरोधी पक्षातील अनेक नेते बिनबुडाचे मुद्दे उपस्थित करून कधी माझा, तर कधी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागतात. केंद्राची पुनर्विलोकन याचिका खारीज झाल्यानंतर आता हेच नेते केंद्रात एखाद्याचा तरी राजीनामा मागण्याची हिंमत दाखवणार आहेत का? असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. खासदार संभाजी राजे यांचा एकमेव अपवाद वगळता एकाही नेत्याने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राला सवाल केला नाही, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.