मच्छिमारांच्या समस्या सोडविणार- पुरुषोत्तम रुपाला

व्यवसायाला आधुनिक रूप देण्यासाठी नियोजन

| उरण | वार्ताहर |

मत्स्यव्यवसाय व मासेमारांच्या समस्या आणि सूचना जाणून घेऊन नवीन धोरण ठरविण्यासाठी सागर परिक्रमा उपक्रम सुरू केला असल्याचे मत बुधवारी करंजा बंदरात आयोजित कार्यक्रमात बोलतांना केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी व्यक्त केले. अभियानातील पाचव्या चरणात उरणच्या करंजा बंदरात मच्छिमारांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाअंतर्गत आठ हजार किलोमीटरच्या सागर परिक्रमा सुरू असल्याचे सांगून रुपाला यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना सुरू केली आहे.

मागील 70 वर्षात मत्स्यव्यवसाय विभागाचा अवघा तीन हजार 846 कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र पंतप्रधानानी या विभागाचे स्वतंत्र खाते सुरू केले आहे. त्याची जबाबदारी माझ्यावर दिली आहे. या उपक्रमात मच्छिमारांच्या समस्या ऐकूण कायद्यात ही सुधारणा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कार्यक्रमात राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत, मावळचे खा. श्रीरंग बारणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव लेखी, राज्याचे सचिव अतुल पाटणे आदीजण उपस्थित होते. यावेळी मच्छिमारावरील जाचक नियम व अटी शिथिल करावीत आणि राज्याच्या क्षेत्रात होणाऱ्या परप्रांतीय मासेमारीवर अंकुश ठेवावा अशी सूचना पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली.

मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे मासळी बाजार हे ठिकाण गोंगाटाचे ठिकाण ही ओळख पुसुन त्याजागी मॉलच्या धर्तीवर मासळी बाजार निर्माण करणार आहोत. त्यासाठी प्रस्ताव आणा असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच बर्फा शिवाय मासळी सुरक्षित ठेवण्याचे तंत्र ही स्वीकारले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. करंजा परिसरातील नागरिकांना 18 दिवसा आड पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे.ही खरी शोकांतिका आहे.अशा नागरिकांना भेडसावणारी पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 30 कोटींची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात मच्छी मार्केट म्हणजे गलिच्छ ठिकाण म्हणून जनमाणसात ओळखले जाते. त्यामुळे मच्छी विक्रेत्या महिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.अशा गलिच्छ ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मच्छी मार्केटला अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनविण्याचे काम केंद्र सरकार करणार आहे.त्यासाठी राज्य सरकारने मच्छीमार बांधवांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा असे सांगण्यात आले.

2021 चा मारिन ऍक्ट मागे घ्या, मच्छिमारांना मासळी उतरविण्यासाठी खुला परवाना, कारवाई करण्यात आलेल्या बोटींचा डिझेल सुरू करा, चक्रीवादळातील नुकसानभरपाई पूर्ण करा, पर्सिसीन जाळ्यांना नियमाने परवानगी मिळावी, मच्छिमारांना लवकरात लवकर परवाने द्या.

प्रदीप नाखवा, अध्यक्ष करंजा मच्छिमार संस्था