Press Conference: वादानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा यू-टर्न

चूक झाली; वाकडीकरांची कबुली, माध्यमांशी संवादासाठी पाच सदस्यीय पॅनल

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा परिषदेतील अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी अध्यक्षांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचा आदेश काढून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी अखेर आपली भूमिका बदलली आहे. गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आदेशातील त्रुटी मान्य करत, तो आदेश केवळ पदाधिकाऱ्यांसाठी होता आणि घाईगडबडीत अधिकाऱ्यांचाही त्यात उल्लेख झाल्याचे स्पष्ट केले.

काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या आदेशात जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागातील अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी माध्यमांना माहिती देण्यापूर्वी अध्यक्षांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या आदेशावरून पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. माहितीच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याची टीकाही करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर अखेर वाकडीकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आदेशामागील भूमिका स्पष्ट केली. माध्यमांशी संवादाबाबतचा आदेश हा केवळ पदाधिकाऱ्यांसाठी होता. मात्र स्वीय सहाय्यकाच्या दुर्लक्षामुळे आणि माझ्याकडून घाईत पत्र पूर्ण न वाचताच सही झाल्याने त्यात अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख झाला. ती चूक झाली, अशी कबुली त्यांनी दिली. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांतील अधिकारी माध्यमांना माहिती देऊ शकतील, असे स्पष्ट करत त्यांनी त्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच, माहितीचा अधिकृत आणि समन्वयित प्रवाह राखण्यासाठी पाच सदस्यीय मीडिया समन्वय पॅनल स्थापन करण्यात आल्याची घोषणाही केली.

या पॅनलमध्ये जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, शिक्षण सभापती चंद्रकांत कळंबे, कृषी सभापती वैकुंठ पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद आणि प्रसारमाध्यमांमधील समन्वय राखणे, अधिकृत माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे आणि गैरसमज टाळणे ही या पॅनलची जबाबदारी असणार आहे. वाकडीकर यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदार संवादाला प्राधान्य असल्याचा दावा केला. सर्व विभागांना माध्यमांशी माहिती देण्याबाबत स्वतंत्र सूचना दिल्या जातील आणि त्या सूचनांचे पालन न करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी काढलेल्या आदेशावरून निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतर झालेला यू-टर्न हा जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. आदेश जारी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या दबावामुळेच स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली का, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.